सरकारले सुन तस्करीमाथि छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार प्रवक्ता एवं मन्त्री रेखा शर्माले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको स्पष्ट पारिन्।
‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरूपमा ल्याइएको करिब एक सय केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैन’, उनले भनिन्।
वर्तमान सरकार अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेथिति, तस्करी नियन्त्रण दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले विभागले गरेको अनुसन्धानमा आशंका नगर्न आग्रह गरिन्।
‘अहिले विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेको छ। सरकार यस घटनाको ‘रूट कज’ मा पुग्न लागिरहेको छ। सो विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले देखेको छैन’, उनले भनिन्।
उनले विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह गरेकी छन्।
‘विभागले गरेको छानबिनमा विश्वास गरौं। यदि छानबिनमा गडबड हुने थियो भने सुन पक्राउ पर्ने नै थिएन’, उनले भनिन्, ‘अनुसन्धानका क्रममा केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् र अनुसन्धान जारी छ। छानबिनकै क्रममा पछि आवश्यकता परेमा त्यस्ता समिति गठन गर्न पनि सकिन्छ तर अहिले आवश्यक छैन र त्यसरी समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको छानबिन प्रभावित हुन पनि सक्छ।’
सोही प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संघीय संसदमा गरिरहेको अवरोध हटाउने विषयमा समेत कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले छिट्टै सदनमा देखिएको अवरोध हट्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन्।
विभागले यही साउन २ गते विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको अवस्थामा झण्डै एक सय किलो सुन बरामद गरेको थियो। विभागले सो प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा १८ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
-1746009348.jpg)
