नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने र प्रबन्धक सुर्य थपलियाले लाखौं रूपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएको छ।
बोर्डको गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको प्रमुख रहँदा लामिछाने र थपलियाले सरकारी रकम व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेर हिनामिना गरेको पाइएको हो।
बोर्डको खाताबाट व्यक्तिगत रूपमा चेक काटेर उनीहरूले रकम चलाएको र हालसम्म पनि फिर्ता नगरेको बोर्डको आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बोर्डको गण्डकी प्रदेश कार्यालयको प्रमुख रहँदा लामिछाने र थपलियाले पेस्की भन्दै पटक-पटक आफ्नै नाममा चेक काटेर रकम निकालेका थिए।
सेतोपाटीलाई प्राप्त आन्तरिक लेखा परीक्षण विवरण अनुसार लामिछानेले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बोर्डको पोखरा प्रमुख रहँदा पटक पटक चेकमार्फत् ४२ लाख रूपैयाँ लिएको पाइएको छ। उक्त रकम के कामका लागि लिएर केमा खर्च गरियो भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै कागजात प्राप्त हुन नसकेको त्यसयताका आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उनले पटक-पटक गरेर कम्तीमा ३५ हजारदेखि बढीमा डेढ लाखसम्मका चेक आफ्ना नाममा काटेको पाइएको छ।
यस्तै थपलियाले पनि बोर्डको चेक आफ्नै नाममा काटेर पेस्की भन्दै रकम निकाल्ने गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बोर्डको पोखरा कार्यालय प्रमुख हुँदा थपलियाले आफ्नै नाममा चेक काटेर २१ लाख र आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा थप ८ लाख रूपैयाँ लिएको पाइएको छ।
यसरी थपलियाले २८ लाख ३२ हजार रूपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा लिएर अहिलेसम्म प्रयोजन खुलाउन नसकेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हामीलाई प्राप्त विवरणअनुसार थपलियाले कम्तीमा ७ हजार रूपैयाँदेखि बढीमा २ लाख ६२ हजार २२० रूपैयाँ सम्मको रकम चेकमार्फत निकालेका थिए।
लामिछाने र थपलिया प्रमुख रहेकै बेला पेस्कीका नाममा बोर्डकै कर्मचारी प्रदीप गैरेका नामममा ७० हजार २ सय रूपैयाँ र गोपाल भण्डारीका नाममा १० हजार २५० रूपैयाँ चेक काटिएको छ। उनीहरूले पनि सरकारी रकम कुन प्रयोजनका लागि निकालेको भनेर अहिलेसम्म कुनै कागजात पेश गरेका छैनन्।
बोर्डको निर्देशक रहेका लामिछाने बोर्डको गण्डकी कार्यालय प्रमुख भएर २०७५ वैशाखदेखि २०७६ असारसम्म बसेका थिए। यस्तै, प्रबन्धक थपलिया २०७४ देखि २०७६ पुषसम्म पोखरा बसेका थिए।
बोर्डको आर्थिक तथा खरिद विनियमावली २०७२ का अनुसार कार्यालय प्रमुखले यसरी पेस्की रकम लिन पाइँदैन। उक्त विनियमावलीको दफा २२ (ड) मा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखले दैनिक भत्ता खर्चबाहेक अन्य पेस्की लिन नपाउने उल्लेख छ।
उक्त वियमावलीको दफा २२ मा के कामको लागि के कति रकम आवश्यक हुने हो त्यसको विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त दफाको उपदफा १ को (ख) र (ङ) अनुसार कर्मचारीले मालसामान खरिद गर्न वा मर्मत सम्भार गर्न र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पेस्की लिन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी लिएको पेस्की काम सम्पन्न भएको मितिले ७ दिनभित्र फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त उपदफाको (ग) र (घ) अनुसार सरूवा भएर जाँदा, विदेशमा भ्रमण,काज, सेमिनार, गोष्ठीमा जान पेस्की लिएको भए कार्यालय फर्केको मितिले ३५ दिनभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पहिलो पटक लिएको पेस्की रकम फर्छ्यौट नगरी दोस्रो पटक सोही व्यक्तिका नाममा पेस्कीदिन नमिल्ने पनि उक्त विनियमावलीमा उल्लेख छ।
बोर्डको आर्थिक नियमावली विपरित लामिछाने र थपलियाले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी पैसा लिँदासमेत गर्दासमेत अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन। पेस्की लगेको रकम मनासिव कारणबिना समयमै फिर्ता नगरे १० प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्न सकिने उल्लेख छ। उनीहरूको तलबबाट काट्न सकिने व्यवस्थासमेत विनियमावलीमा उल्लेख छ।
यसरी कारबाही गर्ने अधिकार अधिकारप्राप्त अधिकारी, महाशाखाको प्रमुख तथा प्रमुख लेखा परीक्षकलाई हुने नियम छ। तर बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनञ्जय रेग्मीले उल्टै संरक्षण गर्न दबाव दिने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
लामिछाने र थपलिया कार्यरत रहँदा बोर्डको भौतिक सम्पत्ति बुझबुझारथ नभए पनि ०७६ मा सरुवा भएर आएका पोखरा कार्यालय प्रमुख काशीराज भण्डारीले उपलब्ध सम्पत्तिको विवरण अभिलेख राखेका थिए।
उनले पछि राजीनामा दिएका थिए।
थपलिया र लामिछानेले गरेको आर्थिक अनियमितता ‘मिलाउन’ सिइओ रेग्मीले दबाब दिएपछि उनले बोर्डबाट राजीनामा दिएको बताउँछन्।
‘भ्रष्टाचार देखिने कारोबार मिलाउन सिइओले मलाई बारम्बार दबाब दिए, त्यसपछि मैले राजीनामाको बाटो समातें,’ भण्डारीले सेतोपाटीलाई भने, ‘गलत काम गर्नुभन्दा राजीनामा दिएर निस्कनु ठीक लाग्यो।’
भण्डारीले राजीनामा स्वीकृत भएपछि अहिले बोर्डको पोखरा कार्यालय प्रमुखविहीन छ। बोर्डको पोखरा कार्यालयमा कार्यरत प्रबन्धक नवीन पोखरेललाई सिइओ रेग्मीले कायममुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन्। पोखरा कार्यालयमा भएको रकम अनियमितताको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनी ‘बोल्न नमिल्ने’ भनेर पन्छिए।
‘म कायममुकायम कार्यलय प्रमुख हुँ, मैले आर्थिक कारोबार गर्न पाउँदिन,’ उनले भने, ‘बोर्डको आर्थिक अनियमितताका विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन।’
नेपाल पर्यटन बोर्डले अहिले आर्थिक विषय हेर्न भनेर एउटा लेखा उपसमिति गठन गरेको छ।
सोही उपसमितिका संयोजक मदन आचार्यले व्यक्तिगत रूपमा चलाएको रकम असुल उपर गर्नुपर्ने बताए। बोर्डको आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिने उनले बताए।
‘लेखा परीक्षणको अन्तिम रिपोर्ट आइसकेपछि कागजात मिलाएर नियमित गर्ने र असुल उपर गर्ने विकल्पमा जान्छौं,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘उपयुक्त कागजात आएन भने असुल उपर गर्नुको विकल्प छैन।’
बोर्डको रकम व्यक्तिगत रुपमा चलाएका लामिछाने र थपलियाको समुहले पोखरा कार्यालयका २ वटा दराज आफूखुसी चलाउने गरेका छन्। हिसाब मिलाउने नाममा काठमाडौंबाट टिएडिए लिएर पोखरा आउने र उक्त दराज खोल्ने गरेका छन्। कार्यालय समय नभएको मौकामा बोर्डमा आएर दराज खोल्ने र जाने गरेको बोर्डको सुरक्षा गार्डले बुझाएको निवदेनमा उल्लेख छ।
बोर्डको कार्यालयमा रहेको उक्त दुइटा दराजको चाबी थपलियाले राखेका छन्। ति दराज उनी कार्यरत रहँदासमेत अन्य कर्मचारीले चाबी पाएका थिएनन्। अहिले पनि उक्त दराजमा के छ र किन थपलियाको समुह कार्यालय समयभन्दा बाहिर आएर दराज खोल्ने गर्छन् भन्ने जानकारी कसैलाई नभएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
२०७९ असार २५ देखि २७ सम्म बिहान वा बेलुकाको समय पारेर उनीहरू यसरी नै बोर्डको पोखरा कार्यालय गएका थिए। कार्यालय समय भन्दा बाहिरी समयमा आएपछि सुरक्षा गार्डलाई आफुहरुको काम रहेको भन्दै भित्र गएर दराज खोल्ने गरेका थिए। त्यसयता पनि पटक पटक कार्यालय समयबाहिर थपलियाको समुह बोर्ड आउजाउ गरिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
बोर्डको पोखरा प्रमुख हुँदा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आएको रकम व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेका लामिछानेले आफूले लिएको हिसाब मिलान भइसकेको दाबी गरे। उनले आफूले कहिले फर्छ्यौट गरेको भनेनन्।
‘पेस्की फर्छ्यौट भइसकेको चिज हो,’ उनले सेतोपाटीलाई भने। बोर्ड स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म उनको नाममा भएको पेस्की फर्छ्यौट भएको छैन न त कार्यालयको सम्पत्ति पनि बुझबुझारथ नै गरेका छन्।
बोर्डकै गण्डकी प्रमुख बनेका प्रबन्धक थपलियाले भने हिसाब मिलान भइसकेको भनेनन्। उनले व्यक्तिगत रूपमा चलाएको रकम र कार्यालयको भौतिक सम्पत्तिका विषयमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे। यसका लागि बोर्डले उपसमितिमार्फत् समपरीक्षण गरेको उनले बताए।
‘पेस्कीका विषयमा समस्या केही पनि होइन, दुई आर्थिक वर्षकै विषय हेर्न बोर्डले उपसमिति बनाएको छ,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘समपरीक्षण गर्दै जाने हो, त्यसमा कुनै समस्या छैन।’
नेपालमा पहिलो पटक ‘भिजिट नेपाल १९९८’ मनाएपछि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरेको थियो। भिजिट नेपाल १९९८ को अन्तिम दिन डिसेम्बर ३१ मा निर्णय गरेर सरकराले सन् १९९९ जनवरी १ मा बोर्डको स्थापना गरेको थियो। त्यसयता बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विविध कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भए लगत्तै पोखरामा पनि बोर्डले शाखा कार्यालय स्थापना गरेको थियो। पोखरा कार्यालयले पोखरासहित गण्डकीका पर्यटन प्रवर्द्धनको जिम्मा लिएको छ।
