नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालमा पनि कार्यशैली सुधार्न सकेका छैनन्।
कांग्रेस विधानअनुसार सभापतिले पार्टीको समग्र नेतृत्व गर्छ। सभापति देउवाले समयबद्ध काम नगर्दा पार्टीको गति सुस्त छ, नेताहरूले जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
पार्टी पदाधिकारीको कार्यविभाजनसमेत भएको छैन। ८ जना सहमहामन्त्रीले के काम गर्ने विधान नै प्रष्ट छैन। सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारमात्रै विधानमा प्रष्ट खुल्ने गरी लेखिएको छ।
विधानको धारा २५ को ४ अनुसार सभापति देउवाले पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्नुपर्ने हो। तर प्रवक्ता तोक्नेबाहेक सभापति देउवाले कार्यविभाजनबारे अन्य काम गरेका छैनन्।
२०७८ मंसिरको १४ औं महाधिवेशनमा शेखर कोइरालालाई हराउँदै देउवा दोस्रो पटक सभापति बनेका हुन्। विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम पूर्णता दिन देउवाले चासो देखाएका छैनन्।
२०७२ को १३ औं महाधिवेशनपछि पनि देउवा करिब ६ वर्ष सभापति रहे। तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराएर सभापति बनेका देउवाको कार्यशैली त्यसबेला पनि समयवद्ध थिएन। ४ वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन करिब २ वर्ष धकेलेका थिए।
यी हुन् विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने तर सभापति देउवाले अहिलेसम्म थाती राखेका १० काम।
१. केन्द्रीय समितिलाई दिएनन् पूर्णता
महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएपछि देउवाले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने हो। २०७८ मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन भएकोले त्यसको ६ महिना २०७९ जेठभित्रै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनुपर्थ्यो।
सभापति देउवाले ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन्। पटक-पटक गरी देउवाले अहिलेसम्म २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। अझै १० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ।
सभापति देउवाले तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेललाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे पनि फागुन २५ गते राष्ट्रपति भएसँगै पौडेलले कांग्रेससँगको सबै आबद्धता त्यागेका थिए।
विधानको धारा २१ को १० मा सभापतिले समावेशी सिद्धान्त ख्याल गर्दै ३३ जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। विधानअनुसार सभापतिमा पराजित व्यक्ति स्वत: केन्द्रीय सदस्य हुन पाउँछन्। सोहीअनुसार शेखर कोइराला केन्द्रीय सदस्य छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समिति १६८ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ।
विधानको धारा ६० मा 'पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति, विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ' भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ, जसअनुसार सभापति देउवा चलेका छैनन्।
२. गरेनन् कोषाध्यक्ष मनोनीत
नेपाली कांग्रेसमा १४ जना केन्द्रीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्षबाहेक अरू प्रत्यक्ष चुनावबाटै चुनिएर आएका छन्। केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने विधानको व्यवस्था छ। तर सभापति देउवाले महाधिवेशन भएको १८ महिनासम्म कोषाध्यक्ष मनोनीत गरेका छैनन्। कांग्रेस नियमावली २०७६ को धारा २२ को १ अनुसार 'विधानको धारा २१ को ४ बमोजिम कोषाध्यक्ष केन्द्रीय समिति निर्वाचित मितिले ३ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने' व्यवस्था छ।
एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेसका विभिन्न बैंकमा रहेका खाताका रकम निकाल्नुपर्दा सभापति र कोषाध्यक्षसमेतको हस्ताक्षर चल्छ। तर कोषाध्यक्ष नभएका बेला सभापतिकै हस्ताक्षरबाट रकम निकाल्ने गरिएको छ।
कांग्रेसको मुख्य आर्थिक स्रोत लेबी हो। साधारण र क्रियाशील सदस्यबाट वार्षिक सदस्यता शुल्क २० रुपैयाँ, संघीय मन्त्री, सांसद, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद, स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखबाट प्रतिव्यक्ति पारिश्रमिकको मासिक २० प्रतिशतका दरले कांग्रेसले लेबी लिन्छ।
पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीबाट प्रतिव्यक्ति मासिक १ हजार, केन्द्रीय सदस्यबाट मासिक ५ सय, प्रदेश पदाधिकारीबाट मासिक ५ सय, सदस्यबाट मासिक ३ सय, जिल्ला कार्यसमितिबाट मासिक एक सय ५०, सदस्यबाट ६० रुपैयाँ, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट मासिक १ सय ५० का दरले लेबी उठाउँछ। वडादेखि केन्द्रसम्म ८ वटै संरचनामा रहेकाहरूबाट र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट पनि कांग्रेसले लेबी उठाउँछ। कांग्रेसले २०७८ को १४ औं महाधिवेशनमा करिब ७ करोड खर्च लागेकोमा आधाजति पार्टीसँग आवद्ध नेताहरूबाटै आर्थिक सहयोग लिएको थियो।
पार्टीको आर्थिक स्रोत व्यवस्था, व्यवस्थापन र अभिलेख राख्ने कोषाध्यक्ष नै कांग्रेसमा रिक्त छ।
३. बनाएनन् संसदीय समिति
गत वर्ष स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो। तर उम्मेदवार सिफारिस, निर्णय र अनुमोदन गर्ने केन्द्रीय संसदीय समिति नै सभापति देउवाले गठन गरेनन्। केन्द्रीय कार्यसम्पादन तथा पदाधिकारी बैठकबाटै निर्णय गरेर टिकट दिए।
संसदीय समितिमा पदाधिकारी पनि रहने व्यवस्था छ। साथै सभापति देउवाले बढीमा ११ जना सदस्य समितिमा मनोनीत गर्न पाउँछन्। तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेललाई समिति सदस्य बनाए पनि उनी राष्ट्रपति भएसँगै पार्टी आबद्धता त्यागेका थिए।
कांग्रेसमा प्रदेशलगायत तल्ला तहमा पनि उम्मेदवार सिफारिस गर्न संसदीय समिति छन्। तर उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय भने केन्द्रीय संसदीय समितिले नै गर्ने परम्परा छ।
४. पूर्णता दिएनन् कार्यसम्पादन समितिलाई
सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई पूर्णता दिएका छैनन्। पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी तथा केही केन्द्रीय सदस्य राखेर कार्यसम्पादन समिति बनाइएको छ।
विधानको धारा २३ को २ ले समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर सभापति देउवालाई ३१ जना कार्यसम्पादन समिति सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार दिएको छ। कार्यसम्पादनको बैठक महिनामा कम्तीमा १ पटक बस्नुपर्ने हो तर बस्दैन। कार्यसम्पादन समिति ४६ सदस्यीय हुने भए पनि अहिले ३७ जना मात्रै छन्, बाँकी सदस्य देउवाले मनोनीत गरेका छैनन्।
केन्द्रीय समिति तत्काल बस्न सम्भव नभएका बेला कार्यसम्पादन समिति बैठक गरी निर्णय लिन सक्ने विधानको व्यवस्था छ। कार्यसम्पादनको निर्णय लगत्तै बस्ने केन्द्रीय समितिले अनुमोदन भने गर्नुपर्छ।
५. बल्ल प्रचार विभाग गठन, २७ विभाग रित्तै
सभापति देउवाले गत जेठ १२ गते केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मालाई सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुखमा मनोनीत गरेका छन्।
गत जेठ ३० गते प्रचार विभागमा ३९ जना र असार ३१ गते ३ जना सदस्य मनोनीत भएका छन्। अझै प्रचार विभागले पूर्णता पाएको छैन। सभापति देउवाले विभाग उपप्रमुख तोकेका छैनन् भने ९ जना सदस्य अझै मनोनीत गर्न बाँकी छ।
विधानको धारा २५ को ९ अनुसार केन्द्रीय विभाग एवं अन्य निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्य नियुक्ति, मनोनयन र हेरफेर गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई मात्र छ।
सभापति देउवाले अन्य २७ विभाग प्रमुखलगायत तोक्न बाँकी नै छ। महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग सभापति देउवाले अझै गठन नगरेका हुन्। विभाग प्रमुख केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट बनाउने व्यवस्था छ।
६. नेतृत्वमा आफू दोहोरिए, नीति महाधिवेशन बेवास्ता
सभापति देउवा १४ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस नेतृत्वमा दोहोरिए। महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व तय गर्नुपर्ने थियो। तर १४ औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गर्यो, नीति थाती राख्यो। नेतृत्व महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि १८ महिना हुँदासमेत नीति महाधिवेशनको मिति तय भएको छैन।
साउन २ देखि हुने केन्द्रीय समितिमा यसबारे छलफल गर्ने एजेन्डा छ। सभापति देउवाले पार्टीले अंगीकार गर्ने नीतिमा ध्यान नदिँदा नीति महाधिवेशन यतिन्जेल छायाँमा पर्यो। नीति महाधिवेशन कसरी गर्ने, को-को प्रतिनिधि आउने भन्नेजस्ता विषय पनि टुंगो लगाउन बाँकी नै छ।
७. महासमिति बैठकको छैन टुंगो
कांग्रेसमा महाधिवेशनबाहेक विधान संशोधन वा कुनै नीति बनाउनु परे महासमिति भेलाबाट गरिन्थ्यो। विधानअनुसार महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक राख्नुपर्छ। तर महासमिति बैठकको विषय कांग्रेसमा अहिले चर्चासमेत भएको छैन। केहीले नीति महाधिवेशन गर्नुभन्दा महासमिति बैठक गर्न सुझाव भने दिएका छन्।
पछिल्लो पटक २०७५ मंसिरमा काठमाडौंमा महासमिति बैठक बसेको थियो।
८. अनुशासनलगायत समितिलाई दिइएन पूर्णता
कांग्रेसमा अनुशासन, केन्द्रीय निर्वाचन र लेखाजस्ता समिति छन्।
केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा अनुशासन समिति गठन भएको छ। श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा लेखा समिति गठन भएको छ। तर यी समितिमा सदस्य छैनन्। समितिमा चार-चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर केन्द्रीय कार्यसमिति र सभापति देउवाले चासो नदिँदा यी समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
२०७९ साउन २ को केन्द्रीय समिति बैठकले अनुशासन र लेखा समिति संयोजक चयन गरे पनि एक वर्षसम्म समितिले पूर्णता पाएको छैन। निर्वाचन समिति पनि रिक्त छ।
यस्तै सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान संयोजक मनोनीत गरेका छन्। प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेबाहेक प्रतिष्ठानको काम अघि बढेको छैन। सभापति देउवाले गत वैशाखमा सुरेश आचार्यलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए।
यो प्रतिष्ठानबाट नीति महाधिवेशन तयारीका काम गर्ने भने पनि कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिष्ठानको उपप्रमुख रिक्त छ। संयोजक खड्काले सभापति देउवासँग परामर्श गरी बढीमा ५१ जनालाई प्रतिष्ठान सदस्य बनाउन पाउने विधानको व्यवस्था छ तर सदस्य मनोनीत भइसकेका छैनन्।
९. विधान उल्लङ्घन, वर्ष दिनमा बल्ल केन्द्रीय समिति बैठक
सभापति देउवामाथि विधि, विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेको आरोप छ। विधानअनुसार कम्तीमा २ महिनामा एक पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्छ। तर गत वर्ष असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बसेपछि सभापति देउवाले बैठक राखेनन्।
गत मंसिरको चुनावपछि समीक्षा गर्न तीन पटक बैठक आह्वान गरे पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो। लोकप्रिय मत २०७४ को चुनावभन्दा घटेको र ५ दलबीच गठबन्धन गर्दा पनि अपेक्षाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ सिट जित्न नसकेको तथा चुनावी गठबन्धन जोगाउन नसकेको आरोप लागेपछि सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति अनिश्चितकालका लागि सारेका थिए।
रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएको, सरकारमा गएकोजस्ता परिस्थितिमा सभापति देउवाको आलोचना केही मत्थर भएको छ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको जोडबलमा सभापति देउवाले साउन २ का लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन्। यो बैठकमा चुनावी समीक्षा, प्रदेश र संघ सरकारका कामकारबाही, संगठन सुदृढीकरण अभियान, केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्ने/नगर्नेजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ।
विधानको धारा २१ को १२ मा 'केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक प्रत्येक २ महिनामा कम्तीमा १ पटक बस्नेछ' लेखिएको छ। महामन्त्रीहरूसँग बसेर एजेन्डा तय गरेपछि केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई विधानले दिएको छ। तर समयबद्ध रूपमा बैठक नगरेको र महत्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल गरी निर्णय गर्दा केन्द्रीय समितिलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप पनि देउवामाथि छ।
१०. भ्रातृ संस्था भद्रगोल, तदर्थ समितिसमेत ल्याउन ढिलाइ
कांग्रेसका भ्रातृ संस्था नेविसंघ लगायतको तदर्थ समिति छैन। दुजाङ शेर्पा नेविसंघ अध्यक्ष छन् तर उनलाई केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन गर्न दिएको समयावधि सकिइसकेको छ।
सभापति देउवाले गत असार १३ गते तरूण दल विस्तार गरेका थिए। यसअघि तरूण दलमा अध्यक्ष विद्वान गुरूङ मात्रै थिए। देउवाले तरूण दलमा ४ सय जना सदस्य मनोनीत गरेका हुन्।
नेताका छोराछोरीसमेतलाई राखेर तरूण दलको पदाधिकारीबिना जम्बो समिति बनाएकोमा पनि सभापति देउवाको आलोचना भइरहेको छ। कांग्रेसमा महिला संघ, किसान संघलगायत भ्रातृ संस्था पनि तदर्थ समितिकै भरमा चलेको छ।
भ्रातृ संस्थाका नियमित महाधिवेशन गर्नतर्फ केन्द्रीय समिति र सभापति देउवाको चासो छैन। कांग्रेसमा १३ भ्रातृ र २६ शुभेच्छुक संस्था छन्।
कांग्रेसमा सहमति खोज्दाखोज्दै ढिला हुन्छ: विश्वकर्मा
मीनबहादुर विश्वकर्मा, प्रमुख सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागकांग्रेसमा यसअघि पनि सभापतिहरूले समयवद्ध र विधानअनुसार काम गर्न सकेका थिएनन्। केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले सहमति खोज्दाखोज्दै काम गर्न ढिला हुने गरेको बताए।
‘गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा पार्टी सभापतिय प्रणालीमा थियो, तैपनि उहाँले समयमा काम सक्नु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेस सभापतिय प्रणालीमा छैन, सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्छ। त्यसैले सबैलाई चित्त बुझाउन छलफल गर्दा र सहमति, सहमति र सहमति भन्दाभन्दै विधानले दिएको समय डाँडा काटिसकेको हुन्छ।’
नेविसंघजस्ता भ्रातृ संस्थालाई १५ दिनभित्र पूर्णता दिने भने पनि १५ महिनासम्म पूर्णता दिन नसक्नुको कारण सहमति खोज्न समय लागेको उनले तर्क गरेका छन्।
‘भ्रातृ संस्थाहरू पनि सबैको सहमतिमा बनाउन खोज्दा समय लाग्यो,’ विश्वकर्माले भने, ‘केन्द्रीय समिति २ महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने हो तर यो विषय मिलाऔं भन्यो, को नेता बाहिर जानुभएको छ आएपछि बैठक गर्ने भन्यो गर्दागर्दै समय घर्किन्छ।’
कांग्रेसले समयवद्ध काम गर्न क्यालेन्डर बनाइरहेको छ।
