कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री बेदुराम भुसालले ४० औं वरीयताका व्यक्तिलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को नेतृत्व दिएका छन्।
नार्कका पदेन अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री भुसालले अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरेर वरियताको ४० औं स्थानमा रहेका ध्रुवराज भट्टराईलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाएका हुन्।
भट्टराई र मन्त्री भुसाल दुबै अर्घाखाँचीका हुन्। त्यही निकटताका कारण उनले सिनियरहरूलाई छोडेर भट्टराईलाई नेतृत्वमा तानेका हुन्।
नार्कका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारी गत जेठ २८ गते अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।
अवकाश पाउँदा उनले दोस्रो वरियतामा रहेका डाक्टर दोजराज घिमिरेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए।
मन्त्री भुसालले दोस्रो वरियताका घिमिरेलाई हटाएर निकै तलका भट्टराईलाई कार्यकारी बनाएका हुन्।
नार्कको विनियमअनुसार नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा सुरूमा सर्च कमिटीले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्छ। कमिटीले सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्छ।
‘तर मन्त्री भुसालले ४० औं वरियताका व्यक्तिलाई हठातमा कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाएर नार्कको परम्पराको खिल्ली उडाउनुभयो,’ कृषि वैज्ञानिकहरूको संस्था सोसाइटी अफ एग्रिकल्चरल साइन्टिस्टस नेपालका अध्यक्ष डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने,‘यसले नार्कमा वैज्ञानिकहरू आउने वातावरण नै बिथोलिएको छ।’
मन्त्री भुसालले भट्टराईलाई गत असार १ गते नार्कको कायममुकायम निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए।
यो विषयमा आपत्ति जनाउँदै नार्कका वैज्ञानिकहरू मन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका थिए।
‘उहाँले असार १ गते कनिष्ठ व्यक्तिलाई नार्कको नेतृत्वमा ल्याएपछि हामी ४ गते ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका थियौं,’ घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने,‘तर उहाँले म मन्त्री हुँ, मैले मेरो अधिकार मैले प्रयोग गरें भनेर जवाफ दिनुभयो।’
सोसाइटी अफ एग्रिकल्चरल साइन्टिस्टस नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री भुसाललाई गल्ती सच्याउन आग्रह गरेको छ।
‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशकको अवकाशपछि रिक्त पदमा अध्यक्षबाट हालसालै कार्यकारी निर्देशक पदमा कायममुकायम मुकर्रर गर्दा परिषद्को विगत ३२ वर्षको परम्पराविपरीत र सर्वत्र अबलम्बन गरिँदै आएको सर्वस्वीकार्य विधि वरिष्ठताको आधार को ख्याल गरिएको छैन,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘भविष्यमा यसले नेपालको कृषि विकासको मुहानका रूपमा रहेको कृषि अनुसन्धानमा भाँडभैलो मच्चिने, अराजकता बढ्ने र विधिको उपहास भई नेपालको कृषि अनुसन्धान क्षत-विक्षत भई देशको समग्र कृषि क्षेत्र र मुलुकलाई नै गहिरो आघात पुग्ने देखिन्छ।’
मन्त्री भुसालले भने अर्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नभएसम्मका लागि मात्र भट्टराईलाई कायममुकायम बनाइएको तर्क गरे।
विभिन्न राजनीतिक दलआवद्ध व्यक्तिहरूले उनीहरूको चाहनाअनुसार नभएपछि यो विषयमा अनावश्यक हल्ला फिँजाएको उनको जिकिर छ।
‘नियममा निर्देशकहरूमध्येबाट एक जनालाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाउन सकिने व्यवस्था छ। जसलाई मैले बनाएँ, उहाँ पनि निर्देशक नै हुनुहुन्छ,’ मन्त्री भुसालले भने,‘नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नगर्दासम्ममात्रै यो व्यवस्था गरिएको हो, पछि सर्च कमिटीले तीन जनालाई सिफारिस गरेपछि त्यहीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्छ।’
मन्त्री भुसालले भट्टराईलाई कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक बनाउनकै लागि दुई साताअघि मात्रै उनलाई निर्देशक बनाएको खुलेको छ।
भुसालले एकातिर भट्टराईलाई निर्देशक बनाएर कायममुकायमको जिम्मा दिएका छन् भने अर्कातिर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरू गरेका छैनन्।
सामान्यत: नार्कको कार्यकारी निर्देशक खाली हुनुभन्दा अघि नै कृषि मन्त्रीले सर्च कमिटी बनाएर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ। सर्च कमिटी कृषि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ।
‘तर मन्त्रीज्यूले यसपालि सर्च कमिटी नै बनाउनु भएन। अनि आफूलाई मन परेको मान्छेलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाउनुभयो,’ नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक घिमिरेले भने,‘अहिले पनि उहाँ सर्च कमिटी बनाएर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू गर्नुभएको छैन।’
मन्त्री भुसालले भने आफू बजेटलगायत विषयमा व्यस्त भएकाले नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू गर्न नसकेको तर्क गरेका छन्।
अब छिट्टै सर्च कमिटी गठन गरेर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने उनको भनाइ छ।
