लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकार गठन भएको झण्डै एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणसँगै चौधरीले तीन जना बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख कार्यालय बुटवलमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्।
सोमबार यसअघि नियुक्त गरिएका तीन मन्त्रीलाई जिम्मेवारीसहित थप तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै यसअघि जिम्मेवारी नतोकिएका मन्त्रीहरूको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादीका धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, लोकतान्त्रिक समाजवादीका सन्तोषकुमार पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश उपसभापति राजु खनाल, जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर र जनमतबाट चन्द्रकेश गुप्ता मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, अहिर कृषि मन्त्री र गुप्तालाई सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
मन्त्रालय भागबन्डामा असहमति जनाउँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भने सोमबार विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषदमा समेटिएनन्।
यसअघि माओवादी केन्द्रबाट बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको थियो।
माओवादी केन्द्रले यसअघि लिला गिरी नेतृत्वको सरकारमा तीन मन्त्रालय पाएको र अहिले पनि तीनै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
माओवादी केन्द्र भित्रको किचलोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसपटक पनि पूर्णता पाउन सकेन।
माओवादीमा यसअघि समेत सरकारमा सहभागी बनाएर पठाइएकी केसीले रोजेको मन्त्रालय नपाउँदा सुरू गरेको विवाद तन्काउँदै गएको कारण माओवादीका अन्य २ जना सांसद समेत मन्त्री हुनबाट रोकिएका छन्।
केसीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएकी थिइन्। यता माओवादीबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र भई चुनाव जितेका दीपेन्द्र पुन सिजललाई मन्त्री बनाउने विषयमा भने नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रश्न उठाएपछि माओवादी नेतृत्व समस्यामा परेको छ।
माओवादी केन्द्रले पुनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि गठबन्धनको मर्मविपरीत उम्मेदवार बनेर नेपाली कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका अमरसिंह पुनलाई पराजित गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पुनप्रति सकारात्मक हुन सकेको छैन।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित ४, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ३ र अन्य ६ दलका लागि ४ मन्त्रालय दिने गरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो।
तर आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाएपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहभागी नभएको माओवादी केन्द्र स्रोतले बतायो।
