नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा आज प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।
आइतबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दुई महिना लामो अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिए।
यस प्रकरणमा प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूमध्ये गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको बयान शनिबार सकाएको छ।
गत वर्ष जेठ १८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा दुई जना पीडितले जाहेरी दिएका थिए। तर त्यतिबेला अनुसन्धान सुरू गरिएको थिएन। पछिल्लो पटक अनुसन्धान गरी पहिलो पटक केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरूङ गत चैत १२ गते पक्राउ परेका थिए। यस प्रकरणमा प्रहरीमा १०६ जना पीडितले जाहेरी दिएका छन्।
त्यसपछि विभिन्न समयमा गरी १६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। यस प्रकरणमा उच्च राजनीतिक व्यक्ति एवं उच्च कर्मचारी तहका व्यक्तिसम्म पक्राउ परेका छन्।
नेकपा (एमाले)का सांसद टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उनका सहयोगी नरेन्द्र केसी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजित राई, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा पक्राउ परेका छन्।
यस्तै बिचौलिया बनेका सागर राई, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसप्रकरणमा इन्द्रजित राईका छोरा निरज, बादलका छोरा प्रतिकसहित केही अझै फरार छन्।
प्रहरी स्रोतका अनुसार फरार रहेका केही व्यक्तिहरूविरूद्ध पुर्जी जारी नै गरिएको छ। तर प्रहरीले कम्तीमा १२ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।
पीडितले जाहेरीसँगै बुझाएको अडिओमा कांग्रेस सांसदद्वय मञ्जु खाण र आरजु राणाले पनि रकम लिएको उल्लेख गरिएको थियो। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले पनि उनीहरूको नाम लिएको स्रोत बताउँछ।
तर उनीहरूविरूद्ध प्रमाण प्रहरीले पाएको छैन।
'खाणहरूको जस्तै प्रमाण भएको भए पुर्जी बन्थ्यो होला। तर नभएकाले अगाडि बढेको देखिएन,' स्रोतले भन्यो।
प्रहरीले यो प्रकरणको सुरूमा ठगी तथा संगठित अपराधको कसुर गरेको भन्दै अनुसन्धान सुरू गरेको थियो। तर अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले गम्भीर प्रकृतिका कसुरसमेत गरेको प्रहरीको ठहर छ। कतिपयलाई प्रहरीले राज्यविरूद्धको कसुर पनि आकर्षित गरेको छ।
प्रहरीले राज्यविरूद्धको कसुरसमेत आकर्षित भएको रायसहित मुद्दाको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन लागेको स्रोतले बतायो।
प्रहरीले बुझाउने प्रतिवेदन अध्ययन गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मुद्दा दर्ता गर्न पनि केही दिनमात्रै बाँकी छ। प्रहरीले संगठित अपराध कसुरमा ६० दिनको म्याद पाउँछ।
सरकारी वकिलले पनि अब दुई दिन अध्ययन गरेर मंगलबार मुद्दा अदालतमा लग्नु पर्नेछ।
सरकारी वकिल कार्यालयले यो प्रकरणको अध्ययन गर्न पनि छुट्टै टिम बनाएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख एवं सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेको नेतृत्वमा आठ जनाको टोली बनाएको छ।
‘प्रहरीले प्रतिवेदन सम्भवत: आज साँझसम्म ल्याउला,’ न्यौपानेले भने, ‘हामीले मंगलबारसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ।’
सरकारले भुटानी शरणार्थीको पहिचान गर्न भनेर २०७६ साल जेठ ३० गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कीर्ते गरी अर्कै प्रतिवेदनसमेत खडा गरेको पाइएको हो।
जसमा पीडित व्यक्तिहरूको समेत नाम समावेश गरेको पाइएको हो। गिरोहले पीडितबाट करोडौं रकम असुल गरेको पाइएको छ।
