मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा पढाइरहेका वा पढाउन चाहेका इच्छुक शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन लिनका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो।
२०७९ चैत २९ गतेदेखि ३५ दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेगरी सूचना प्रकाशन गरेपछि विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठनबीच तनाव सिर्जना भएको छ।
विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन खोजेको विषयमा विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि शैक्षिक संस्थाबाट आवेदन आउन सकेका छैनन्।
विद्यार्थीहरूले सम्बन्धनको विरोध गर्दै उपकुलपतिको कार्यालय बन्द गरेका छन्।
विद्यार्थी संगठनहरूले निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने माग राख्दै आएका छन्।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को २०७९ चैत २७ गतेको बैठकले शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो।
निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनहरू सूचना प्रकाशन भएको भोलिपल्टैदेखि आन्दोलनरत छन्।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सम्बन्धनका लागि जारी गरिएको सूचना खारेज गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस र आंगिक क्याम्पसहरूको गुणस्तर सुधारको अभियान थाल्नु पर्ने माग पनि गरेका छन्।
आफूहरूले विश्वविद्यालय समक्ष राखेका मागहरू विश्वविद्यालयकै हितका लागि भएकाले पछि नहट्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका निवर्तमान सदस्य रोशन बस्नेतले बताए। उनले आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयवस्तुलाई निजीकरण गरेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले व्यापार गर्न खोजेको आरोप लगाए।
‘नीतिगत रूपमा शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन राज्यले गर्नुपर्छ, आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू निजीकरण गर्ने र त्यसमाथि व्यापार गरेर लुट्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ,’ उनले भने, ‘उपकुलपतिले सुरूमा आउँदा सम्बन्धन दिने विषय घुस खाने बाटो हो भनेर आफैंले भन्नुभएको थियो, आफ्नो कार्यकालभर त्यस्तो हुन दिन्न भनेको मान्छेले आज आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा यसैमा के शुद्धता देखेर सम्बन्धन दिनैपर्ने भन्ने बाध्यता आइलाग्यो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो।’
तत्काल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस र आंगिक क्याम्पसहरूको गुणस्तर सुधारतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्थामा थप संस्थालाई सम्बन्धन दिन खोज्नु गलत भएको उनले बताए।
‘अहिले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसकै नाजुक अवस्था छ, भनेको बेला पुस्तकालयमा किताब पाइँदैन, पढ्ने विद्यार्थी नभएर विषय खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले थपे ‘केन्द्रीय क्याम्पसकै यो हालत भए अरु आंगिक क्याम्पसको के हविगत होला? अहिलेको यो अवस्थामा उपकुलपतिले सम्बन्धन दिन खोज्नु भनेको आफ्ना नितान्त नजिकका नातागोतालाई कलेज बेच्न खोज्नुभएको हो।’
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेर विश्वविद्यालयमा पढाउनेहरूले विद्यार्थीहरूलाई आफूविरूद्ध बोल्न 'उचाले'को आरोप लगाएका छन्।
उनले निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने विषय ऐनमा प्रष्ट भएकाले त्यसैमा रहेर कार्यकारी परिषद्ले उक्त निर्णय गरेको बताए। विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने विषयमा आफूमाथि शंका भएमा यसका लागि आवश्यक सबै शर्त पूरा गर्न तयार रहेको उपकुलपनि प्रा. डा. सिंहको भनाइ छ।
‘निजी कलेजलाई पनि हामीले सम्बन्धन दिन्छौं, किन भने यो कुरा ऐनमै उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने शंका भए यसलाई चिर्न म सबै शर्त मान्न तयार छु।’
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा १९ मा यो व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्ने उक्त दफाको उपदफा (१) मा निजी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा विश्वविद्यालयले तोकिएबमोजिम त्यस्ता क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ।
उपदफा (२) मा सम्बन्धन प्राप्त त्यस्ता क्याम्पसले विश्वविद्यालयद्वारा तोकिएको शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उपकुलपति सिंहले अहिले विद्यर्थाीहरूले उठाएका माग जायज नभएकाले कार्यकारी परिषद्को सम्बन्धन दिने निर्णयबाट आफू कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताए।
विश्वविद्यालयले जारी गरेको सम्बन्धनबारे सूचना खारेजीको माग गर्दै आएका संयुक्त विद्यार्थी संगठन वैशाख १० गतेदेखि रिले अनसनमा पनि बसेका छन्। १७ गतेसम्म केन्द्रीय क्याम्पसमा जारी अनसन सोमबारदेखि उपकुलपति निवासमा सारिएको छ।
सम्बन्धनको विषयमा उपकुलपति र विद्यार्थी संगठनबीच द्वन्द्व निम्तिएयता समाधानका लागि वार्ताको प्रयास पनि भएको छ।
सुरूमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार नारायण पौडेलको नेतृत्वमा रहेको एक टोलीसँग वार्ता गरिएको थियो। उक्त वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।
त्यसपछि वार्ताका लागि उपकुलपतिले सहप्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारीको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेका थिए।त्यस वार्ता समितिसँगको छलफल पनि बिनानिष्कर्ष नै टुंगिएपछि उपकुलपति सिंहले तिवारीलाई हटाएर वैशाख १५ गते सहप्राध्यापक डा. सुदीप ठकुरीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाए।
सहप्राध्यापक सिंह नेतृत्वको टोली र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच सोमबार वार्ता भएको थियो। उक्त वार्ताका क्रममा विश्वविद्यालयबाट अघि सारिएको सम्बन्धन प्रक्रिया खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
तर उपकुलपति सिंहले उक्त सहमति र वार्ता समिति नै खारेज गरिदिएका छन्।
सम्बन्धन प्रक्रिया खारेज गर्ने सहमतिसहितको माइन्युट सोमबार बेलुका ५ बजेर २५ मिनेटमा ‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेत’ नामको फेसबुक पेजमा राखिएको थियो। त्यसको चार घण्टापछि ‘मिडवेस्ट युनिभर्सिटी’ नामको फेसबुक पेजबाट उपकुलपति कार्यालयको लेटरप्याडमा सम्बन्धन प्रक्रिया यथावत रहेको र सुदीप ठकुरी संयोजकत्वमा रहेको वार्ता समिति भंग गरिएको सूचना राखिएको थियो।
उपकुलपति सिंहले उक्त सहमति संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बलपूर्वक वार्ता समितिलाई यस्तो निर्णय गरी हस्ताक्षर गर्न लगाएकाले आफूले खारेज गरिदिएको बताएका छन्।
‘वार्ता समितिका मान्छेलाई कालो मोसो दल्ने जस्ता धम्की दिएर ढोका बन्द गरी यो निर्णय गर्न लगाएको रहेछन्, त्यसैले यसलाई मैंले खारेज गरिदिएको छु,’ उनले भने।
स्ववियुका निवर्तमान सदस्य बस्नेतले भने आफूहरूमाथि उपकुलपतिले झुटो आरोप लगाएको बताए।
‘यदि विद्यार्थीले त्यसो गरेको भए त संयोजक स्वयंले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, हामीमाथि लगाएको आरोप मिथ्या छ,’ उनले भने।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिंहले सुरक्षाको ग्यारेण्टी भएमात्र अब विद्यार्थी संगठनहरुसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।
उनले सोमबार बेलुका विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारको नेतृत्वमा अर्को वार्ता समिति बनाएका छन्। त्यो समितिमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई पनि संलग्न गरिएको उनले बताए।
‘अब वार्ता गर्ने हो भने सौहार्दपूर्ण ढंगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गरिन्छ, त्यहाँ सभ्य बोल्नुपर्छ र जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन,’ सिंहले भने, ‘ऐनमा भएका व्यववस्था अनुसार सबै अघि बढ्न पनि तयार हुनुपर्छ, सम्बन्धन प्रक्रिया अब फिर्ता हुँदैन र विद्यार्थी उचाल्नेहरूसँग भने वार्ता पनि गर्दिनँ।’
उपकुलपतिको कार्यालयले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्ले स्वीकृत गरेको २०८० को शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसारका नियमित शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न/गराउन पनि सम्बन्धित पक्षसँग आह्वान गरेको छ।
