केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदल भएको डेढ महिनापछि कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल सुरू भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा रहेको कर्णाली सरकारमा केन्द्रकै समीकरण अनुसार कांग्रेसलाई पनि सहभागी गराउने विषयमा छलफल सुरू भएको हो।
यो विषयमा आइतबार बिहान एक चरणको छफल भएको छ।
‘पहिलो चरणमा सामान्य छलफल भयो, मुख्य विषयमा प्रवेश गरिसकिएको छैन,’ काग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘केही दिनभित्र टुंगिनेगरी अर्को चरणको छलफल पनि हुन्छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेको नेकपा (एमाले)का मन्त्रीहरूले चैत २६ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनीहरूले केन्द्रमा आफ्नो दलका मन्त्रीले राजीनामा दिएको ४२ दिनपछि प्रदेश सरकारमा अलग्गिएको घोषणा गरेका हुन्।
गएको चैत २७ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेले सरकार छोडेपछि नेतृत्वमा रहेको माओवादीलाई चुनावी गठबन्धनअनुसार सरकार विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ। फागुन १५ गते नै केन्द्रमा एमालेका मन्त्रीहरू फिर्ता भए पनि कर्णालीमा भने फिर्ता भएका थिएनन्। कर्णालीमा एमालेले माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई चैत १७ गते दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत दिएको थियो।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले एमाले फिर्ता भएपछि खाली भएका मन्त्रालय नै दिएर कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने गरी लबिङ गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई तीन वटामात्र मन्त्रालय दिएर सहभागी गराइने सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए।
‘साविकमा एमालेले पाएको मन्त्रालयको जो संख्या थियो, त्यसैमा कांग्रेसलाई ल्याउने कुरा छ,’ मन्त्री जिसीले भने, ‘मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्छ तर संख्याको हिसाबले त्यति नै दिने भन्ने छ, यसमै सहमति टुंगिन्छ।’
यसअघि शर्मा नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट विनोदकुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, टेकराज पछाई सामाजिक विकास मन्त्री र जीतबहादुर मल्ल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए।
उनले अबको १/२ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताए। सकेसम्म सोमबार नै यो काम पूरा गर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
मन्त्री जिसीका अनुसार मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइसकेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भने अहिले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषय साझेदार दलहरुबीच छलफल भइनसकेको बताए।
उनले मुख्यमन्त्रीमा पनि आलोपालो गर्ने विषयमा सहमति गरिने बताए। सहमति लिखित हुन्छ कि मौखिक भन्ने प्रश्नमा शाहीले भने, ‘लिखित सहमति नै गरेर पनि विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने छैन, जस्तो भए पनि आलोपालो नेतृत्वको बारेमा एक खालको सहमति हुन्छ।’
शाही यसअघि पनि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा हुँदा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो। त्यसैबेला कांग्रेसका शाहीले आलोपालो नेतृत्वका लागि सहमति गराएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वेदराज सिंहले भने तत्कालका लागि कांग्रेसले तीन वटा मन्त्रालय नै लिनेगरी सहमति हुने बताए। उनले माओवादीले भनेकै समयमा भने मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसक्ने बताए।
‘अहिलेलाई मन्त्रालय तीन वटा मात्र हाम्रो लागि निर्धारण हुन्छ होला, कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लगाउन समय लाग्ने भएकाले तत्कालै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँदैन होला,’ सांसद सिंहले भने।
उनले नेपाली कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो नेतृत्व गर्नेलगायतका सरकार सञ्चालनका विविध विषयमा प्याकेजमै सहमति हुने बताए।
तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री शर्मा
२०७९ पुस २७ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने भएका छन्। उनले सुरूमा २०७९ माघ ६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।
गएको पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फागुन १८ गते केन्द्रको परिस्थितिअनुसार समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री चैत १७ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।
सुरूमा शर्मालाई कांग्रेसबाहेकका २५ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। दोस्रो पटक भने राप्रपाका एक जना सांसद र सभामुखबाहेक एमाले, काँग्रेस र समाजवादीसहित ३८ जना सांसदले उनलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत दिएका थिए।
त्यसपछि चैत २७ गते एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसबाट १४, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १३, नेकपा एमालेबाट १०, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
मुख्यमन्त्रीले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा समर्थन फिर्ता लिएका एमाले र राप्रपाका गरी ११ सांसदबाहेक सरकारमा सहभागी स्वतन्त्र एक जनासहित २९ जनाले विश्वासको मत दिने सम्भावना छ। यसअघि पहिलो र दोस्रो पटक पनि एक जना स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए।
