कर्णाली प्रदेश सकारले चार वर्षअघि ‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरिको’ सन्देशका साथ ‘छोरी बचत खाता’ कार्यक्रम सुरू गर्यो।
यो कार्यक्रम २०७६ साउन १ गते सुरू भएको हो। प्रदेश सरकारले लैंगिक विभेद र बालविवाहजस्ता हानीकारक सामाजिक अभ्यास निवारण गर्ने र छोरीमाथि हुने सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने, विद्यालय शिक्षामा छोरीको पहुँच बनाउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सुरू गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रममार्फत् चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेशभरका १४ हजार ४१५ जना छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा छोरीको खाता खोलिन्छ र स्थानीय तहमार्फत् नै खातामा रकम जम्मा गरिन्छ।
‘छोरी बचत खाता’ मा हालसम्म ७ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
छोरीको खाता खोल्दा सुरूमा १ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि २० वर्षसम्म मासिक ५०० रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्ने प्रावधान छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको हिसाबअनुसार कार्यक्रमको पहिलो चरणभरिमा कुल १६ अर्ब ६५ करोड ८० लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कार्यक्रम कति अवधिको हो भन्ने प्रष्ट गरिएको छैन।
कार्यविधिमा ‘२०७६ साउन १ गतेपछि जन्मिएका छोरीहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने र २० वर्ष पुग्दासम्म उनीहरूको खातामा पैसा जम्मा गर्ने’ उल्लेख गरेकाले २०७६ साउन १ पछिको २० वर्षलाई मोटामोटी पहिलो चरण मानिएको छ।
यसअनुसार मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना अनुगमन महाशाखाले कुल हिसाब गरेको छ।
महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा प्रतिवर्ष २५ हजार बालबालिकाको जन्म हुन्छ। महाशाखा प्रमुख विनोद आचार्यका अनुसार तीमध्ये करिब १३ हजार जना छोरी हुन्छन्।
ती सबै छोरीको खाता खोल्दा पहिलो चरण (२०७६ पछिको २० वर्ष) मा झन्डै १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने अनुमान छ।
प्रदेश सरकारले छोरीको हितका लागि ल्याएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी गरिने यति ठूलो रकम भने मुनाफारहित क्षेत्रमा थुप्रिने भन्दै अधिकारीहरू चिन्तित हुन थालेका छन्।
यसरी बैंकमा जम्मा भएको रकमबाट मुनाफा नआउने हुँदा कार्यक्रमको दिगोपना र प्रभावकारितामाथि शंका उत्पन्न भएको उनीहरू बताउँछन्।
कार्यक्रमको अवधि नतोकिनु, खाताको रकम बचतमा मात्र सीमित हुनु र त्यसको नाफायोग्य उपलब्धि लिने प्रयास नहुनु जस्ता पक्षले अन्यौल सिर्जना भएको ‘छोरी बचत खाता’ हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको महाशाखाका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
बैंकहरूले साधारण ब्याजमात्र दिने र त्यो पनि बैंकअनुसार फरक हुने भएकाले प्रभावकारी मुनाफा नदेखिने मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले बताइन्।
छोरी बचत खाताको रकम नाफामुखी बनाउन वित्तीय संस्थाहरूको सम्मेलन नै गरेर विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
बजेट अभाव र अस्पष्ट कार्यविधि
कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी बचत खाता कार्यक्रम सुरु गरे पनि आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन भने गर्न सकेको छैन। जन्मदर प्रक्षेपण गरी बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
रूकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले कार्यक्रम सुरू भएयता ८०२ जना छोरीको खाता खोलेको छ। ती खातामा गत र चालु आर्थिक वर्षको गरी ७२ लाख ६ हजार ५०० रुपैयाँ जम्मा गर्न बाँकी छ।
उक्त रकम प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध भएको छैन।
‘एकातिर छोरीको खाता खोल्नै झन्झटिलो छ, अर्कोतिर समयमा बजेट जाँदैन,’ सानीभेरीका महिला बालबालिका शाखा प्रमुख मानवीर ओली भन्छन्, ‘कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा पनि काम गर्न सकस भएको छ।’
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले हालसम्म ७३९ जना छोरीको खाता खोलेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त भयो तर ४३ लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्नुपर्यो।
जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाकाको महिला तथा बालबालिका शाखाकी कर्मचारी सुस्मिता थापाका अनुसार ‘छोरी बचत खाता’ का लागि समयमै बजेट पाए पनि पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको छ। अपुग भएको अवस्थामा दामासाहीले रकम जम्मा गर्ने गरेको उनले बताइन्।
मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले यस कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षको दायित्व बाँकी रहेको बताइन्।
उनका अनुसार अपुग बजेट स्थानीय तहबाट समयमा माग नहुँदा पनि बजेट अभावको समस्या देखिएको हो। कतिपय स्थानीय तहले छोरी बचत खाता कार्यक्रम राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय तहले समयमा प्रतिवेदन नपठाउँदा तथ्यांक स्पष्ट हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम सुरू भएको पहिलो वर्ष १३ हजार बालिकाको बैंक खाता खोलिएको थियो। त्यसयताका चार वर्षमा१ हजार ४१५ जनामात्र थपिएको देखिन्छ।
स्थानीय तहबाट प्रतिवेदन नआउँदा तथ्यांकमा कम देखिएको उनको भनाइ छ।
‘छोरी बचत खाता’ कार्यक्रम ठूलो र महत्वपूर्ण भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरमा समिति व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञवालीको धारणा छ।
हाल प्रदेशमा एकजना फोकल पर्सन मात्र तोकिएको छ।
ज्ञवाली भन्छिन्, ‘प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय निर्देशन तथा सहजीकरण समिति बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा छुट्टै कर्मचारी तोक्नुपर्छ। ती कर्मचारी र समितिलाई आवश्यक स्रोतसाधनसहितको जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’
यस कार्याक्रमका लागि कार्यविधिले छुट्टै कर्मचारी व्यवस्था गरेको छैन।
‘स्थानीय तहले एकजना कर्मचारीमाथि काम थुपारेको छ,’ गुठीचौर गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी थापा भन्छिन्, ‘कर्मचारी नहुँदा नियमित रिपोर्टिङ पनि गर्न सकिएको छैन।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीका अनुसार ‘छोरी बचत खाता’ प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमात्र पर्याप्त हुँदैन।
उनी भन्छन्, ‘यसका लागि त सकेसम्म ऐन नै चाहिन्छ। त्यति नभए नियमावली बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यो कार्यक्रम पाँच-पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारको भनाइ छ।
उनले पनि कार्यविधिको सट्टा ऐन वा नियमावली बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी औसतमा वार्षिक ७१ करोड रुपैयाँ छ। यसमध्ये करिब ६५ करोड अनिवार्य उठ्ने आम्दानी हो।
सरकारको आन्तरिक आम्दानी र ‘छोरी बचत खाता’ मा हुने लगानी तुलना गर्दा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढी हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाको भनाइ छ।
सरकारलाई हुने आर्थिक भार घटाउन कार्यक्रमलाई आयोजनाका रूपमा लागु गरी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा रकम लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘पैसा बैंकमा मात्र थुपारेर कार्यक्रम दीर्घकालीन बनाउन सकिँदैन। लगानीलाई प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लैजानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदानबाट यो कार्यक्रमका लागि निश्चित रकम छुट्याउनुपर्ने नीति बनाउँदा प्रदेशलाई दायित्व कम हुन्छ।’
प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व घटाउन लक्षित समूहलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कालीकोटका दुई बालिकाको खाता खोलेर सुरू गरिएको थियो।
छोरी जन्मेको ४५ दिनभित्र जन्मदर्ता लगायतका आवश्यक कागजात पूरा गरी अभिभावकले खाता खोल्न स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्छ।
एक दम्पतीले दुई जना छोरीलाई मात्र कार्यक्रममा सहभागी गराउन पाउने व्यवस्था छ।
खातावाला छोरीले २० वर्ष पूरा भएर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूरा गरेपछि बैंकबाट रकम भुक्तानी पाउँछिन्। माध्यमिक तहसम्मको पढाइ पूरा नगरेमा र २० वर्ष उमेर नपुग्दै बिहे गरेमा रकम भुक्तानी हुँदैन।
खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेमा, गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएमा, अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइका कारण विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्थामा २० वर्ष अगावै पनि रकम पाउने प्रावधान छ।
कार्यक्रम हेर्ने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा केही उपलव्धि भएको जनाएको छ।
छोरा र छोरीबीच विभेद गर्न नहुने धारणा अभिवृद्धि भएको छ। जन्मदर्ता समयमै हुन थालेको छ। बालविवाह र विद्यालय छाड्ने दर थाहा पाउन मद्दत पुगेको छ।
महिलाको नाममा बैंक खाता खोल्ने दर पनि बढेको छ। बालविवाह गर्न हुँदैन भन्ने चेतना बढोत्तरी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।
