द्वन्द्वकालमा भएको हत्याका घटनामा समेत आममाफी दिने गरी सरकारले ल्याएको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन हालेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा गरिएको मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको वर्गीकरण सच्याउन संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने व्यवस्था छ।
विधेयकमा द्वन्द्वकालको घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
विधेयकअनुसार मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नि:शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ हुने उल्लेख छ।
हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको अर्थ विधेयकमा लगाइएको छ।
विधेयकले 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन' को रूपमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ।
२०७१ सालमा बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरूद्धको अपराध उल्लेख छ।
सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिने तयारीस्वरूप यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई दुई भागमा बाँडेको हो।
सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस नगर्ने उल्लेख गरेको छ।
अर्थात् संसदमा दर्ता भएको विधेयकले कानूनी हैसियत पाएमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरपण आयोग ऐनको दफा २६ को संशोधन विधेयक भनिएको छ - 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने छैन।'
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दर्ता गराएको संशोधनमा मानव अधिकार उल्लघंन समेटिएका 'हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना' शब्द हटाइएका छन्। अर्थात् पन्तले दर्ता गराएको संशोधन स्वीकार भएमा हत्या, यौनजन्य हिंसा र शारिरिक वा मानसिक यातना दिने कार्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनमा पर्नेमा छन्। त्यस्ता व्यक्तिले आममाफी पाउने छैनन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भनेर वर्गीकरण गर्न नहुने संशोधन दर्ता गराएका छन्। उनले 'अपराधको वर्गिकरण गर्न नहुने' भन्दै संशोधन हालेका हुन्।
विधेयकमा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको समयअवधि ३ वर्ष बनाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले भने आफ्ना सांसदहरूलाई विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे संसदीय दलमा प्रशिक्षण दिएको छ।
विधेयकमाथि कांग्रेसकी मैना कार्कीले एक मात्र संशोधन दर्ता गराएकी छन्। तर सांसदहरूले पाएको ७२ घण्टे समय भने अझै बाँकी छ।
यो पनि:
तीन मुख्य परिमार्जनसहित सरकारले अघि बढायो बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणसम्बन्धी विधेयक
