प्रतिनिधि सभाले आफ्नो काम कारबाही र प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न बनाएको नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ। नियमावली मस्यौदा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार विगतका अनुभवका आधारमा निमायवलीलाई यसपटक थप समृद्ध पारिएको हो। सेतोपाटीले यसपटक प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा गरिएका परिवर्तनहरुको सूची तयार पारेको छ।
१) बैठकको सुरू र अन्त्य उपसभामुखले पनि गर्न सक्ने
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सभामुखले बैठकको सुरू र अन्त्य गर्ने व्यवस्था थियो। विगतमा कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएकै अवस्थामा बलात्कार अभियोगमा जेल पर्दा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बैठकको सुरूआत र अन्त्य गरेकी थिइन्। त्यतिबेला नियमावलीले उपसभामुखलाई यस्तो अधिकार दिएको थिएन।
मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अब सभामुखले लिखित निर्देशन दिएमा अथवा काबु बाहिरको अवस्था उत्पन्न भएमा उपसभामुखले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरू र अन्त्य गर्न सक्नेछन्।
२) कार्यतालिका निर्माणको बाटो खुल्यो
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले पहिलो पकटक कार्यतालिका निर्माण गरेर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा संविधान सभाका दौरान कार्यतालिका सभाबाट पारित गरेर लागू गर्ने प्रयास गरिएको थियो। यद्यपी संविधान सभाले कार्यतालिका पछ्याउनु त परै जाओस् पहिलो संविधान सभा संविधानसमेत नबनाई विघटन भएको थियो। त्यतिबेला संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका संसदको रूपमा काम गर्ने गरेको थियो। तर व्यवस्थापिका संसदमा कार्यतालिका थिएन।
यसपटक नियमावलीले ‘सभाले कार्यतालिका तयार गरेर लागू गराउन सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाले कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। उनले बैठकमै कार्यतालिकाको नमूनासमेत पेश गरेकी थिइन्। एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले भने संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्नेलगायत अधिकार सरकारमा रहेको अवस्थामा कार्यतालिका बनाएर काम गर्न कठिन हुने धारणा राखेका थिए। संसद अवरोध लगायतका घटनाका कारण नेपालमा संसदले कार्यतालिकाअनुसार काम गर्ने अवस्था अझै बनेको छैन। प्रतिनिधि सभामा बजेट पेश हुँदा मन्त्रालयगत छलफल र जवाफ दिने समय तोकिने गरेको छ। तर बजेट पेश भए लगत्तैका संसदमा अवरोध हुने गरेकाले अन्तिममा एकैदिन धेरै मन्त्रीले जवाफ दिने जस्ता घटना विगतका संसदमा भएका छन्। यसपटक नियमावलीले प्रतिनिधि सभालाई नै कार्यतालिका बनाएर पास गर्न सक्ने अधिकार दिएर कार्यतालिका निर्माणका लागि बाटो भने खोलिदिएको छ।
३) स्वार्थ गाँसिएका सांसद समितिमा मनोनयन नगर्ने
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले यसपटक स्वार्थ गाँसिएका सांसदलाई समितिमा मनोनयन नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर नियमावलीले यसमा कडाइ गर्न खोजेको छैन। नियमावलीको स्पष्टीकरण खण्डमा प्रचलित कानूनअनुसार स्वार्थ बाझिएका सांसदहरूलाई समितिमा नराख्ने भनिएको छ। तर हालसम्म नेपालमा स्वार्थ बाझिने विषयसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था छैन। केही आचारसंहिताहरूले मात्र यस्ता व्यवस्था गरकेो छ। विगतमा ठेकेदार सांसद विकास समितिमा, मेडिकल कलेज तथा विद्यालय सञ्चालक सांसदहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बसेका थिए। आफैंले ठेक्का लिएको पुल निर्माणका लागि सांसद आफैंसमेत अनुगमनमा गएको विगतको उदाहरण छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसद बनेका हरिनारायण रौनियार विकास समिति सदस्य हुँदा आफैं तिनकुनेमा आफ्नै कम्पनी ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ले जिम्मा पाएको पुल निर्माणको अनुगमन गर्न गएका थिए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामा नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको फास्ट ट्र्याक निर्माणमा संलग्न थिए। उनी सेनालाई प्रश्न गर्न डाकिएका विकास समितिको बैठकमा सहभागी हुन्थे। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन निर्माणका बेला बैंक सञ्चालक सांसदहरूले अर्थ समिति सदस्य भएर कानूनमै आफू अनुकूल व्यवस्था गर्ने कोशिश गरेका थिए। जसलाई अर्थमन्त्रीले संसदको पूर्ण बैठकबाट फिर्ता लिनुपरेको थियो।
यसपटक नियमावलीले स्वार्थ गाँसिएका सांसदहरूलाई मनोनयन नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्ता समितिमा दलहरूले नै सांसद तोकेर मनोनयनका लागि सभामुखलाई सिफारिस गर्ने गरेका छन्। जसका कारण यो व्यवस्था लागू हुनेमा भने संशय देखिन्छ।
४) कानून कार्यान्वयन मापन ३ वर्षमा हुने
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले पहिलो पटक कानूनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार अब जुन संसदीय समितिले जुन मन्त्रालय हेर्ने जिम्मा पाउँछ उक्त समितिले कानूनहरूको कार्यान्वयन मापन गर्नेछ। यसले सरकारलाई कानून संशोधनका लागिसमेत सहज बनाउनेछ। कतिपय पुराना कानूनहरू कायम रहने तर समय अनुकूल परिमार्जन नहुने अवस्थाले समस्या उत्पन्न गराउने गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विगतमा कानून कार्यान्वयको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो। तर प्रतिनिधि सभाले यो कामका लागि पहिलो पटक नियमावलीमा व्यवस्था गरेको हो।
५) लबी रिपोर्टिङको व्यवस्था
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले पहिलो पटक लबी रिपोर्टिङ र सूचना कक्षको व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ। यो व्यवस्थापछि अब पत्रकारहरु संसद भवन भित्रको बैठक कक्षको गेटसम्म पुग्न सक्नेछन्। यसले पत्रकारहरूलाई संसद भवनभित्र सांसदहरूसँग कुराकानी गरेर समाचार संकलनमा सहजता प्रदान गर्नेछ। अहिले पत्रकारहरूलाई संसद भवनको माथिल्लो तल्लामा सिट व्यवस्था गरिएको छ। फोटो पत्रकारहरूले बैठक कक्षमा प्रवेश पाउँछन्। भिडिओ पत्रकारहरू संसद भवनको बाहिर रहेको मिडिया सेन्टरसम्म पुग्ने गरेका छन्।
नयाँ व्यवस्थाले संसदीय खुलापनमा जोड दिएको छ। पत्रकारहरूले लामो समय यो व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका थिए। पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले नियमावली मस्यौदा समितिमा यो व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
६) संसदीय समितिको भर्चुअल बैठक
प्रतिनिधि सभाको निमायवलीले पहिलो पटक समितिको बैठक भर्चुअल रूपमा बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। लकडाउनका बेला कतिपय संसदीय समितिले भर्चुअल बैठक गरेका थिए। तर त्यस्ता बैठकको मान्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो। साथै नियमावलीले अनलाइनमार्फत् हुने भर्चुअल बैठकलाई पहिचान गरेको थिएन।
नियमावली मस्यौदा समितिका सचिव गिरीका अनुसार अब समितिहरू प्रविधि मैत्री हुनेछन्। ‘प्राकृतिक प्रकोप लगायतका काबू बाहिरको परिस्थितिमा अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा भर्चुअल बैठक गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि समितिका एक चौथाइ सदस्यले भर्चुअल बैठक गर्न माग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले भर्चुअल बैठकका लागि कार्यविधि तोकिदिने छन्।
७) कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आकार बढ्यो
प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालनका लागि सभामुखलाई सल्लाह दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहने गरेको छ। यसअघि यसको आकार १७ सदस्यीय रहेकोमा बढाएर २१ सदस्यीय बनाइएको छ। जसमा सभामुख, उपसभामुख र कानून मन्त्री पदेन सदस्य हुनेछन्। बाँकी सदस्य सामन्यत: दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक रहने गरेका छन्। यसले बैठक कसरी अघि बढाउने तथा सांसदहरूले बोल्ने समय निर्धारण गर्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा यसपटक दलहरूको संख्या बढेपछि समितिमा सबैको प्रतिनिधित्व गराउन आकार बढाइएको हो।
