निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षका अधिकांश सांसद अनुपस्थित रहे।
निर्वाचन आयोगले गत असोज १ गतेदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको र असोज १२ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता समेत जारी गरे पनि लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश सांसदहरूको सम्मान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको दुई दिनपछि हतारहतार देउखुरीमा निर्माणाधीन प्रदेश सभा भवनमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेकपा एमालेका पूर्व प्रदेश सांसदहरूले भने यसअघि नै उपस्थित नहुने बताएका थिए।
एमालेका पूर्व सांसदहरूले घोषित रूपमै उपस्थिति नहुने बताए पनि सरकारका मन्त्री तथा सत्तापक्षका पनि अधिकांश सांसदहरू कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्।
२०७४ सालको पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनबाट ८७ जना निर्वाचित भए पनि ७ जना सांसदहरू विभिन्न कारणबाट पदमुक्त भएपछि प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा सांसदहरूको संख्या ८० जनामा सीमित भएको थियो।
नेकपा एमालेका ३६, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, नेपाली कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ४ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र स्वतन्त्र एक गरी ८० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकामा शुक्रबारको कार्यक्रममा ७ जना मन्त्री र १५ जना प्रदेशसभा सदस्यको मात्रै उपस्थिति रह्यो।
प्रदेशमा १३ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री गरी १६ जनाको मन्त्रिमण्डल छ।
यसअघि एमालेबाट निर्वाचित विमला खत्री वलीले नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र रोजेपछि उनी पनि राज्यमन्त्री मनोनीत भएकी थिइन्। वलीसहित १७ जनाको मन्त्रिमण्डल रहेकामा वली विवादित बन्दै गएपछि राजीनामा दिएकी थिइन्।
शुक्रबारको कार्यक्रममा भने सरकारका आधा मन्त्री पनि उपस्थित भएनन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन प्रमुख अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्का, स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजीत थारू, उद्योगमन्त्री अजयबहादुर शाही, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री सुस्मा यादव र ऊर्जा राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ मात्रै सहभागी थिए। बाँकी अन्य मन्त्री र राज्यमन्त्री देखिएनन्।
नेकपा एमालेले घोषित रूपमै उपस्थिति नहुने जनाएको उक्त नेपाली कांग्रेसबाट एक जना मन्त्री र एक जना पूर्व सांसद मात्रै उपस्थित भए। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारका राज्यमन्त्री रहेका दाङका अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र पूर्व प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरी कार्यक्रममा सहभागी भए पनि सहरी तथा ग्रामिण विकासमन्त्री समेत रहेका दाङकै डिल्लीबहादुर चौधरी उपस्थित भएनन्।
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रहेका वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खान, सचेतक निर्मला क्षेत्री कसैको पनि सहभागिता नभएपछि अरू पूर्व सांसदहरू पनि सहभागि भएनन्।
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका खानले नेपाली कांग्रेसले कार्यक्रममा उपस्थिी नभएको बताए।
‘नेपाली कांग्रेसले कार्यक्रममा सहभागी नहुन कसैलाई पनि ह्वीप जारी गरेको थिएन। हामी पदाधिकारी भने कोही पनि सहभागि भएनौं,’ खानले सेतोपाटीसँग भने।
जनता समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी तीनै जना मन्त्रीहरू सहसराम यादव, पुर्मती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी तथा प्रदेशसभामै एकीकृत समाजवादीबाट एक मात्र सांसद रहेकी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्ती पनि कार्यक्रममा अनुपस्थित रहिन्।