२०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेश सभामा सपथ लिँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूको संख्या ८७ जना थियो।
सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका ३ जनासहित नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ८७ जनाले सपथ लिएका थिए।
तर प्रदेश सभाको ४ वर्ष ७ महिने कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा भने सात जना सदस्यहरूले विभिन्न कारणले पद गुमाउँदा ८० जना सांसदमात्रै फिर्ता भएका छन्।
निर्वाचनअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट निर्वाचित भए पनि नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसदले एमाले रोज्दा सांसद पद गुमाउन पुगे। रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ख बाट निर्वाचित भएका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीको २ क बाट निर्वाचित दिनेश पन्थीले सांसद पद गुमाए।
त्यसैगरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार टिकाउन पार्टी निर्णयविपरीत सहयोग गरेको भन्दै जनता समाजवादीका तीन जना सांसदहरूले पनि पद गुमाए।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारका मन्त्री समेत रहेका रूपन्देहीको क्षेत्र नं. ३ क बाट निर्वाचित सन्तोष पाण्डेय, बाँके क्षेत्र नं. २ क बाट निर्वाचित विजयबहादुर यादवलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि सांसद पदबाट निष्कासित भए भने समानुपातिकतर्फ रूपन्देहीबाट सांसद बनेकी कल्पना पाण्डे कारबाहीमा परे पनि उनको स्थानमा रूपन्देहीकै निर्मला मुडभरी भट्टराई मनोनीत भएकी थिइन्।
त्यस्तै, शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार गिराएर अर्को सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्दा सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र २ ख बाट निर्वाचित धर्मलाल बहादुर श्रीवास्तव र २ क बाट निर्वाचित दृगनारायण पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएर एमालेलाई अल्पमतमा पार्न सघाएका थिए।
उता दाङको निर्वाचन क्षेत्र २ ख बाट निर्वाचित एमालेकै अमरबहादुर डाँगीले पनि एमालेलाई अल्पमतमा पारी नयाँ सरकार गठनमा सघाउन पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यस्तै, एमाले विभाजन पछि पाल्पाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी रमा घर्तीले पनि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी रोज्न पुगिन्।
प्रदेश सभामा प्रवेश गर्दा एमालेबाट निर्वाचित ४१ जना सांसद रहे पनि प्रदेश सभाबाट बाहिरिँदा ३६ जनामा सीमित भएको छ। ०७४ सालमा एमालेबाट निर्वाचित उत्तरकुमार वलीको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएपछि रिक्त रहेको दाङ क्षेत्र नं. २ ख मा भएको उपनिर्वाचनमा वलीपत्नी निर्मला कुमारी वली निर्वाचित भएकी थिइन्।
उपनिर्वाचनमा सूर्य चुनाव चिन्हबाटै निर्वाचित भएकी वलीले नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र रोजेपछि एमालेमा एक जना सदस्य घट्दा माओवादी केन्द्रमा भने एक संख्या थपियो। प्रदेश सभाभित्र छिर्दा २० जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रमा दुई जना सांसद बर्खास्तीमा परे पनि वली थपिएपछि प्रदेश सभामा सभामुखसहित १९ जना सदस्य पुगेका थिए।
वलीले माओवादी केन्द्र रोजेर वर्तमान सरकारमा राज्यमन्त्री समेत भएकी थिइन्। केही महिना अघि मात्रै विभिन्न विवादमा परेपछि छानबिनको लागि भन्दै उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। ६ जना सदस्य रहेको जनता समाजवादीका भने प्रदेश सभाबाट बाहिरिँदा ४ जनामा सीमित रहे।
प्रदेश सभाको ५ वर्ष आगामी माघ २१ गतेमात्रै पूरा हुने भए पनि ४ वर्ष सात महिनामै प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ।
आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र संविधानमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा स्वतः समाप्त हुने भनिएकोले प्रदेश सभाको कार्यकाल पनि ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै समाप्त भएको हो।
०७४ माघ २१ गते पहिलो बैठक बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा २ सय ९ वटा बैठक बसे।
प्रदेश सभामा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा पहिलो बैठकको अध्यक्षता स्वर्गीय बलदेव शर्मा पोखरेलले गरेका थिए। पछि क्यान्सर रोगबाट पोखरेलको २०७६ साल माघ ६ गते निधन भयो।
४ वर्ष ७ महिनाको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका दशवटा अधिवेशनमा १ सय ९४ दिन मात्रै बैठक बस्यो। बैठक संख्याको हिसाबले २ सय ९ वटा बैठक बस्दा सांसदहरूले २ सय ७५ घण्टा २० मिनेट प्रदेश सभामा बिताएका छन्।
पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभाबाट ७२ वटा विधेयक पारित भए। प्रदेश सभामा ८४ वटा विधेयक दर्ता भए पनि पाँच वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएपछि विचाराधीन विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएका छन्।
स्थापनाको सुरूकै वर्ष गाडी खरिद प्रकरणबाट विवादित बनेको लुम्बिनी प्रदेश सभाले सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी प्रदेशको नामकरण र राजधानीको घोषणालाई लिएको छ।
प्रदेशसभा स्थापना भएको दुई वर्ष ८ महिनाभित्रै २०७७ साल असोज २० गते प्रदेश सभाका बहुमत सांसदहरूले प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ लाई देउखुरी उपत्यका नामकरण गर्दै प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेका थिए।
प्रदेश सभामा उपस्थित ८३ जना सांसदमध्ये ६९ जनाले पक्षमा र १३ जनाले विपक्षमा मत हाली दुई तिहाइले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाए पनि उक्त विषय विवादरहित भने बन्न सकेन।
राप्ती उपत्यकामा प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्दा विरोधमा उत्रिएका कतिपय सांसदहरूले प्रदेश सभा भित्रै कुर्ची तोडफोड गर्दा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले विरोधमा उत्रिएका सांसदहरूलाई ‘घिसारेर बाहिर निकाल्न’ मर्यादापालकलाई निर्देशन दिएका थिए।
प्रदेश सभाको रोष्टमबाटै दिएको केसीको उक्त अभिव्यक्ति उनी अहिले मुख्यमन्त्री रहँदा पनि चर्चा हुने गर्छ।
विरोधकै बीचमा प्रदेशको नाम र राजधानी घोषणा गरे पनि दुई वर्ष पूरा हुँदा भने कुनै संरचना तयार गरिएका छैनन्। गत वर्ष केही मन्त्रालयहरू स्थायी राजधानीमै लगिए पनि पछि संरचना अभाव भएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी जान नमानेपछि पछि बुटवलमा सारिएको थियो। अहिले पनि ती मन्त्रालय बुटवलमै छन्।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका लागि गाडी खरिद गरिएको विषय विवादित बन्न पुग्यो।
राजनीतिक उतारचढावसँगै सुरूको वर्षमै गाडी खरिद प्रकरण बाहिर आयो। करिब ६० लाख रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणको यो घटनामा प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको भूमिका शंकास्पद भएपछि लेखा समितिले छानबिन गर्यो।
प्रदेशसभाले विषयगत समितिका सभापतिका लागि ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। ती गाडी बजार मूल्यभन्दा बढी परेको र निश्चित कुनै एक कम्पनीको मात्र मिल्ने गरी गाडीको स्पेसिफिकेसन तयार पारिएपछि गाडी खरिदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
लेखा समितिले प्रदेशसभा सचिवालयले बजार मूल्य भन्दा महँगो मूल्यमा सवारी साधन खरिद गरेको भन्दै ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएपछि गाडी बिक्रेता कम्पनीले पनि रकम भुक्तानीको मागदाबी गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जुन मुद्दा प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा पनि अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
पहिलो कार्यकालमै प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि विवादमुक्त रहन सकेनन्। सभामुख घर्तीले नेकपा विभाजनपछि सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी चलिरहँदा नेकपा एमाले रोजेको भन्दै माओवादी केन्द्रले र शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूको कारबाही पत्र पाउने बित्तिकै पदमुक्त गरेका थिए।
तर, प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित दुई जना प्रदेश सांसदहरू अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाए पनि सभामुख घर्तीले पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए।
एमालेले सभामुख घर्तीले विधिको शासनविपरीत काम गरेको भन्दै नैतिकताका आधार राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्यो। अदालतमा समेत पुगेको यो मुद्दा प्रदेश सभाको अवधि रहँदासम्म अदालतले समेत टुंगो लगाएन।
सभामुख घर्तीमाथि विमला ओलीलाई माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गराउन भूमिका खेलेको र बुटवलको जितगढी नजिकैबाट अपहरण गरी माओवादी केन्द्रका सांसदहरू रहेको होटलमा पुर्याउन सहयोग गरेको आरोप समेत लाग्यो।
पति उत्तरकुमार वलीको २०७५ साल फागुन १० गते सडक दुर्घटनामा परी निधन भएपछि उनी निर्वाचित दाङ क्षेत्र नं. ३ ख मा एमालेले विमलालाई उम्मेदवार उठाएको थियो।
२०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि एक वर्ष गुमनामजस्तै रहेको उनको नाम सत्ता परिवर्तनको खेलसँग निकै चर्चामा रह्यो।
सत्ता परिवर्तनकै खेलमा लाग्दा सांसद वलीले आफू एमाले नभई माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएको भन्दै माओवादी रोज्नेमात्र होइन आफूलाई प्रदेश सांसद बनाउन सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै मुद्दा समेत दिन पुगिन्।
कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री बनेपछि पनि उनी विवादबाट जोगिन सकिनन्। आफ्नै प्रेमी भनिने व्यक्तिकी श्रीमती र छोरीलाई कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि उनी विवादितमात्र होइन बदनाम समेत भइन्।
गत जेठ ३१ गते भएको उक्त घटनापछि प्रदेश सरकारले छानबिनको लागि समिति बनाएपछि वलीले असारमा राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। अहिले उक्त घटना सामसुम पारिएको छ।
साढे चार वर्षमा तीन मुख्यमन्त्री, २८ जना मन्त्री
२०७४ साल फागुन ३ मा पहिलो पटक सरकार गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको एउटै कार्यकालमा एमालेका महासचिव समेत रहेका शंकर पोखरेल दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
पहिलो सरकारमा पोखरेलले मुख्यमन्त्री हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र नवलपरासी पश्चिमबाट निर्वाचित एमाले सांसद बैजनाथ चौधरीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाए। चौधरीले सरकारको प्रवक्तासँगै पछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाए।
त्यस्तै, एमालेका लिला गिरी उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री, आरती पौडेल कृषि तथा सहकारी मन्त्री र माओवादी केन्द्रका सुदर्शन थापा सामाजिक विकास मन्त्री रहेका थिए।
नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रले पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सभामा बहुमत र अल्पमतको लडाइँ चलिरह्यो। यही बीचमा पोखरेलले जसपाका चार जना सांसदलाई साथमा लिएर चारै जनालाई मन्त्री बनाए।
तर २०७८ वैशाख १९ गते विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व नै नयाँ सरकार गठनका लागि भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा दिएका पोखरेलले सोही दिन नै पुनः मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए।
अघिल्लो सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका वैजनाथ चौधरी दोस्रो पटक पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त भए भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा चेतनारायण आचार्य, पर्यटन मन्त्रीमा हरि रिजाल, स्वास्थ्य मन्त्रीमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ र शिक्षा मन्त्रीमा धर्मलाल श्रीवास्तव नियुक्त बने।
दोस्रो पटक सरकार गठन गर्दा पनि जसपाका चार जना सांसदलाई साथमा लिएका पोखरेलले चारै जनालाई मन्त्री बनाए। जसपाका सन्तोष कुमार पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, कल्पना पाण्डे सामाजिक विकास मन्त्री, विजय यादव भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री तथा सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनिन्।
सरकार अल्पमतमा पर्दै गएपछि पोखरेलले अन्ततः २०७८ साउन २७ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि साउन २८ गते पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
केसी नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका ६, नेपाली कांग्रेसका ६, जनता समाजवादीका ३, एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्र १ गरी १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् रहेको छ।
जसमा नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री, वीरबहादुर राना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, सुरेन्द्रबहादुर हमाल वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री, बसीउद्दीन खाँ शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्री, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री तथा रिना नेपाल विक पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री छन्।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री केसीसँगै कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री, तिलकराम शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री, इन्द्रजित थारु स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री र सुष्मा यादव आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री बनेकी छन्।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रबाट विमला खत्री वली स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विवादमा मुछिँदै गएपछि राजीनामा दिएकी छन्।
यता सरकार परिवर्तनको मुख्य चाबी बनेको जनता समाजवादीबाट केसी नेतृत्वको सरकारमा पनि तीन जना मन्त्री बनेका छन्। सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, सुमन शर्मा रायमाझी कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री र पुर्मती ढेंगा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री छन्। मन्त्री रायमाझी दुइटै सरकारमा गरी ४ वर्ष मन्त्री बन्ने मौका पाएकी छन्।
त्यस्तै, सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका अजय शाही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका छन् भने एमाले विभाजित पछि एकीकृत समाजवादी रोजेकी रमा घर्ती महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बनेकी छन्।
