लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्का प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गत साउन २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा गत भदौ १७ गतेको अन्तरिम आदेशमार्फत् त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी मिलोमतोमा अस्पताल भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अदालतले तत्काल प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी सुवर्णप्रसाद खनालका अनुसार अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी चार पटकसम्म बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र बोलपत्रबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत प्राधिकरणलाई दुईपटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको जानकारी दिए।
भदौ १७ गते पेश भएको उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू बासुदेव रिजाल र राजकुमार ढकालले बहस गरेका थिए भने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, अधिवक्ताहरू दिनामणि पोखरेल, वीरेन्द्र खड्का र रेगबहादुर विष्टले बहस गरेका थिए।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागतमा अस्पतालको १० तले भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्ने गरी प्रावधान राखेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए।
निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए।
