एकदिन भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इच्छा पूरा नहुने भएको छ।
सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्ने गरी ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएपछि राणा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च फर्कन सक्ने सबै ढोका बन्द हुनेछन्।
सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दै 'प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने' व्यवस्था राख्न लागेको हो। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी फागुन २१ गतेसम्म गणना हुने छ। २०७४ सालको निर्वाचनपछि फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।
विधेयकले यसैबीच प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भएको अवस्थामा भने निर्वाचित सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट पहिलाको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थात् मंसिर आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको परिणाम मंसिर महिनाभित्र आएको अवस्थामा पहिलो बैठक पुस महिना भित्रै बस्न सक्नेछ। निर्वाचन आयोगले परिणाम बुझाएपछि राष्ट्रपतिले पहिलो बैठक बस्ने दिन तोक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। यस्तोमा पुस महिनाको कुनै दिन पहिलो बैठक बसेको अवस्थामा सोही दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुनेछ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विवाद रहँदै आएको थियो। यो विधेयकमार्फत् सरकारले त्यो विवादको अन्त्य गर्न खोजेको छ।
यो विधेयक संसदबाट पास भएर कानुनी हैसियत पाए एकदिन भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्कने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको चाहना पूरा हुने छैन।
संसदमा विचाराधीन आफूविरूद्धको महाअभियोग टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा महाअभियोग स्वत: निस्क्रिय भयो भन्ने तर्कका आधारमा राणा सर्वोच्च अदालत फर्कन चाहन्थे।
सम्बन्धित समाचार:
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त कहिले हुने भन्ने कानुनी रिक्तताको अवस्थामा सर्वोच्च फर्कने बाटो उनले खोजिरहेका थिए। सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भए त्यो बाटो बन्द हुनेछ।
प्रतिनिधि सभामा हाल राणा विरूद्धको महाभियोग माथि छानबिन जारी छ। छानबिन सकिनुअघि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्त्य भएको अवस्थामा राणा अदालत फर्कन सक्थे।
सामान्यत: प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा उक्त सभामा दर्ता भएका सबै प्रस्ताव अन्त्य हुने प्रचलन छ। निर्वाचनपछि संसदमा नयाँ सदस्यहरू आउने भएकाले पुराना विधेयक र प्रस्ताव अघि बढाउने चलन छैन। यस्तोमा राणाविरूद्धको महाभियोग पनि निस्क्रिय हुने अवस्था थियो।
संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद मनोनयन दाखिला गर्ने दिनसम्म हुने उल्लेख गरेको छ। संविधानमा स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे उल्लेख नभएको अवस्थामा धारा ९१ अनुसार नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मानिने अवस्था उत्पन्न सक्थ्यो हुन्थ्यो। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आगामी असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा आफूविरूद्धको महाभियोग निस्क्रिय भएको मानेर राणा सर्वोच्च फर्कन सक्ने थिए। राणाको अवकाश हुने उमेर अझै बाँकी रहेकाले एक महिनाभन्दा लामो समय उनी सर्वोच्च जान सक्थे। राणाले उमेर हदका कारण आउँदो मंसिर २७ गते अवकाश पाउँदैछन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकले कानुनी हैसियत पाएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी रहेको मानिनेछ। असोज २३ गतेपछि पनि राणा विरूद्धको महाभियोग निस्क्रिय हुने छैन।
अर्कोतर्फ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको परिणाम आउन सम्भवत: मंसिर महिनाभर लाग्ने अवस्था छ। सामन्यत: प्रतिनिधि सभाको मतगणना गर्न १० देखि १५ दिनको समय लाग्ने गरेको छ। आयोगले सुरूवातमा प्रत्यक्ष तर्फको र त्यसपछि समानुपातिक तर्फको मतगणना गर्ने गरेको छ।
समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा फेरि आयोगले बन्द सूचीमा रहेका मध्येबाट नाम पठाउन अर्को एक साताको समय दिने गरेको छ। त्यसपछि समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई आयोगले निर्वाचनको परिणाम बुझाउनेछ।
निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिले पाएपछि प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ। २०७४ सालमा संघीय संसदको पहिलो बैठक बस्नुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री चयन भएको थियो। नयाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने छिन्। २०७४ सालको उदाहरण हेर्ने हो भने फागुन ७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फागुन २१ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको परिणाम आएर नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्न मंसिर मात्र नभएर पुससम्मको समय लाग्ने अवस्था छ।
यो समयअवधिका कारण पनि चोलेन्द्रशमशेर जबराले अवकाश पाइसक्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी सरकारले ल्याएको विधेयकले राणालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्ने बाटो छेक्ने देखिन्छ। राणाले आफू निकटहरूसँग महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै संसदको कार्यकाल सकिने अवस्था रहेको र आफू एकदिन भए पनि सर्वोच्च जाने बताउँदै आएका थिए।
सम्बन्धित समाचार : राणाले अवकाश नपाउन्जेल संसदमा यसरी लम्बिन सक्छ महाअभियोग प्रक्रिया
सम्बन्धित समाचार : निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पनि प्रतिनिधि सभा रहन्छ?
सम्बन्धित भिडिओ : सांसदको पदावधि मंसिर २१ मा सकिन्छ - प्रमुख आयुक्त थपलिया
सम्बन्धित समाचार : यी हुन् प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुको २१ कारण (पूर्णपाठ)
सम्बन्धित समाचार: नियमावली मिचेर सभामुख सापकोटाले अड्काएका छन् राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रक्रिया
