संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नै संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।
आफूले प्रयोग गर्दै आएको कानुनी र तजबिजी अधिकार खोसिने डरले संघ र प्रदेश सरकारले नै संघीयता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।
संघीय संसद र राष्ट्रियसभामा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको आयोजनामा शुक्रबार रूपन्देहीको मणिग्राममा आयोजित संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीयता भनिए पनि कानुन निर्माण र अधिकार बाँडफाँट गर्ने विषयमा संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहँदा आफूहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समयमा बनाउन नसक्दा र बनेका कानुन समेत कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा संघीयताप्रति जनस्तरबाट वितृष्णा उत्पन्न हुने गरेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरीले संघीयता स्थापनाको ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषयमा बहस नहुनु संघीयताको लागि चिन्ताको विषय भएको जिकिर गरे।
उनले वर्षौदेखि उपभोग गर्दै आएको अधिकार खोसिने डरले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहेको बताए।
‘पालिकामा आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिका प्रमुखलाई टेर्दैन, वडा अध्यक्षलाई वडा सचिवले टेर्दैन, यस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्छ ?’, गिरीले प्रश्न गरे।
दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा भनिए पनि त्यो नारामा मात्र सीमित भएको बताए।
‘सिंहदरबार बाहिर निस्किएकै छैन, निस्किन पनि चाहन्न, जनताले सिंहदरबार गाउँमा पुगेको र संघीयता कार्यान्वयनमा गएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।’ तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्काले भने।
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरूलाल चौधरीले कर्मचारी समायोजनको नाममा स्थानीय तहमा दुईथरी कर्मचारी हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको बताए।
‘संघ मातहतका कर्मचारी समायोजन हुँदा एक तह बढुवा भएर समायोजन गरियो, तर वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका मागप्रति बेवास्ता गरियो,’ चौधरीले भने, ‘एउटै तहमा दुईथरी कर्मचारी हुँदा उनीहरूकै बीचमा मतभेद हुँदा त्यसको असर कार्य सम्पादनमा परेको छ।’
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत भूगोल बाँडेर मात्रै संघीयता नहुने भन्दै सरकारले नागरिकलाई संघीयताको आवश्यकता महसुस गराउन नसकेको बताए।
उनले प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरूले समेत संघीय सरकार नै संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य बाधक बन्ने गरेको बताए।
प्रदेशसभा सदस्यहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीयता बलियो बनाउन राजनितिक दलहरुलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा संसद हावी हुने गरेको बताए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारलाई संघ मातहत राखेर संघीयता बलियो बन्न नसक्ने बताएका छन्।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपाली जनताको बलिदानबाट संघीय राज्य व्यवस्था प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै छोटो समयमै संघीयता गलत भयो भन्ने आवाज उठाउन नहुने बताए।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई ठिक ढंगले प्रयोग गर्दै कार्यान्वयन गर्न सके संघीयता आफैं बलियो बन्दै जाने बताए।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक राज्य प्रणालीको लागि संघीयता आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले संघीयतापछि विकास र अधिकारलाई बाँडफाँट गरिनुपर्नेमा सिंहदरबारले आफैंतिर अधिकार केन्द्रित गर्न खोज्दा संघीयताविरूद्ध आवाज उठ्न थालेको बताए।
