नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलको बिदा अस्वीकृत भए पनि उनी कार्यालयमा हाजिर नहुने पक्षमा छन्।
बुधबार उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा थप १० दिनको बिदा माग गर्दै निवेदन पठाएका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) धिरजप्रताप सिंहले उनको बिदा अस्वीकृत गरे।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी पोखरेललाई दिइसकेको छ। बिदा अस्वीकृत भए पनि पोखरेल कार्यालयमा हाजिर हुने पक्षमा छैनन्। बिहीबार पनि उनी अफिस गएका छैनन्।
वरीयतामा आफूभन्दा जुनियरलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट छन्। वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेपछि पोखरेलले कानुनी बाटो समातेका थिए।
उनले तत्कालीन आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीसँग ३० दिनको बिदा स्वीकृत गराए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा आइजिपी नियुक्तिविरूद्ध मुद्दा दायर गरे। उनको मुद्दाको टुंगो अझै लागिसकेको छैन।
‘बिदा स्वीकृत भएको छैन। उहाँले बिदा अस्वीकृत भएको पत्र पनि बुझ्न मान्नुभएको छैन। नभए पनि तत्कालका लागि उहाँ हाजिर नहुने भन्ने छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो,‘कानुनी परामर्शमा हुनुहुन्छ।’
उनले वैशाख १९ देखि एक महिनाका लागि बिदा लिएका थिए। जुन सकिइसकेको छ।
जेठ १ गतेदेखि लागु गरेको आइतबारको सार्वजनिक बिदा दिएको हुँदा केही दिनको बिदा बढ्नेसमेत पोखरेलको तर्क रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो।
‘आइतबार पनि बिदा दिएको हुँदा तीन-चार दिन बिदा बढ्छ भन्ने तर्क छ। सरकारले नै दिएको बिदा हुँदा लागु हुने भयो,’ स्रोतले भन्यो।
आइजिपीमा सिंहको बढुवाविरूद्धको रिटको अन्तिम सुनुवाइ जेठ ३० गते सर्वोच्चमा हुँदैछ। त्यतिञ्जेलसम्म बिदामै बसेर पोखरेलले अदालतको आदेश कुर्ने पक्षमा देखिएका हुन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु केसीले बर्खायाममा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका पोखरेलको आवश्यक हुने भन्दै बिदा अस्वीकृत भएको बताए।
पाँच जना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पोखरेलसहित दुई जनाको सरूवा र पाँच जना डिआइजीको पदस्थापन गरेको थियो।
पोखरेललाई मानव स्रोत विकास विभाग, नक्सालबाट प्रदेश समन्वय विभागमा सरूवा गरेको छ।
‘झरीको मौसम छ। बाढी-पहिरोलगायत विपद् आउने समय हो। उहाँले अगाडि नै एक महिना बिदा पनि लिइसक्नुभएको हुँदा तत्काल काममा आउनु भनिएको छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘प्रदेश समन्वय विभागको प्रमुख भएकाले उहाँलाई बिदा दिन नमिल्ने भएको हो।’
नेपाल प्रहरीको नियमावली अनुसार प्रहरी कर्मचारीहरूलाई बिदा अधिकारको कुरा होइन।
प्रहरी नियमावली, २०७१को दफा ९२ मा बिदा अधिकारको कुरा होइन भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘प्रहरी कर्मचारीले अधिकारको रूपमा बिदाको दाबी गर्न पाउने छैन। कामको अनुकूल हेरी बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई निजको स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाइ काममा लगाउन सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
नियमावलीकै दफा ११४मा कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा वा झुट्टा विवरण पेश गरेमा कारबाही हुने भन्ने प्रावधान रहेको छ।
कार्यालयमा हाजिर हुन भन्ने निर्देशन पछि पनि उपस्थित नहुने प्रहरीलाई विभागीय कारबाही हुनसक्ने उल्लेख छ।
‘बिदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने प्रहरी कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी विभागीय सजाय समेत गर्न सकिनेछ। यसरी गयलकट्टी भएको अवधि अनिवार्य अवकाशबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि निजको सेवा अवधिमा गणना हुने छैन,’ नियमावलीमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी नियमावलीको दफा ११३ अनुसार सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने प्रावधान समेत रहेको छ।
दफा ११३को (च)मा भनिएको छ,‘बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ४५ दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्नेछ।’
नियमावलीमा जे लेखिएको भए पनि पोखरेलविरूद्ध कारबाही गर्ने/नगर्ने निर्णय आइजिपीले नै लिने प्रहरी प्रवक्ता विष्णु केसीले बताए।
‘बिदा अस्वीकृत भएर पनि अनुपस्थित भएपछि के गर्ने/के हुने भन्ने विषय आइजिपीको कुरा हो,’ उनले भने,‘कानुन अनुसार कारबाही गर्ने प्रावधानहरू छन्। तर अधिकार भएको व्यक्ति आइजिपी हुनुहुन्छ। उहाँले निर्णय लिनुहोला। केही दिन हेर्नुहुन्छ होला।’
एआइजी पोखरेलले साउन २० गते अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।
आइजिपी सिंह, एआइजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा र रवीन्द्रसिंह धानुक २०४९ चैत १२ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए। डिएसपी र एसपीसम्म उनीहरू सँगसँगै बढुवा भएका थिए।
प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपी हुँदासम्म क्रमसंख्यामा पोखरेलभन्दा सिंह नै अगाडि थिए। प्रहरी निरीक्षक र डिएसपी हुँदा सिंह पहिलो नम्बरमा थिए भने एसपी हुँदा उत्तमराज सुवेदी पहिलो नम्बरमा र सिंह दोस्रोमा थिए। विश्वराज पोखरेल पाँचौं नम्बरमा थिए।
एसएसपीमा बढुवा हुँदा भने पोखरेलले आफ्ना समकालीन सबैलाई उछिने। उनी एसएसपीको वरीयतामा नवौं स्थानमा थिए भने धिरजप्रताप सिंह १६ र उत्तम सुवेदी १७औं स्थानमा थिए। त्यसपछि पनि अरूलाई पछाडि पारेर डिआइजी र एआइजीसम्म पोखरेललाई एक्लै अगाडि बढाइएको थियो।
तत्कालीन डिआइजी सुशील भण्डारीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि एउटा डिआइजी पद रिक्त हुन पुगेको थियो। २०७६ वैशाखमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले अगाडिको ब्याचका अधिकृतको पालोसमेत मिचेर नवौं वरियतामा रहेका पोखरेललाई एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा गर्यो। धिरजप्रताप, सहकुल र रवीन्द्रसिंह त्यसको एक वर्षपछि मात्र डिआइजी भए। त्यति बेला १० जना डिआइजीमा बढुवा भएका थिए।
पोखरेललाई २०७७ मंसिर २५ गते एआइजीमा बढुवा गर्यो। यसको निम्ति ओली सरकारले एआइजीको नयाँ दरबन्दी थपेर पोखरेललाई अरूभन्दा अगाडि नै माथिल्लो पदमा ल्याएको थियो।
यसबीच ओली सरकारले नै गत असार २४ गते एआइजीमा अर्को दरबन्दी थप्दै थापालाई बढुवा गर्यो। पोखरेललाई आइजिपीको एक्ला दाबेदार बनाउनुको सट्टा थापालाई पनि प्रतिस्पर्धामा राख्न यसो गरिएको थियो।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले ओली सरकारबाट अन्यायमा पारिएका सिंह र धानुकलाई पनि आइजिपी दौडमा सामेल गराउन एआइजीमा थप दरबन्दी सिर्जना गराएर दुवै जनालाई माथि ताने।
त्यति बेला देउवा सरकारले गरेको दरबन्दी थपको निर्णयविरूद्ध तीन जना डिआइजी ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए जुन अहिलेसम्म विचाराधीन छ।
