संघीय सरकारले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेपछि स्थानीय तहहरू पनि बजेट निर्माणको चटारोमा परेका छन्।
निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हालिसक्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बाध्यता छ।
स्थानीय तहले असार १० गतेसम्ममा नगरसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ। स्थानीय तहले बजेट बनाएर पेस गर्न बढीमा २५ दिन समय पाएका छन्।
बजेट तयार गर्न नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। छोटो समयमै बजेटका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने छ, बजेटलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने छ।
दोहोरिएर निर्वाचित भएका पदाधिकारीलाई बजेट निर्माण गर्न अवश्य केही सजिलो हुनेछ तर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पद सम्हालेर कामको प्रक्रिया बुझिनसक्दै बजेट बनाउन लाग्नु परेको छ। यसपालि मुख्य पदमा दोहोरिएका जनप्रतिनिधि १९ प्रतिशत छन्, ८१ प्रतिशत नयाँ हुन्।
निर्वाचित भएको महिना दिन पनि नपुग्दै बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले समय अपुग हुने धेरैको भनाइ छ।
धनगढी उपमहानगरपलिकाका मेयर गोपाल हमाल कार्यालयको कार्य प्रक्रिया बुझ्न नपाउँदै बजेट बनाउन पर्दा ‘प्रेसर’ भएको बताउँछन्।
‘समयमा चुनाव नभएका कारण यो सालको बजेटमा असर पर्ने देखिएको छ। हामीले राम्रोसँग यहाँको तौरतरिका बुझ्न पाएकै छैनौं, बजेट घोषणा गर्ने दिन आइसक्यो’, उनले भने, ‘समय थोरै भयो। प्रक्रिया बुझ्न पर्यो। आफ्नो नीति–कार्यक्रम बनाउन, त्यसमाथि छलफल गर्न र लागु गराउन हामीलाई समय अभाव भयो।’
हमालका विचारमा कम्तीमा दुई महिना समय पाउने गरी निर्वाचन भएको भए नीति–कार्यक्रम र बजेटबारे तयारी गर्न पर्याप्त समय हुन्थ्यो।
‘अघिल्ला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको चार दिनपछि हाम्रो शपथ ग्रहण भयो। सरकारले आफ्नो फाइदा–घाटा हेरेर निर्वाचनको मिति तोक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पदावधि सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान भए नयाँलाई सजिलो हुने थियो।’
उनले अहिले आफू बजेटको विषयमा छलफलमा जुटेको बताए।
उनले भने, ‘हामी निरन्तर बजेटको छलफलमा छौं, २४ गते (जेठ) बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि राखेका छौं।’
धनगढीका पूर्वमेयर नृप वडले पहिलो बजेट बनाउँदाको आफ्नो तनाव सम्झिरहेका छन्। उनले जेठ २६ गते शपथ ग्रहण गरेर असार १० गते बजेट ल्याएका थिए।
‘हामीले कार्यभार सम्हाल्दा व्यवस्था नै नयाँ थियो। कति कानून बनेकै थिएनन्। समय अभावले छलफल गर्न समेत पाएनौं,’ उनले भने, ‘आफूले चाहेका र वाचा गरेका थुप्रै योजना ल्याउन समस्या भएको थियो।’
वडले नगरपालिकाको संरचना नै बनिनसकेको, कतिपय वडाका वडा कार्यालय नै नभएको र कर्मचारी अभाव रहेको अवस्थामा बजेट बनाउनु परेको बताए।
‘उपमहानगरका कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, डम्पिङ साइट, स्कुल, बाटो अनेक काममा कुन चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने समेत छोटो समयमा छुट्याउन कठिन भएको थियो,’ उनले भने,‘हाम्रो कार्यकालमा त सुरूदेखि नै चुनौती थियो।’
स्थानीय तहहरूमा बितेको पाँच वर्षमा धेरै काम भएको छ। कामको प्रणाली बनेको छ। कर्मचारीहरू छन्। विगतका कार्यक्रमहरू छन्।
‘नयाँ जनप्रतिनिधिलाई अहिले काम गर्न सजिलो छ। कर्मचारी, वडाध्यक्षहरू र जनतासँगको छलफल गर्ने समय पनि पुग्छ,’ वडले भने, ‘सबैसँग सहकार्य गरेर बजेट बनाउन नयाँ नेतृत्वलाई असहज छैन।’
नयाँ नेतृत्वले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार बजेट बनाउने छ भन्ने विश्वास आफूले लिएको वडले बताए।
उता पूर्वी तराईको महानगर विराटनगरकी शिल्पा निराला कार्कीलाई पनि बजेट बनाउने समय छोटो भयो भन्ने लागेको छ।
बजेट बनाउने विषयले आफू दबाबमा रहेको उनले बताइन्। स्थानीय तहको बजेट तथा राजश्वसम्बन्धी नीति निर्माणको नेतृत्व उपप्रमुखले गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
सोहीअनुसार आफू नयाँ वार्षिक बजेटको तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले भर्खरै कार्यभार सम्हालेका छौं। पहिलेको बजेट अध्ययन गरेर समीक्षा गर्नुपर्यो। राम्रा काम अघि बढाउँदै नयाँ योजना छनोट गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्यो,’ उपमेयर कार्कीले भनिन्, ‘समय थोरै छ, हतपतको काम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। चुनौती छ तर समयमै बजेट ल्याउँछौं।’
विराटनगर महानगरले आगामी असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्ने उनले बताइन्।
बजेटबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘हामी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने छौं। प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रहरू छलफलबाट टुंगो लगाउँछौं। अहिले हामी चालु बजेटको समीक्षाको चरणमा छौं।’
झापाको दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापा पनि पुरानो बजेटको उपलब्धि र कमजोरी केलाउने काम भइरहेको बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको उपलब्धि र कमजोरी केलाएपछि नयाँ बजेट निर्माणको आधार खडा हुने उनको भनाइ छ।
‘नयाँ प्रशासकीय अधिकृत आउने भएकाले हामीले औपचारिक रूपमा छलफल गर्न पाएका छैनौं’, थापाले भने, ‘अहिले पुरानोको अध्ययन र नयाँका लागि तयारी गर्ने काम अनौपचारिक रूपमा भइरहेको छ।’
मेयर थापाका अनुसार सरकारले स्थानीय तहको बजेट निर्माणको मापदण्ड तोकेको हुनाले धेरै कठिन हुनेछैन।
‘म आफैं पनि विगतमा धेरैपटक जनप्रतिनिधि भएर नगरमा काम गरिसकेको छु, व्यक्तिगत अनुभव छ’, थापाले भने ‘सरकारले कति जनसंख्या भएको वडामा कुन शीर्षकमा कतिसम्म बजेट दिने, कस्ता योजनामा कति बजेट निर्धारण गर्ने जस्ता सबै मापदण्ड प्रष्ट पारिदिएको छ। नयाँ बजेट निर्माण असहज छैन।’
थापाले पुराना बजेटको समीक्षा गरेर निरन्तरता दिने, हटाउने र नयाँ थप्ने कार्यक्रम तय गर्ने बताए। बजेटको मुख्य प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हुने उनको भनाइ छ।
‘संघले बजेट ल्याएको छ, अब प्रदेशको बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘यसबाट हामीलाई पृष्ठपोषण हुन्छ। सामुदायिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेट ल्याउँछौं।’
बुटवल उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डेले २२ गतेपछि मात्रै बजेट बनाउने काममा लाग्ने बताए।
समय अभावभन्दा पनि बुटवलका लागि आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेमा आफू पिरोलिएको उनले बताए।
बजेटको सीमितताका कारण भौतिक र मानवीय विकासको सन्तुलन मिलाएर बजेट ल्याउन समस्या हुने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको अनुभव छ।
स्थानीय तहको संरचना नयाँ भएको र ऐन कानून समेत नबनिसकेको अवस्थामा कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याउने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमै समस्या भएको उनी सम्झिन्छिन्।
आफैंले बनाएको पहिलो बजेटले सन्तुष्टि नदिए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या नभएको उनले बताइन्।
बजेटको सीमितताका कारण निर्वाचनमा वाचा गरेअनुसार जनताका सबै समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
सीमित बजेटका कारण आवश्यकता र प्राथमिकता छनोट गर्न पनि समस्या भएको आचार्यको अनुभव छ।
‘बजेट ल्याउँदाको ठूलो समस्या बजेटको सीमितता नै हो। जनताका आकांक्षा धेरै छन्। आवश्यकता अनुसार बजेट छुट्याउन सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तह जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार भएकोले जनता स्थानीय सरकारप्रति धेरै आशावादी हुने रहेछन्।’
मानवीय विकासलाई विकास नै नठान्ने प्रवृत्ति पनि बजेट निर्माणको समस्याका रूपमा रहेको आचार्यको अनुभव छ।
‘जनताले बजेट माग गर्दा पूर्वाधार विकासमा धेरै जोड दिन्छन्। स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास गरेरमात्र पुग्दैन, समावेशीकरणका योजना सँगै लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सशक्तीकरणका योजनालाई विकास नदेख्ने परम्परा बजेटको प्रमुख समस्या हो।’
मानवीय र भौतिक दुवै विकासको सन्तुलन नमिलाई मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने भएकोले यस्तो सन्तुलन मिलाएर बजेट बनाउन नयाँ जनप्रतिनिधिलाई आचार्यको सुझाव छ।
वडा संख्याका हिसाबले देशको सबभन्दा ठूलो महानगर पोखराका मेयर धनराज आचार्य बजेट निर्माणमा जुटिसकेका छन्। वडा तहबाट योजना बनाउन महानगरका सबै ३३ जना वडा अध्यक्षलाई बजेट निर्माणको मार्गनिर्देश पठाइसकेका छन्।
योजना निर्माण र बजेट विनियोजनका प्राथमिकता छुट्याउन मार्गनिर्देश पठाएको आचार्यले बताए।
पोखरा महानगरको कार्यपालिका पूर्णता भइसकेको छैन। कार्यपालिकामा आउने आठ जना सदस्यको निर्वाचन भएपछि कार्यपालिका बैठक बसेर बजेट निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरू गर्ने आचार्यले बताए।
पोखरा महानगर कार्यपालिकामा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र निर्वाचित हुने आठ जनासहित ४३ जना हुनेछन्।
तीनै तहका सरकारका बजेट निर्माणदेखि रातो किताब प्रकाशनसम्मको समय संविधानले नै तोकिदिएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारका बजेट आएपछि स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्छ।
बजेट निर्माणका लागि महानगरका सबै महाशाखा प्रमुख र विषयगत समिति प्रमुखसहितको ‘क्लोज क्याम्प’ को तयारी गरेको आचार्यले बताए ।
महानगरको बजेट निर्माणका विधि, प्रक्रिया, मध्यकालीन खर्च संरचना लगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।
मेयर आचार्यले महानगरका महाशाखा प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ पनि लिइरहेका छन्। पोखरा महानगरले असार १० गते नगरसभामा बजेट पेस गर्ने मेयर आचार्यको भनाइ छ।
आचार्यले आफू नयाँ मेयर भएकै कारणले बजेट निर्माणमा अलमल नहुने बताए।
‘विगतदेखि नै तीनै तहका सरकारका बजेट पढेको छु। गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरको बजेट बनाउँदा पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न भएको छु,’ उनले भने, ‘नयाँ भएकाले अलमलमा पर्दिनँ, समयको चाप चाहिँ छ।’
आचार्यलाई छोटो समयमा बजेट बनाउन अनुभवी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङको साथ छ। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गुरूङले बजेट निर्माणको पहिलो कार्यकालको अनुभवले सघाउनेछ।
बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण दुई वटा समिति ‘राजश्व परामर्श समिति’ र ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति’ को संयोजक उपमेयर रहने कानूनी व्यवस्था छ । राजश्व परामर्श समितिले बजेट बनाउँदा राजश्वको अंक प्रक्षेपण गर्छ।
राजश्व प्रक्षेपणका अधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले खर्चको सिलिङ तोकेर वडा तहदेखि टोलटोलमा पुगेर नागरिकसँग योजना र कार्यक्रम माग गर्छ।
महानगरका महाशाखाहरूले पनि खर्चको सिलिङका आधारमा आगामी वर्षका योजना र कार्यक्रम बनाउँछन्।
महाशाखा र वडा तहबाट आएका योजनाहरूमा विषयगत समितिले छलफल गर्छ। विषयगत समितिबाट पारित भएका योजना र कार्यक्रम ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति’ मा पठाइन्छ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समयको अभाव रहेको उपमेयर गुरूङको भनाइ छ। उनले समय अभावले केही समस्या भए पनि कार्यपालिका बैठक बसेर बजेट बनाउन लाग्ने बताइन्।
पहिलो कार्यकालमा पनि निर्वाचित हुनासाथ बजेट बनाएको अनुभव उपमेयर गुरूङसँग छ। त्यतिबेला अनुभव थिएन, आवश्यक कानून थिएन तै पनि विज्ञको सुझाव र कानूनी व्यवस्था हेरेर बजेट बनाएको उनले बताइन्।
