महानगर बनेपछि पोखराका जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेको दुई महिनामात्र बितेको थियो। २०७४ साउन २० गते लेकसाइडकी व्यवसायी प्रतिमा प्रधान एकीकृत कर बुझाउन महानगर कार्यालय पुगिन्। महानगरका कर अधिकृत शिवहरि शर्माले बितेको वर्षको पनि कर तिर्न बाँकी रहेछ भने।
प्रधानले बितेको वर्षको कर तिरेको रसिद देखाइन् तर शर्माले मानेन्। प्रधानले थप २४ हजार रुपैयाँ तिरिन् तर शर्माले रसिद दिएनन्।
प्रधानले आफ्नो गुनासो लिएर मेयर मानबहादुर जिसीकहाँ पुगिन्। शर्माले कर तिर्न बाँकी छ भनेर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो। मेयरले पैसा फिर्ता गराए तर शर्मामाथि कुनै कारबाही भएन।
महानगरले दिने सेवा लिँदा घुस दिनु परेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो घटेको छैन। कर्मचारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग पनि हाकाहाकी घुस मागेको घटना छन्।
वडानम्बर ६ का वडासदस्य हरि पहारीले जिल्ला मालपोत कार्यालय अगाडि सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बनेको संरचना हटाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे। त्यसका लागि महानगरले आफ्नै डोजर पठाउनुपर्थ्यो। पहारीका अनुसार उनीसँग एक कर्मचारीले ३० हजार रुपैयाँ घुस मागे। वडासदस्य भन्ने थाहा पाएपछि ती कर्मचारीले कुरा फेरेको पहारीको भनाइ छ।
स्थानीय निर्वाचन,२०७४ मा पोखरा महानगरमा मेयर र उपमेयरसहित दुई तिहाई जनप्रतिनिधि एमालेबाट विजयी भएका थिए। उनीहरूले चुनावका बेला भोट माग्न घोषणापत्रमार्फत धेरै प्रतिबद्धता गरेको थियो।
एमालेको घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘एमालेको सरकार सुशासनको आधारलाई प्रत्याभूत गरेर जनमुखी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सञ्चालन गर्न।’
पोखरेली मतदाताले एमालेको प्रतिबद्धता पत्याए। मेयरमा जिसी र उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङ दुवै एमालेकै निर्वाचित भए। दुई तिहाई जनप्रतिनिधि एमालेबाटै निर्वाचित भए। मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामजी कुँवरलाई जिसीले झन्डै १५ हजार मतान्तरले पराजित गरेका थिए।
‘घोषणापत्रमा स्थानीय सरकार एमालेकै किन?’ शीर्षकको पहिलो बुँदामा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मेयर जिसीको शासन उल्टो भयो।
उपमेयर गुरुङले हस्ताक्षर गरेर पठाएको फाइल लुकाएर घुस माग्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही भएन। मेयरले गर्नुपर्ने तोक आदेश उनका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाले गरे। भ्रष्टाचारका आरोपितमाथि कुनै अनुसन्धान भएन। ठाउँको ठाउँ भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदा पनि कारबाही भएन।
हाकाहाकी घुस माग्ने कर्मचारी प्रायः राजनीतिक नियुक्तिका छन्।
२०५४ सालमा एमालेबाट निर्वाचित मेयर कृष्ण थापाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा करिब चार सय कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए। त्यसयता २० वर्षपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन भयो। राजनीतिक नियुक्ति पाएका कर्मचारीले आफैँ आफ्नो बढुवा गरे।
बीस वर्षपछि पनि मेयर र उपमेयरसहित एमालेकै बहुमत भएपछि राजनीतिक नियुक्तिका कर्मचारीलाई खुँदो भयो। महानगरमा हालीमुहाली मच्चाएर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण हुँदा पनि मेयर जिसी उनीहरूको संरक्षणतिर लागे।
पोखरा महानगरले दुई महिनाअघि ३० जना कर्मचारी बढुवा गरेर पुरस्कृत गरेको छ। बाँकीलाई स्थायी नियुक्ति दिने तयारी गरेको छ। लेखा शाखाका अनुसार यसरी नियुक्त कर्मचारीलाई तलबभत्ता र अन्य सुविधा दिँदा वार्षिक कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यो सबै रकम नगरबासीले तिरेको करबाट भुक्तानी हुन्छ।
उनीहरूलाई अवकाश दिँदा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उपदानमा खर्च हुने महानगरका एक अधिकृतको भनाइ छ।
व्यवसायिक भवन बनाउन पुरिएको फेवातालको सिमसार ।
एमाले घोषणापत्रमा ‘महानगरको समृद्धिका लागि हाम्रो लक्ष्य’ खण्डको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– नदी, खोला, ताल तथा जलाधार संरक्षण, जल–वायु–ध्वनि सबै खाले प्रदूषण नियन्त्रणमार्फत पर्यावरण सन्तुलन गरी स्वच्छ, हरियालीयुक्त सहरका रूपमा विकास गरी सबै ठाउँमा निलो आकाशसहित सेता हिमाल हेर्न मिल्ने पर्यटन तथा वातावरणमैत्री महानगर बनाउने।’
घोषणापत्र विपरीत पोखराको प्राकृतिक स्वरूप बिगार्न अहिलेका जनप्रतिनिधि नै बढी अग्रसर भए। यसअघि निर्वाचित महानगरको प्राकृतिक सम्पदा दोहनको अनुमति दिने व्यवस्था थिएन।
महानगरमा जनप्रतिनिधि आउनुअघि तीन तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन अनुमति थिएन। यसमा दुई वटा कारण थिए; पहिलो– पोखराको संवेदनशील भूबनोट र दोस्रो– पर्यटकीय पोखराका प्रत्येक घरबाट हिमाल देख्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य।
पोखराको जमिन, बर्खामा हाओस् कि सुख्खामा, भासिने गरेको छ। एक महिनाअघि महानगरको कार्यालय अगाडि सडकमै भ्वाङ परेको थियो।
भूगोलविद् डा. कृष्ण केसीका अनुसार अन्नपूर्ण हिमालबाट आएको हिमपहिरोले पुरिएर बनेको पोखराको जमिनमा चुनयुक्त गेगर छ । पानीले चुन पगाल्ने हुँदा भासिने र भ्वाङ पर्ने गरेको हो। पोखराको जमिनले तीन तलाभन्दा अग्ला घर धान्न सक्दैन भन्ने मानिएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका अध्यनका आधारमा पोखरामा तीन तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन नपाउने मापदण्ड बनेको भूगोलविद् केसीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘पोखराको जमिन कमजोर छ, धेरै गह्रौँ संरचना धान्न सक्दैन भनेर नै तीन तलामात्रै हुने गरी भवन मापदण्ड लगाइएको थियो।’
पोखराबाट अन्नपूर्ण शृंखलाका सबै हिमाल देखिन्छन्। ती हिमाल छेक्ने गरी अग्ला भवन बनाउन नदिन लागु गरिएको मापदण्ड अहिलेका जनप्रतिनिधिले हटाइदिए।
एमालेबाटै निर्वाचित पूर्ववर्ती मेयर कृष्ण थापाले पनि पोखराको भूउपयोग योजना बनाउँदा तीन तलेभन्दा अग्ला घर बनाउन नदिने नीति लिएका थिए। अहिले एमालेकै मेयर जिसीले ती सबै मापदण्ड हटाइदिए।
घोषणापत्रमा सेता हिमाल हेर्न सकिने वातावरणमैत्री पोखरा बनाउने वाचा गरेका जिसीले भवन मापदण्ड परिमार्जन समिति बनाए। लेकसाइडमा मापदण्ड विपरीत ११ तलाको भवन बनाएका भरतराज पहारीलाई समितिको संयोजक बनाए।
पहारीले समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा महानगरले भवन मापदण्ड हटाइदियो। त्यसपछि त पोखरामा अग्ला भवन बनाउने होडबाजी नै चलेको छ।
भूगोलविद् केसी भन्छन्, ‘पोखराको कमजोर जमिनमा धेरै अग्ला घर बनाउँदा भविष्यमा संकट निम्तिन सक्छ। पोखरा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो भने यहाँका अधिकांश घर ढल्छन्।’
मेयर जिसीले फेवातालको मापदण्ड तोक्दा पनि बिरालोलाई दूधको साक्षी राखे। महानगरले गत माघ १७ मा वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्धारण समिति बनाएको थियो।
समितिका सदस्यहरूमा वडा नम्बर ६, लेकसाइडका वडाध्यक्ष जगतबहादुर पहारी, वडा नम्बर १८ पामेसाइडका वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा, वडा नम्बर २४ का ओमप्रसाद सुवेदी, २२ का मित्रलाल बराल र कार्यपालिका सदस्य बुधराज भुजेल सदस्य थिए। उनीहरू सबैजना फेवातालसँग जोडिएका व्यक्ति हुन्। यीमध्ये केहीले मापदण्ड मिचेर तालकिनारमै रेस्टुरेन्ट चलाएका छन्।
पहारीले बनाएको ११ तले होटल स्वीस इन्टरनेसनल।
उनीहरूकै समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा महानगरले फेवाताल किनारको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गरेको हो। स्वार्थ बाझिने वडाध्यक्षलाई मात्र राखेर महानगरले मापदण्ड निर्धारण गरेको हो।
फेवातालबाहेक पोखराका अन्य आठ वटा तालको पनि साविकको मापदण्ड आधा घटाउने निर्णय मेयर जिसीले गरेका छन्। वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले फेवासहितका तालहरू मास्न जिसी अग्रसर रहेको भन्दै भर्त्सना गरेका छन्।
चुनावी घोषणापत्रमा महानगरका नौ वटै तालको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न उच्चस्तरीय ताल विकास बोर्ड गठन गरिनेछ भनिएको थियो। तालहरूमा ‘वाटर फन पार्क’ निर्माण गर्ने भनिए पनि काम भएन।
घोषणापत्रको ‘वातावरण तथा जैविक विविधता’ शीर्षकमा महानगरका सडकको दायाँबायाँ वृक्षारोपण गरी हरियालीसहितको सौन्दर्यीकरण गर्ने ‘एक घर दुई रूख’ अभियान चलाएर वातावरणीय शुद्धीकरणमा योगदान पु¥याउने भनिएको छ।
मेयर जिसीले यसको उल्टो महानगरभरिका रूख काट्ने अभियान चलाए। चौताराहरूमा डोजर चलाए। वातावरणीय संरक्षणका लागि पोखराका पार्कहरू संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने वाचा गरेका मेयरले पार्क अतिक्रमणलाई नै टेवा दिए।
प्राकृतिक पोखरा मास्नेबाहेक अहिलेका जनप्रतिनिधिले केही काम गर्न नसकेको विश्लेषक विश्व सिग्देलले टिप्पणी छ।
‘पोखराको ७० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा निकम्मा जनप्रतिनिधि अहिलेका हुन्,’ उनको आरोप छ, ‘अहिलेका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम केही पनि गरेनन्, खराबीको फेहरिस्तमात्र देखिन्छ।’
महानगरले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउन अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो तर कार्यान्वयन भएन। पोखराभरि सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर भवन बनाउने र व्यवसाय चलाउने धन्दा फस्टाएको छ। महानगरले नै सार्वजनिक जमिन मिच्न प्रोत्साहन गरेको सिग्देलको आरोप छ।
राज्यको पुनर्संरचना हुनुअघि पोखरा उपमहानगरपालिका थियो। साविकको लेखनाथ नगरपालिका र आसपासका केही गाविस मिलाएर पोखरा महानगर बनेको थियो।
‘महानगर बन्नुअघि पोखरा जनप्रतिनिधिले जस्ताको तस्तै राखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो,’ सिग्देल भन्छन्, ‘सपार्ने त कामै भएन, झन् ध्वस्त बनाए।’
एमालेको घोषणापत्रमा सेती नदीको दायाँबायाँ सुरक्षित पर्खाल लगाएर पदमार्ग निर्माण गर्ने, सेती अवलोकन स्थल बनाउने र नदी किनारमा प्राकृतिक बगैँचा निर्माण गर्ने कुरा लेखिएको थियो।तालहरूको प्रदूषण हटाउने, खोला किनार र सार्वजनिक बाँझो जमिनमा वृक्षारोपण गर्ने, वन्यजन्तुका लागि संरक्षित क्षेत्र बनाउने, चराको उपचार र पुनस्र्थापना केन्द्र बनाउने पनि भनिएको थियो।
घोषणापत्रमा लेखिएका यी कुनै पनि काम महानगरका पहिलो कार्यकालमा हुन सकेनन्। उल्टै सेती नदीमा बाँध बनाउने जिम्मा विवादित बतास समूहलाई दिने निर्णय भयो।
सेती नदी फुकेको पोखराको रामघाट । यहाँबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न बतास कम्पनी अन्तर्गत बी रिभर माइनिङ प्रालिलाई ३५ वर्षका लागि दिने पोखरा महानगरको तयारी।
सेती नदी किनार निरन्तर भासिएको र कमजोर धरातल भएका कारण कम्तीमा नदी किनारबाट सय मिटरसम्म भवनलगायतका संरचना नबनाउन विज्ञहरूको सुझाब थियो। महानगरमा जनप्रतिनिधि आउनुअघि सोही सुझावका आधारमा सेती किनारबाट ५० मिटरसम्म घर बनाउन बनाउन रोक लगाइएको थियो। जनप्रतिनिधिले पाँच मिटरमा झारिदिए।
आगामी दिनमा पोखरा भासिएर हुने वा नदी किनारमा पहिरो गएर हुने क्षतिको जिम्मेवारी अहिलेका जनप्रतिनिधिले लिनुपर्ने भूगोलविद् केसीको भनाइ छ। ‘जोखिम छ भनेर जान्दाजान्दै केही स्वार्थी समूहका लागि जनप्रतिनिधिले सिङ्गो शहरलाई नै संकटमा पारेका छन्,’ उनले भने, ‘संकटको जिम्मेवार अहिलेका मेयर, उपमेयरसहित जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ।’
महानगरको पहिलो पाँच वर्ष कार्यकालले बिगारेको पोखरा पुरानो अवस्थामा फर्काउन कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने विश्लेषक सिग्देलको अनुमान छ। तीन सय वर्षभन्दा पुराना रूख काटेर पु¥याएको नोक्सानको भर्पाई हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ। पोखरा मास्न अहिलेका जनप्रतिनिधिले गरेका सबै निर्णय खारेज गर्न सक्ने मेयर पोखरालाई चाहिएको उनको भनाइ छ।
‘महानगरका एमाले जनप्रतिनिधिले पोखरा मासेको हेरेर बस्ने नेपाली कांग्रेसले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। पोखरा मासेको भाग खाएर विपक्षी कांग्रेस चुपचाप छ,’ सिग्देलले भने ‘महानगरलाई खबरदारी गर्ने र गलत निर्णय सच्याउन दबाब दिनुपर्ने भूमिका कांग्रेसले निर्वाह गर्न सकेन।’
अब हुने स्थानीय निर्वाचनबाट पनि अहिलेका जस्तै निकम्मा जनप्रतिनिधि आउने सिग्देलको शंका छ।
पोखरा महानगरले पाँच वर्षमा अधिकतम बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ, महानगरभित्र पर्ने ग्रामीण क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्न केही काम भएको छ।
सहरभित्रका सडकमा अमेरिकी प्रविधिको ‘अस्फाल्ट पिच’ गर्न महानगरले प्रदेश र संघीय सरकारसँग मिलेर ठेक्का लगाएको छ। एक वर्षअघि नै काम सकिनु पर्ने भए पनि पिच हुन बाँकी छ। ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा ठेक्का भएर काम नहुने अवस्था देखिएको महानगरका एक कर्मचारीको भनाइ छ।
‘ठेकेदारले समयमा काम गरेन भनेर जनप्रतिनिधिहरू पन्छिन खोजेको देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पोखराका मेयर र अरू जनप्रतिनिधि ठेकेदारलाई समयमै काम गराउन सक्ने नैतिक धरातलमा छैनन्।’
महानगरले गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेर पढाइ सुरु गराएको छ। शिक्षालयमा नियुक्ति पाउनेमा भने सबै एमाले कार्यकर्ता छन्। मेयर जिसीले आफ्ना स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनालाई शिक्षालयको निर्देशक पदमा नियुक्ति दिए।
महानगरले ‘पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ पनि स्थापना गरेको छ। प्रतिष्ठानमा पनि धेरै जसो एमालेका कार्यकर्ता भर्ती भएका छन्। ‘कार्यकर्ता भर्ती गर्नमात्र संस्था बनाइयो,’ विश्लेषक सिग्देल भन्छन्, ‘पोखरेली जनताले तिरेको कर दुरुपयोगको सीमा महानगरले पार गरेको छ।’
घोषणापत्रमा केरुङबाट काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनी लैजाने रेलमार्ग; चीन र भारतसँग पोखरालाई जोड्न नवलपुरको त्रिवेणी नाका खोल्ने; एकीकृत बस्ती विकास गर्ने; पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्मार्ट सिटी बनाउने; रूपातालको पानी बेगनासतालमा झारेर बिजुली उत्पादन गर्ने योजना पनि घोषणा पत्रमा थिए।
अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी व्यवस्थित गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने, पोखरालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा देशकै उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने पनि लक्ष्य थियो। स्थानीय उत्पादनमा जोड दिएर बजार व्यवस्था गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा थियो।
पाँच वर्षको कार्यकालमा घोषणापत्र अनुसार काम हुन नसकेको कुरा एमालेका जनप्रतिनिधिले पनि स्वीकार गरेका छन्।
‘घोषणापत्रमा लेखिएका काम गर्न कहीँ पार्टी नेताहरूले दिएनन्, कहीँ मेयर र उपमेयरले नै चाहेनन्,’ एमालेबाट निर्वाचत एक वडाध्यक्षले भने, ‘हामीले चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकेनौँ।’
मेयर जिसी मस्तिष्कघातका बिरामी छन्। छ महिना उपचार गरेर कार्यभार सम्हाल्न महानगर फर्किएका छन्। बिरामी अवस्थामै उनले कर्मचारी बढुवादेखि फेवातालसहित पोखराका नौ वटा तालका किनारा घटाउने निर्णय गरे।
मस्तिष्कघातका कारण मेयर जिसी सवालजवाफ गर्ने अवस्थामा छैनन्। उनको सचिवालयले ‘मेयरसाबलाई टेन्सन हुने कुरा नगर्न’ आग्रह गरेको छ। निर्णय गर्न भने उनलाई बाधा परेको छैन।
उपमेयर गुरुङले आगामी कार्यकालका लागि मेयर पदमा दाबी गरेकी छन्। महानगरले पाँच वर्षमा गरेका कामबारे कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहिनन् ।
महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले घोषणापत्र अनुसार नै काम गरेको दाबी गरे। ‘चुनावको घोषणापत्र अनुसार नै काम गरेका छौँ, कति गर्न सकियो भन्ने समीक्षाको विषय होला,’ नेपालीले भने, ‘पहिलो कार्यकालमा हामीले घोषणापत्र अनुसार आधार निर्माण गरेका छौँ।’
उनले महानगरले अतिक्रमणमा परेको १५ सय रोपनी जमिन फिर्ता ल्याएको, खुला ठाउँमा वृक्षारोपण गरेको, ताल संरक्षणको प्रयास गरेको विवरण सुनाए। उनले भ्रष्टाचार रोक्न कर्मचारीलाई सचेत गराएको र आफूहरूले गलत काम नगरेको दाबी गरे।
