निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि दुई करोड मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ।
आयोग जिटुजी प्रणाली अन्तर्गत जनक शिक्षा सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट दुई करोड मतपत्र छाप्ने तयारीमा लागेको हो।
मतपत्र छाप्ने कागजका लागि आयोगले टेण्डर गरिसकेको छ।
‘जनक शिक्षामा भारतबाट मतपत्रको कागज आइरहेको छ, भण्डारण भइरहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘करिब ४० ट्रक मतपत्रको कागज आउँछ, केही कागज आइसकेको छ।’
अब मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची तयार भएपछि मतपत्र छाप्नका लागि जिटुजी प्रणाली थालिने शर्माले बताए।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा करिब १ करोड ७८ लाख मतदाता रहेको आयोगले बताएको छ। चैत १३ गते मतदाता नामावलीको अन्तिम तथ्यांक अद्यावधिक भएर आयोगमा आउँदैछ।
अन्तिम नामावली आउँदा दुई लाख बढी मतदाता थपिने आकलन आयोगको छ।
अन्तिम नामावली अद्यावधिक भएपछि त्यसको १० देखि १५ प्रतिशत बढी मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी रहेको पौडेलले जानकारी दिए।
‘बोलकबोलबाट कति खर्च हुन्छ त्यो अहिले अनुमानकै क्रममा रहेकाले कति खर्च हुन्छ र प्रतिमतपत्र कति रुपैयाँमा छापिन्छ अहिले टुंगो लागेको छैन,’ शर्माले भने।
अहिले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको चुनाव चिन्ह अद्यावधिक गरिरहेको छ। चुनाव चिन्ह अद्यावधिक भएपछि मतपत्रको डिजाइन हुन्छ। त्यसपछि मात्रै मतपत्र छाप्न सुरू गरिने शर्माले बताए।
२०७४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमाभन्दा यसपालि झन्डै ३८ लाख मतदाता थपिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाख ३० गते घोषणा गरेको छ।
यसपालि ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। अघिल्लो स्थानीय चुनाव तीन चरणमा भएको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यसपालि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो।
तर, अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड रुपैयाँ घटाएर स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च स्वीकृत गरेको हो।
आयोगका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आठ अर्ब १५ करोड खर्च भएको थियो। विगतमा हुँदै आएको खर्चमा व्यापक कटौती गरी बजेट स्वीकृत भएको छ।
पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको र मतदाता संख्या करिब ३८ लाख बढेको आयोगको भनाइ छ।
अबको निर्वाचनमा विगतभन्दा करिब चार सय मतदानस्थल र दुई हजार मतदान केन्द्र थपिने छन्।
निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनको मुख्य काममा खटिने कर्मचारीहरूको सुविधा भने यथावत् राखिएको आयोगले जनाएको छ।
अघिल्लो चुनावमा मतदाता शिक्षा प्रचार-प्रसारमा ७० करोड खर्च भएको थियो। यसलाई यसपटक २० करोडमा सीमित गरिएको छ। बजेटमध्ये ठूलो खर्च मतपत्र छपाइ र निर्वाचन सामग्रीमा हुँदै आएको छ।
२२ करोडमा किनेको छापाखानामा ताला
निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको २२ करोड बढी रुपैयाँ बराबरको छापाखाना अलपत्र परेको छ।
जनशक्ति अभाव, मर्मत सम्भार हुन नसक्दा आयोगले भारतबाट खरिद गरेको प्रेसमा ताला लगाइएको छ।
आफ्नै प्रेस सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा आयोग थप खर्च व्यहोर्दै जनक शिक्षा सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट मतपत्र छाप्दै आएको छ।
आयोगका अनुसार गत स्थानीय निर्वाचनमा यो प्रेस सञ्चालनमै आएन। बीचमा तहगत रूपमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा केही निर्देशिका र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा यो प्रेसले मतपत्र छापेको थियो।
तर, त्यसपछि प्रेस प्रयोगमै आएको छैन। अहिले मर्मतमै डेढ करोडबढी खर्च हुने देखिएपछि आयोग फेरि मतपत्र छाप्न जनक शिक्षालाई गुहारिरहेको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल स्थानीय निकायको निर्वाचनको छोटो तयारीबीच प्रेस मर्मत गरेर मतपत्र छाप्ने परिस्थिति नभएको बाध्यता सुनाउँछन्।
‘मर्मतमै बढी खर्च गर्नुपर्ने, मर्मतका सामग्री विदेशबाट मगाउनुपर्ने, प्रेसमा काम गर्ने जनशक्ति पनि नभएको अवस्थामा अहिले आफ्नो प्रेस सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन,’ अर्यालले भने।
उनका अनुसार भारतबाट प्रेस ल्याउँदा ल्याउँदै गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो प्रेसबाट मतपत्र छाप्न सकिएको थिएन।
‘बीचमा तहगत निर्वाचनको बेला केही मतपत्र र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छापिएयता प्रेस बन्द छ,’ उनले भने, ‘प्रेसमा काम गर्ने प्राविधिकसहितका कर्मचारी यहाँबाट बाहिरिसकेका छन्, मर्मत नै खर्चिलो हुने भएकाले प्रेस प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन।’
पाँच वर्षमा एक पटक निर्वाचन हुने र एकैपटक मतपत्र छाप्नुपर्ने परिस्थिति बन्ने भएकाले उक्त प्रेस सञ्चालनमा आएको भए पनि सबै मतपत्र छाप्ने क्षमताको नभएको अर्यालले दाबी गरे।
निर्वाचन आयोगले सधैं हतारोमा निर्वाचन कार्यतालिका बनाइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सबै काम एकैपटक सञ्चालन गर्नुपर्दा समस्या हुने गरेको आयोगको गुनासो छ।
