आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान उपकरण (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन) प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा अहिले बहसमा छ। विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा मतदान छिटो सम्पन्न हुनुका साथै नतिजा पनि छिट्टै आउँछ। भोट गन्ती बेला मतगणना स्थलबाहिर कयौं रात हुटिङ गर्दै काट्नुपर्दैन।
प्राविधिक विकासले फड्को मारिसकेको जमानामा मतदान प्रक्रिया पनि छिटो र छरितो हुने गरी आधुनिक बनाउनुपर्नेमा धेरैले चासो देखाएका छन्।
विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग नौलो भने होइन। अन्य मुलुकहरूमा यस्तो मेसिन लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ। निर्वाचन आयोग भने अझै पनि मेसिन प्रयोग गर्ने पक्षमा छैन। मेसिनमा प्रमाणीकरण र गुणस्तरको सवाल आयोगले उठाएको छ।
नेपालमा विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोगको इतिहास हेर्ने हो भने २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलोपटक परीक्षणका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
त्यति बेला मतदाताको घनत्व बढी रहेको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको थियो। भारत सरकारको सहयोगमा भारतीय निर्वाचन आयोगबाट भोटिङ मेसिन ल्याइएका थिए।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन र त्यसको उपनिर्वाचनमा गरी १०७० वटा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएका थिए। पहिलो संविधानसभाको उपनिर्वाचन २०६५ सालमा हुँदा ती मेसिन कास्की-१, रोल्पा-२, मोरङ-५ र ७, कञ्चनपुर-४ र धनुषा-५ मा प्रयोग गरिएको थियो।
तिनै भोटिङ मेसिन दोस्रो संविधानसभाको उपनिर्वाचन-२०७१ मा पनि प्रयोग गरिए। त्यति बेला काठमाडौं-२, चितवन-४, बर्दिया-१, कैलाली-६ र बागलुङ-१ मा विद्युतीय भोटिङ गरिएको थियो।
यसरी दुईवटा निर्वाचनमा सफल परीक्षण गरिएको भोटिङ मेसिन २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा भने प्रयोग गरिएन। भारत सरकारबाट सहयोगमा प्राप्त मेसिनहरू पुराना भएको र मर्मत हुन नसकेकाले प्रयोग नगरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार २०६४ सालको प्रविधिमा आधारित ती भोटिङ मेसिन अहिले असान्दर्भिक भइसकेका छन्। ती मेसिन मर्मत गर्न मिल्ने अवस्थामा पनि नरहेको आयोगले जनाएको छ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि पनि सरकारले बेलायतबाट स्मार्ट म्याटिक कम्पनीले बनाएको विद्युतीय भोटिङ मेसिन ल्याउन खोजेको थियो। उक्त मेसिनको परीक्षण पनि भयो। तर निर्वाचनमा भाग लिने सबै दल वा उम्मेदवारका चुनाव चिह्न त्यसको स्क्रिनमा नअटाएपछि प्रयोग गरिएन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले निर्वाचन आयोगलाई त्यही कम्पनीको मेसिन खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो। समय अभाव र बिनाटेन्डर खरिद गर्नुपर्ने अपारदर्शी बाटो अपनाउनुभन्दा खरिद नगर्नु नै उचित ठानेर आयोगले प्रक्रिया रोकेको थियो।
यसबीच आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका लागि गत माघ २६ गते आयोजित छलफलमा भोटिङ मेसिन प्रयोगको कुरा उठेको थियो।
छलफल क्रममा निर्वाचन आधुनिकीकरणको प्रसंग निस्किएपछि भोटिङ मेसिन कहाँबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा कुराकानी भयो। आयोगले विज्ञहरूको टोली बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरियो।
उक्त कार्यदललाई एक साताको तोकिएकै समयमा आफ्नो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाइसकेको छ।
अध्ययन क्रममा नेपाल तथा अन्य मुलुकमा प्रयोग भइरहेका विद्युतीय भोटिङ मेसिनबारे अध्ययन गरिएको दत्तले बताए।
'राजनीतिक दलका आन्तरिक चुनावमा भोटिङ मेसिनहरू प्रयोग भइरहेका छन्, तिनै मेसिन स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'नेपालमै बनाइएको मेसिन प्रयोग गरे पनि भयो, भारतको प्रयोग गरे पनि भयो वा अन्य मुलुक जहाँको गरे पनि भयो। विद्युतीय मतदानमा जान सकिन्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं।'
सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिए पनि मेसिनको विश्वसनीयता कसले जाँच गर्ने प्रश्नमा आयोगका अधिकारीहरू अन्यौलमै छन्।
'सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले रिपोर्ट दियो तर ती मेसिन प्रमाणीकरणको प्रश्न अनुत्तरित छ। यसलाई कसले मान्यता दिने भन्ने छ,' आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, 'निर्वाचन आयोगसँग प्रमाणीकरण गर्ने कुनै आधार छैन। कसले कसरी परीक्षण गर्ने र त्यसले मान्यता पाउने विषय जटिल छ।'
दत्त भने भारतमा चुनाव हुँदा भोटिङ मेसिन जाँच गर्न विज्ञ टोली खटाइने गरेको बताउँछन्। नेपालमा पनि त्यस्तो टिमको सहयोग लिएर भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
भोटिङ मेसिन खरिद गर्ने विषय भने त्यति जटिल नभएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। उनका अनुसार यसको निम्ति विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गर्न सकिन्छ तर प्रमाणीकरणको विषय प्रस्ट नहुँदा आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन।
'देशमा सिटामोल ल्याउँदा त ठिक छ कि छैन भनेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा जनताले हालेको भोटको विश्वसनीयता के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न हामीसामु छ,' उनले भने।
यसरी प्रमाणीकरणको प्रश्नमा गिजोलिएको आयोगले अहिलेसम्म यसको विकल्प खोजेको छैन। उसले यसपालि स्थानीय तह निर्वाचनमै भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने टेन्डर प्रक्रिया सुरू गरिसक्नुपर्थ्यो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेका भोजराज पोखरेलले त्यस बेला पनि भारतबाट ल्याइएका विद्युतीय उपकरणको परीक्षण नगरिएको बताउँछन्।
'भारतमा ठूला चुनावमा प्रयोग भएर प्रमाणित भएका मेसिनले काम दिन्छन् भन्ने आधारमै हामीले यहाँ ल्याएर प्रयोग गरेका थियौं,' पोखरेलले भने।
उनका अनुसार प्राविधिक परीक्षणको कुरा नेपालमा जटिल नै छ। गुणस्तर विभागले त्यो क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने प्रश्न छ।
'विद्युतीय मेसिन हामीले नमूनाकै रूपमा प्रयोग गरेका थियौं। सहभागिता र मानिसहरूको सन्तुष्टि दुवै उत्साहजनक थियो,' उनले भने, 'अहिलेको आयोगले विद्युतीय भोटिङबारे के काम गरिरहेको छ थाहा छैन।'
२०६४ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नुअघि आयोगले राजनीतिक पार्टीहरूमा व्यापक अन्तरक्रिया गरेको थियो। अन्तरक्रिया गर्दा सबै राजनीतिक दलहरू सकारात्मक देखिएपछि विद्युतीय मेसिन ल्याइएको थियो।
'चुनाव आउनु चार-पाँच दिनअघि प्रमुख राजनीतिक दलका एक उम्मेदवारले विद्युतीय मेसिनमा प्रश्न उठाउनुभयो। तर हामीले उहाँलाई सहमतिमा ल्याउन सकेका थियौं,' पोखरेलले भने, 'चुनावपछि सबैले विद्युतीय भोटिङको प्रशंसा गरे।'
रोल्पाको उपचुनावमा पनि मतदातालाई विद्युतीय मतदानबारे आयोगले छलफल गरेको थियो।
‘दलहरूबीच छलफल हुँदा केहीले मेसिन प्रयोग गर्न जोखिम हुने भनेकोमा रोल्पाबाट प्रतिनिधत्व गर्ने दलका प्रतिनिधिले त्यस्ता भनाइमा आपत्ति जनाएपछि मेसिन प्रयोग सबैको सहमतिमा भएको थियो,' पोखरेलले भने।
विद्युतीय मेसिनको प्रयोग चुनावको आधुनिकीरणसँग जोडिएको छ। भारतमा पहिलेदेखि नै विद्युतीय मेसिन प्रयोगमा छ। मतदाता शिक्षाको हिसाबले भन्ने हो भने पनि बिहारमा चुनाव हुँदा मानिसले उत्साहजनक तरिकाले विद्युतीय मतदानमा सहभागिता जनाएका छन्।
छिटो, छरितो, मतगणनाको नतिजा पनि चाँडै आउने र विवाद कम हुने भएकाले विद्युतीय मेसिन उपयुक्त मानिन्छ। कयौं दिन लगाएर मतपत्र गन्ने झन्झट, मतपत्रमा रङ लाग्ने समस्या, बदर हुने समस्याबाट पार पाउन र मतदान गर्दा लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झट कम गर्न विद्युतीय मतदान सान्दर्भिक बन्दै गएको छ।
कतिपय अवस्थामा मतगणनामा आउने विवाद पनि भोटिङ मेसिनको प्रयोगबाट हल हुनेछ।
उदाहरणका लागि, भरतपुर महानगरपालिकामा अघिल्लोचोटि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा रेणु दाहाल र देवी ज्ञवालीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो। दाहाल पक्षका उम्मेदवारले अन्तिममा मतपत्र च्याते र एउटा सिंगै वडामा पुन: मतदान गर्नुपर्यो। पुन: मतदान हुँदा ज्ञवाली पराजित भए र दाहाललाई धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोप लाग्यो।
'निर्वाचन पद्धतिमा आधुनिकीकरण नगरेसम्म यस्ता विवाद आइरहन्छन्,' पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने।
