सत्ता सहयात्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को अनुपस्थितिमा संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पारित गर्ने कांग्रेसको रणनीति असफल भएको छ।
शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सत्ता गठबन्धनका दुई दलले एमसिसीबारे संसदमा मतदान हुँदा विपक्षमा मतदान नगर्ने बरू अनुपस्थित भएर एमसिसी पारित गर्न सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारको संसद बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने तयारी गरेका थिए।
बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले तीन नेताबीच भएको सहमतिविपरीत निर्णय गर्यो।
एमसिसी संसदमा टेबल हुने भएपछि प्रचण्डलाई पार्टीभित्र चर्को दबाब पर्यो। मंगलबार साँझ आफ्नो निवास खुमलटारमा प्रचण्डले मुख्य नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलमा केही नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) भित्र पनि एमसिसी बोकेर चुनावमा जान नहुने कुरा उठेकाले आफूहरू एमसिसी पारित गर्न सहयोगी बन्न नहुने विचार राखे।
पहिलेदेखि नै एमसिसीको विरोध गरिरहेका नेताहरूले पार्टीको महाधिवेशनले नै संशोधनबिना एमसिसी पारित गर्न नहुने निर्णय गरेकाले अहिले जस्ताको तस्तै पास गर्दा महाधिवेशनको निर्णयविपरीत हुने तर्क गरे।
मुख्यगरी एमाले पनि एमसिसीका विरूद्ध उभिन सक्छ भन्ने कुराले प्रचण्डमाथि ठूलो दबाब थपियो।
उनी देउवालाई दिएको वचनविपरीत संसदमा बुधबार एमसिसी टेबल गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगे।
त्यसपछि बुधबार बिहान बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले त जबरजस्ती एमसिसी पास गरे पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने निर्णय गर्यो।
त्यो निर्णय प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाउन प्रचण्ड बैठकबाट सोझै बालुवाटार गए। बालुवाटारमा उनले देउवालाई आफ्नो कुरा सुनाए। प्रचण्ड पछि हटेपछि देउवा आजै एमसिसी टेबल नगर्न सहमत भए।
चार दिनअघि सहमति गर्ने र अहिले त्यसलाई पालना नगर्ने प्रचण्डको कदमलाई कांग्रेसका कैंयन् सांसदहरूले धोकाका रूपमा बुझेका छन्। प्रचण्डले आफूहरूलाई प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर गरेर अहिले एमसिसीमा प्रचण्ड भागेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रचण्डले ‘धोका’ दिएपछि एमसिसी पारित गर्ने प्रयासमा रहेको कांग्रेससँग अब तीन वटा विकल्प छन्।
पहिलो, अमेरिकालाई एमसिसी चुनावपछि मात्र पास गर्न सकिने जानकारी गराउने र गठबन्धन जोगाउने।
एमसिसी संसदबाट पास गराउनेमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मात्रै हैन गठबन्धनको चौथो ठूलो घटक जनता समाजवादी पार्टी पनि परोक्ष रूपले पछि हटेको छ। जसपाले आजै मात्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले निर्णय नगरी आफूहरूले केही निर्णय नगर्ने बताएको छ। यो सँगै सत्तारूढ गठबन्धन भित्रबाट एमसिसी पास गर्ने विकल्प सकिएको छ। यो यथार्थसँगै अब एमसिसी पास गर्ने प्रयास छोड्ने र गठबन्धन जोगाएर चुनावमा केन्द्रित हुने पहिलो विकल्प कांग्रेससँग छ।
प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा फेब्रुअरी अन्त्यसम्म एमसिसी पारित गर्ने प्रतिवद्धता छ। त्यो प्रतिवद्धताअनुसार आफूले पास गर्न प्रयास गरे पनि नसकेको र चुनावपछि पास गर्ने कुरा कांग्रेसले अमेरिकालाई भन्न सक्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पछिल्लो समय यही कुरा भनिरहेका छन्। त्यसो हुँदा एमसिसी फिर्ता जानबाट रोकिन्छ, गठबन्धन जोगिन्छ।
दोस्रो, एमसिसी पास गर्न एमालेसँग कुरा गर्ने।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असारमा एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। अहिले पनि एमालेले एमसिसीको विरोधमा उभिने निर्णय गरिसकेको छैन। सत्तारूढ दलहरूले पहिले एमसिसी संसदमा दर्ता गर्नु पर्ने र त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग कुरा गर्न सक्छन्। एमालेले सत्ताबाहिरै रहेर एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्छु भनेको खण्डमा एमसिसी टेबल गर्ने विकल्प उनीसँग छ। देउवाकै नेतृत्वमा सरकार रहने र गठबन्धन पनि भत्किने टुंगो नहुने हो भने एमालेले कांग्रेसलाई सहयोग नगर्न सक्छ। किनकी अहिले एमालेभित्र यो गठबन्धन भत्काउनु पर्ने दबाब छ। त्यसैले यो विकल्प कांग्रेसलाई उपलब्ध नहुन सक्छ।
तेस्रो, सत्ता गठबन्धन छोडेर एमालेसँग मिल्ने, एमसिसी पास गर्ने।
कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसिसी पास गर्ने, कांग्रेसले गठबन्धन छाड्ने, अनि देउवा नेतृत्वकै सरकारमा एमालेले सहभागी भएर उपयुक्त समयमा निर्वाचनमा जाने समझदारी एमालेसँग गर्ने विकल्प पनि कांग्रेससँग उपलब्ध छ।
गठबन्धन भत्काउने उसको उद्देश्य पूरा हुने हुँदा एमाले यसका लागि तयार हुन सक्छ। पछिल्लो घटनाक्रमसँगै कांग्रेसभित्र पनि माओवादी केन्द्रप्रति ठूलो आक्रोश छ।
बुधबार बिहान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आक्रोशित एक कांग्रेस सांसद भन्दै थिए, ‘केपी ओलीले प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हो भन्थे। यिनले सधैँ सबैलाई धोका दिन्छन्, यिनलाई हामीले कतिसम्म बोक्ने हो र?’
अर्का एक कांग्रेस सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर अहिले प्रचण्ड भागेको आरोप लगाए।
‘राणाविरूद्ध महाअभियोगमा हामीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर अहिले एमसिसी टेबल गर्ने बेला उहाँ भागेको भाग्यै हुनुभएको छ,’ ती सांसदले भने।
गठबन्धन छोडिहाल्न पनि कांग्रेसलाई सजिलो छैन। प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंको प्राथमिकता एमसिसी पारित गर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने हो। किनकी गठबन्धन तोडिएको भोलिपल्ट माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने उनको बुझाइ छ। यसअघि २०७४ को चुनावमा आफ्नै सरकारमा रहेको माओवादीले एमालेसँग सुटुक्क चुनावी गठबन्धन गरेको अनुभव देउवासँग छ। उनी त्यो दोहोरियोस् भन्ने चाहन्नन्।
माओवादी र एमाले फेरि गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए चुनावपछि उनीहरूकै सरकार बन्छ, त्यो पनि देउवालाई थाहा छ।
त्यसैले देउवासँग अब सुरक्षित बाटो हिँड्ने कि खतरा मोल्ने भन्ने ‘च्वाइस’ छ।
कांग्रेसभित्र यति ठूलो निर्णय देउवा एक्लैले गर्न सक्दैनन्। उनले पार्टीभित्र छलफल गर्नेछन्। संसदमा एमसिसी टेबल गर्नबाट पछि हटेर उनले आगामी बाटोबारे निर्णय गर्न केही दिनको समय पाएका छन्।
देउवा र कांग्रेस खतरा मोल्न तयार भए तेस्रो विकल्पमा जान सक्छन्। सुरक्षित बाटो खोजे भने पहिलो विकल्पमै क़ायम रहन सक्छन्।
कांग्रेसले सुरक्षित बाटो रोजे गठबन्धनको भविष्य पनि सुरक्षित हुनेछ। खतरा मोले त्यसले सबैभन्दा असुरक्षित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई बनाउने छ। बिनागठबन्धन चुनावमा जान हिच्किचाइरहेका यी दल सत्ताबाट बाहिरिएर कांग्रेस र एमालेको सामना गर्नुपर्यो भन्ने त्यो उनीहरूका लागि कम कठिन हुने छैन।
