नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले अमेरिकाले नेपालका नेताहरूलाई कुनै किसिमको धम्की नदिएको बताएका छन्।
सोमबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राजदूत बेरीले एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित नभए दुई देशको सम्बन्ध पुनरावलोकन हुने धम्की दिएको भनी आएका समाचारमा सत्यता नरहेको बताए।
केही दिनअघि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई फोन गरी एमसिसीबारे कुराकानी गरेका थिए।
टेलिफोन कुराकानीका क्रममा लुले एमसिसी पास नभए नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा पुनरावलोकन हुने भनी नेताहरूलाई धम्क्याएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका थिए। प्रचण्डनिकट स्रोतले कुराकानीका क्रममा लुले नेपालले एमसिसी पारित नगरे चीनका कारण नगरेको भनेर बुझ्ने बताएको जनाएको थियो।
राजदूत बेरीले टेलिफोन कुराकानीका क्रममा सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपाली नेताहरूले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न भनेको बताए।
'एक सार्वभौम मुलुकका नाताले एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने निर्णय नेपालले गर्छ,' उनले भने, 'नेपालको आग्रहअनुसार वर्षौंसम्म सम्झौता पारित हुन ढिलाइ भएपछि हामीले मतदानका लागि उक्त सम्झौता संसदमा लैजान भनेका हौं। जुन संसदबाट नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कुरा भन्न सकून्।'
राजदूत बेरीले पछिल्लो समय आफूहरूले सबै दलका नेताहरूसँग कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै कुराकानीका क्रममा सबै नेताहरूले एमसिसी परियोजनाबाट नेपालमा पूर्वाधार र रोजगारी आउने कुरा बुझेको बताए।
'सोही कारण नै नेपाल सरकारले पहिले हामीसँग एमसीसी कम्प्याक्टका लागि आग्रह गरेको हो,' उनले भने।
राजदूत बेरीले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध निकै फराकिलो भएकाले एउटा सम्झौताले मात्रै त्यो निर्धारण नहुने बताए।
'यो वर्ष नेपाल-अमेरिकाबिचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो। यी ७५ वर्षमा नेपालले धेरै ऐतिहासिक र अविश्वसनीय परिवर्तनहरू देखेको छ। यी परिवर्तनहरूमा अमेरिका सधैँ नेपालसँगै उभिएको छ र नेपाललाई विकास सहयोग, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ,' उनले भने,'तर सामान्य रूपमा, दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा यी देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्दछ।'
एमसिसी विकास सहयोग परियोजना भए पनि भ्रामक सूचनामा फसेको बेरीको भनाइ छ।
'सो भ्रामक सूचना एक यस्तो कार्यक्रमका विरुद्ध लक्षित छ जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित छ। त्यसको विपक्षमा को हुनसक्छ?,' उनले प्रश्न गरे।
