पशुपतिमा बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशालाका सम्बन्धमा पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले दुइटा विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गरेका छन्।
उनको पहिलो निर्णयमा धर्मशाला सञ्चालन गर्न बतास समूहसँग भएको सम्झौता रद्द गरिएको छ भने दोस्रो निर्णयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदका सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापालाई धर्मशालाको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिइएको छ।
यी दुई निर्णय कसरी एकअर्कासँग विरोधाभाषपूर्ण छन्? सबभन्दा पहिला हामी यसबारे चर्चा गरौं।
मन्त्री आलेले पुस २३ गते कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले माघ ३ गते पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
उक्त धर्मशाला गैरकानुनी रूपले भाडामा लगाइएको र यसमा तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको मिलेमतो रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो।
यही प्रतिवेदनमा टेकेर पर्यटनमन्त्री आलेले धर्मशाला सञ्चालन गर्न बतास समूहसँग भएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
'छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं,' मन्त्री आलेले माघ ११ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'अब धर्मशाला बतास समूहले सञ्चालन गर्दैन।'
यसरी छानबिन समितिको निष्कर्षअनुसार धर्मशाला ठेक्का सम्झौता रद्द गरेका मन्त्री आलेले त्यही समितिको अर्को सिफारिसलाई भने बेवास्ता गरे। उनले छानबिन समितिले भनेअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कुनै निर्णय लिएका छैनन्।
कारबाही नगर्ने मात्र होइन, कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापालाई त पुरस्कृत नै गरिएको छ।
छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री आलेले अर्को समिति गठन गरेका छन्, जसमा उनै थापा संयोजक छन्। अन्य सदस्यमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डे र कोषका सदस्य देवीप्रसाद बराल छन्। यो समितिलाई धर्मशालाको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्नेदेखि नयाँ ठेक्का के-कसरी गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ।
यो घटना फर्केर हेर्ने हो भने जति बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतास समूहलाई धर्मशाला भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो, त्यति बेला यिनै थापा कोषका कोषाध्यक्ष थिए। उनी आफैं पदाधिकारी रहेका बेला कोषले धर्मशाला १५ वर्षका लागि बतास समूहलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।
छानबिन समितिले भनेअनुसार यदि त्यो सम्झौतामा मिलेमतो भएको थियो र तत्कालीन पदाधिकारी यसमा संलग्न थिए भने त्यसका एक भागीदार थापा पनि हुन्।
हुन त छानबिन समितिले कसको के दोष थियो र क–कसलाई कारबाही गर्ने भनेर खुलाएको छैन। तर कम्तिमा उसले तत्कालीन पदाधिकारीको यसमा मिलेमतो रहेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। यो अवस्थामा त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर बतास समूहलाई धर्मशालाबाट बाहिर निकाल्ने मन्त्री आलेले थापालाई भने पुरस्कृत गर्नु विरोधाभाषपूर्ण छ।
यसले मन्त्री आलेको नियतमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै उनले आफ्नो सरकारका पालामा सदस्य-सचिव नियुक्त भएका थापालाई जोगाउने प्रपञ्च गरेको आरोपसमेत लागेको छ।
पशुपति धर्मशलाको ठेक्काबारे पर्यटन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै छानबिन समिति। तस्बिर: सेतोपाटीकोषको पदाधिकारी भन्नाले संरक्षक रहने प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष रहने पर्यटनमन्त्री, राजनीतिक नियुक्तिबाट पदस्थापन हुने सदस्य-सचिव र कोषाध्यक्षलाई बुझिन्छ। जति बेला बतास समूहसँग धर्मशाला भाडामा दिने सम्झौता भयो, त्यति बेला कोषका सदस्य-सचिव प्रदीप ढकाल थिए। उनी र बतास समूहका तर्फबाट अस्कर बतासले २०७६ वैशाख ३० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
ढकालको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ १८ मा थापालाई सदस्य-सचिव नियुक्त गरेका हुन्।
तत्कालीन सदस्य-सचिव ढकालले बतास समूहलाई भाडामा दिने सम्झौता गर्दा थापाले पनि सहमति जनाएको कोषका एक परिषद सदस्यले बताए।
'धर्मशाला भाडामा लगाउने टेन्डर आह्वानदेखि बतास समूहसँग सम्झौता गर्दासम्म उहाँ (मिलनकुमार थापा) ले किन विरोध गर्नुभएन,' ती सदस्यले भने, 'कोषाध्यक्षको सहमतिबिना यो सम्झौता भएको होइन।'
यसबारे हामीले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई प्रश्न गर्यौं।
बुधबार सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा आलेले धर्मशाला प्रकरणमा थापाको कुनै दोष नरहेकाले उनलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा दिइएको बताए।
'धर्मशाला भाडामा लगाउने र रद्द गर्ने सम्झौता सदस्य-सचिवको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले कोषाध्यक्षको त्यसमा भूमिका देखिएन। त्यसैले उहाँलाई नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा लगाइएको हो,' आलेले भने, 'जो दोषी देखिन्छ, उसलाई कारबाही गर्ने हो। यसमा उहाँको दोष देखिँदैन।'
बतास समूहसँगको ठेक्का रद्द गरिएपछि अब धर्मशाला कसरी सञ्चालन हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा मन्त्री आलेले यसबारे निर्णय नभइसकेको बताए।
'धर्मशालालाई कसरी प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,' उनले भने।
हामीले कोषका सदस्य-सचिव थापालाई पनि सम्पर्क गरेका थियौं। तर उनका स्वकीय सचिव कुलप्रसाद उपाध्यायले प्रवक्तालाई सोध्न भने।
'उहाँ (सदस्य-सचिव थापा) खासै बाहिर बोल्नुहुन्न, प्रवक्ता तोक्नुभएको छ,' उनले भने, 'उतै सोध्नुस्।'
त्यसपछि हामीले कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीलाई सम्पर्क गर्यौं।
उनले पनि छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको पदाधिकारीलाई नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिनुको अर्थ खुलाएनन्। उनले यति मात्र भने, 'कोषका सदस्य-सचिव नै प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखसमेत हुने भएकाले उहाँकै संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको हो।'
थापा त्यति बेला कोषाध्यक्ष मात्र रहेको र कार्यकारी प्रमुख नभएकाले धर्मशाला भाडामा दिने निर्णयमा उनको संलग्नता नरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जिकिर गरे।
छानबिन समितिका संयोजक सुवेदीले भने यो विषय आफ्नो क्षेत्रबाहिरको भन्दै थप बोल्न मानेनन्।
'हो, उहाँ त्यति बेला कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले सदस्य-सचिव हुनुहुन्छ। मलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश थियो,' सुवेदीले भने, 'त्यसबाहेक अहिले के-के निर्णय भयो भन्नेबारे म जिम्मेवार हुने भइनँ।'
यसअघि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा पनि मन्त्री आलेकै निर्णयमा बतास समूहले बनाउँदै गरेको रेस्टुरेन्टको संरचना भत्काइएको थियो। त्यहाँ बतास समूहसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता रद्द नै नगरी संरचना भत्काइएको हो।
मन्त्री आलेबाट ममाथि एकोहोरो प्रहार भयो: बतास
पशुपति धर्मशालामा होटल चलाएका बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले छानबिन प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो कसैसँग मिलेमतो नभएको उनले दाबी गरे।
अहिले कोभिड–१९ संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा रहेका बतासले पशुपति धर्मशाला छानबिन समितिका संयोजक नारायण सुवेदीले आफूलाई दुईवटा प्रश्न सोधेर पत्र पठाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिले पुस ३० गते पठाएको पत्रमा माघ १ गते शनिबार ४ बजेभित्र कोषका कोषाध्यक्ष एवं छानबिन समितिका संयोजक सुवेदीको कार्यकक्षमा लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिइएको थियो।
कोषले पहिलो प्रश्नमा सम्झौताको बुँदा ११ अनुसार बहाल शुल्क नियमित भुक्तानी गरेको छ कि छैन भनेर सोधेको थियो।
लिखित जवाफमा बतासले 'कोरोना महामारी, लकडाउन लगायतका कारण भाडा बुझाउन बाँकी भएको र कोषले दिएको हिसाबअनुसार भुक्तानी गर्न तयार रहेको' उल्लेख गरेका छन्।
'२०७७ असार २५ मा कोरोना महामारी रोक्न भएको लकडाउन समयको भाडा छुट पाऊँ भनेर हामीले निवेदन दिएका थियौं। निवेदनको दर्ता नम्बर ४४६८ थियो,' बतासले भने, 'हामीले यो कुरा पनि जवाफमा लेखेका छौं।'
त्यस्तै, छानबिन समितिले सोधेको दोस्रो प्रश्न 'कोष र होटल आनन्दबीच भएको सम्झौतापछि धर्मशालाको भित्री संरचना र बाहिर खाली भागमा संरचना हेरफेर र नयाँ निर्माण भएको छ कि छैन? भएको भए सम्झौताको बुँदा १६ अनुसार सिफारिस लिएर गर्नुभएको छ कि छैन?' भन्ने थियो।
यसको जवाफमा बतासले कोषसँग भएको सम्झौताअनुसार नै संरचना निर्माण गरिएको बताएका छन्।
'संरचना निर्माण गर्न कोषले दिएको स्वीकृतिपत्र, सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र १६ सहित अन्य कागजात हामीले छानबिन समितिलाई बुझाएका छौं,' उनले भने, 'हामीले सबै संरचना कोषको लिखित स्वीकृतिमा बनाएका हौं। कुनै पनि संरचना सम्झौताभन्दा बाहिर गएर बनाएका छैनौं।'
छानबिन समितिले भने त्यहाँ अनुमतिबेगर संरचनाहरू अदल-बदल गरिएको र धर्मशालाको नियमविपरीत जिम क्लब, स्पा र साउना राखेको उल्लेख गरेको छ।
आनन्दराज बतासयी दुइटा प्रश्नबाहेक छानबिन समितिले आफूसँग कुनै बयान नलिएको र सम्पर्क पनि नगरेको बतासले बताएका छन्।
पशुपति धर्मशाला कोषले नै चलाउने निर्णय लिए आफूलाई जबर्जस्ती त्यहाँ बस्ने चाहना नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'धर्मशालामा होटल चलाउने भनेर कोठाहरूमा शौचालयदेखि एसी राख्न र अस्थायी संरचना छिटो निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन कोषले नै बारम्बार हामीसँग लिखित र मौखिक ताकेता गरेको थियो।'
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा बतासले सम्झौताभन्दा महँगो शुल्क असुल गरेको पनि उल्लेख छ। सम्झौतामा ३५० रूपैयाँका दरले ३९८ वटा बेड राख्ने उल्लेख भए पनि बतास समूहले बेड संख्या कम राखेको र ती बेड अत्यधिक महँगोमा भाडामा लगाएको प्रतिवेदनमा छ।
बतासले भने महँगो शुल्कमा मान्छे बस्न नआएको दाबी गर्दै आफूले कोषले दिएको मूल्यसूचीभन्दा कममा कोठा र खाना बेच्नुपरेको बताए। 'लकडाउन छ, कोही बस्न आउँदैन, कोषले दिएको मूल्यअनुसार कोही बस्न आए त हुन्थ्यो नि,' उनले भने, '२९ सय रूपैयाँ तोकिएको कोठा बल्लतल्ल २ हजार, २५ सयमा जान्छ।'
धर्मशाला सञ्चालन गर्न कोषले दिएको म्यान्डेटअनुसार संरचना निर्माण र सुविधा थप्दा आफ्नो २५ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको बतासको दाबी छ। उक्त होटल अहिलेसम्म पनि घाटामा चलेको भन्दै उनले धर्मशाला चलाएर नाफा कमाउने उद्देश्य नलिएको बताए।
'हामीले नाफा कमाउनभन्दा लगानी मात्र उठे पुग्छ भनेर चलाएका हौं,' उनले भने, 'कोषलाई चलाउन मन छ, सरकारलाई धर्मशाला लिन मन छ भने सल्लाहमै छाडिदिन्छौं, हाम्रो लगानी फिर्ता दिए पुग्छ।'
छानबिन समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नै पास नगरी बोलपत्र प्रकाशन गरेर भाडामा दिएको पनि औंल्याएको छ। यसबारे सोध्दा बतासले धर्मशाला भाडामा दिँदा कार्यविधि पास भए-नभएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।
'सरकारले टेन्डर खुलायो, हामीले हाल्यौं,' उनले भने, 'कार्यविधि पास भए-नभएको, प्रक्रिया पुगे-नपुगेको हेर्ने त सरकार र कोषले नै हो नि।'
धर्मशाला सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले सामाजिक क्षेत्रमा तीन करोड रूपैयाँ खर्च गरेको हुनुपर्ने प्रावधान आफ्ना लागि नभएको पनि बतासले बताए। 'आङछिरिङ शेर्पाले सामाजिक क्षेत्रमा तीन करोड खर्चेको छैन होला र!' उनले भने।
पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्दमा अहिले ७३ जना कर्मचारी छन्। होटलले रूद्राक्ष, बोधीचित्य, फलफूलको बिरूवा गरी ३७९ वटा बिरूवा रोपेको छ।
बतास समूहले अस्थायी संरचना बनाउन नक्सापासका लागि कागजात माग्दा कोषले उपलब्ध गराउन नसकेको बतासले बताए। भारत सरकारको सहयोगमा बनेको धर्मशाला नै नक्सापास नभएको दाबी गर्दै उनले चारपटक कोषमा नक्सापासका लागि कागजात माग्दा उपलब्ध नभएको उल्लेख गरे।
यसरी लगाइयो भाडा
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार शंकराचार्य पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउँदा धर्मशालामा बस्न चाहे। गौशाला धर्मशालामा बस्न खोज्दा दुर्गन्धित, फोहोर र अव्यवस्थित देखे। उनले पशुपति क्षेत्रमा एउटा उच्चस्तरीय, शाकाहारी, लागूपदार्थरहित धर्मशाला निर्माण गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरे।
शंकराचार्यकै आग्रहअनुसार भारतले तिलगंगामा कोषले उपलब्ध गराएको १९ रोपनी जग्गामा नेपाली कलाकौशल झल्कने भवन बनाइदियो। त्यहाँ ८२ वटा सुत्ने कोठा, चारवटा भिआइपी स्विटरूम, दुईवटा मिटिङ हल र योग हल लगायत संरचना छन्।
धर्मशाला निर्माणपछि २०७५ भदौ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे। त्यसपछि धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरे।
उद्घाटन भएको १८ महिनासम्म धर्मशाला प्रयोगविहीन रह्यो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले धर्मशाला सञ्चालनका लागि मोडालिटीसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम) लाई जिम्मा दियो। नाथमले २०७५ कात्तिक ४ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो।
प्रतिवेदनले धर्मशाला सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा २० वर्षका लागि वार्षिक ९५ लाख रूपैयाँ भाडा तिर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई दिन सुझाएको थियो। नाथमको प्रतिवेदनमा धर्मशाला सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचना बनाउन थप १० करोड लगानी गर्नुपर्ने, सबै कोठामा बाथरूम राख्ने, कोठाहरूमा एसी जडान गर्ने, आन्तरिक सजावट, अग्नि नियन्त्रक, सिसिटिभी, पानी शुद्धीकरण, इन्टरकम लगायत सुविधा राख्न भनिएको छ।
धर्मशालालाई प्रिमियम स्तरमा सञ्चालन गर्न र प्रतिबेड ४५० देखि ५ हजार ५ सय रूपैयाँसम्म दर निर्धाण गर्न सकिने समेत प्रतिवेदनम उल्लेख छ।
त्यही प्रतिवेदनका आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशालामा होटल चलाउन २०७५ मााघ २० गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र छापिएपछि बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्ददेखि अर्का व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा लगायत चारवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
उक्त बोलपत्रका आधारमा परेका प्रस्तावमा प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले मूल्यांकन गर्दा बतास समूहअन्तर्गत होटल आनन्दले धर्मशाला हात पारेको कोषले जनाएको छ।
बतास समूहको होटल आनन्दले प्रस्ताव गरेअनुसार वार्षिक १ करोड ५ लाख ४१ हजार रूपैयाँ भाडा बुझाउने गरी १० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो।
कोषका अनुसार धर्मशालाको डोरमेट्री हलमा प्रतिबेड ३५० रूपैयाँ, बाथरूम, वाइफाई र इन्टरकम जडान गरिएको कोठाको १ हजार रूपैयाँ, टिभीसमेत राखिएको कोठाको २ हजार ९ सय, उल्लिखित सुविधाका साथै सोफा, ठूलो भिआइपी कोठालाई ५ हजार ५ सय रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
भारतीय दूतावासले धर्मशाला छिटो सञ्चालन गर्न ताकेता गरेकाले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री अधिकारीको मौखिक आदेशमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको कोषले जनाएको छ।
