नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले मंगलबार सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा आउँदो वैशाखमा संघीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
संघीय संसदको अवधि आउँदो मंसिरसम्म छ। प्रचण्डले त्यसअघि नै चुनावको प्रस्ताव किन गरे? संवैधानिक र राजनीतिक हिसाबले उनको यो प्रस्ताव सही छ कि छैन? यसबारे सेतोपाटीका अमित ढकालले बुधबार प्रचण्डसँग लिएको अन्तर्वार्ता:
तपाईंले सत्तारूढ गठबन्धनमा वैशाखमा संघीय चुनाव गरौं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ, किन त्यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो?
पहिलो कुरा त, छ महिनादेखि गठबन्धन तर्फबाट पनि र सरकार तर्फबाट पनि सदन सुचारू गर्नुपर्यो, सदनबाट गर्नुपर्ने काम सुचारू गर्नुपर्यो भनेर प्रतिपक्षी दलसँग लगातार संवाद गर्दै आयौं। तर त्यसको असर पटक्कै देखिएन।
संविधानको मर्म, निर्वाचन आयोग, अदालतको आदेशविरूद्ध मिल्दै नमिल्ने ढंगबाट प्रतिपक्षी दलले सदन अवरोध गरेर समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसको समाधान चुनाव नै हो भन्ने देखियो। त्यस कारण सदनबाट पारित गरेर भए पनि वैशाख वा जेठमा संघीय निर्वाचन गरौं भनेर मैले भनेको हो। हामीले अर्को वर्ष त चुनाव गर्नैछ र वर्ष त वैशाखबाटै सुरू हुन्छ भनेर मैले यस्तो प्रस्ताव गरेकै हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले त चुनाव चाँडो गरौं, त्यसबाहेक अर्को बाटोबाट संसदले निकास दिँदैन भनेर पहिलेदेखि भन्नुभएकै थियो। बरू तपाईंहरूले चाहिँ संसद पाँच वर्ष चलाउनुपर्छ, संविधानले गरेको व्यवस्था पनि त्यही हो र स्थायित्वको मर्मअनुसार पनि संसद पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अदालतले त्यही कुरा आफ्नो फैसलामा लेखेको छ। राजनीतिक हिसाबले तपाईंहरूले भन्नुभएको कुरा पाँच वर्ष संसद चल्नुपर्छ भन्ने थियो, अहिले त्यसबाट ब्याक हुनुभएको र अदालतले गरेको फैसलाविपरीत जान खोज्नुभएको देखियो नि?
त्यो बिल्कुल होइन। हामी त्यसबाट ब्याक हुन खोजेको होइन। अदालतको फैसलाभन्दा बाहिर जान खोजेको पनि होइन। अहिले प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। त्यहाँ कुनै पनि विधेयकहरू प्रक्रियामा गएर पारित गर्ने स्थिति भएन। हामीले लगातार प्रयास गर्दा र गठबन्धनबाट प्रयास गर्दा पनि भएन। गठबन्धन तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजीलाई नै बालकोट गएर कुरा गरौं भन्नुभयो। त्यति गर्दा पनि बिल्कुल टसमस नहुने स्थिति देखापर्यो।
यो परिस्थितिमा सदनलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ। यसको समाधान हुनुपर्छ। अदालतले जे गर्यो, त्यो ठिक गर्यो। अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै अब यस्तो परिस्थितिमा सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेको हो। चुनावको वर्ष सुरू भयो, त्यसैले चुनावमा जानु उचित हुन्छ भनेर सदनले नै पारित गर्यो भने अदालतको फैसलालाई यताउति गरेको पनि हुँदैन। हामीले सदनलाई नै प्राथमिक बनाएर अब चाहिँ चुनावमा जान उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्यौं भने अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेको हुन्छ। सदनको निर्णय हुन्छ त्यो। राजनीतिक दलहरूको वा प्रधानमन्त्रीको एकल कदम हुँदैन। केपी ओलीले गरेको गल्ती पनि त्यहाँ सच्चिन्छ।
अर्को कुरा, अब संघको चुनाव गर्नु सुल्टो बाटो हो। पहिला संघको चुनाव गरेर क्रमश: स्थानीय निकायको चुनावमा जानु भनेको सकारात्मक माहोल बन्दै जाने कुरा हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र एमाले अध्यक्षले संसदको चुनाव गरौं, चुनावबाट मात्र निकास आउँछ भनेर बारम्बार भनिरहनुभएको थियो। तपाईंहरूले त्यसलाई बल फर्काएर राजनीतिक चुनौती दिन खोजेको देखियो नि? ल न त गर्ने भए गरौं वैशाखमै भनेर, कि त्यही गर्न खोज्नुभएको हो?
त्यो भाषा त म भन्न चाहन्न। हिजो सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा पनि यो विषय अलि गम्भीर ढंगले नै उठाएको छु। यसमा छलफल चलिरहेको छ। उहाँहरूले सदन चल्न दिनुभएन। चुनावी वर्ष सुरू हुँदैछ वैशाखबाट। त्यो परिस्थितिमा हामी चुनावविरोधी त होइन। हामी त छिटोभन्दा छिटो चुनाव गरेर निकास दिनै चाहनेवाला हौं।
विपक्षीले जसरी सदनलाई बन्धक बनाएको छ, सदन चलन नदिने परिस्थिति बनाएको छ, त्यसको निम्ति अब चाहिँ हामी चुनावमा गइयो भने त्यसले संविधानको पनि, लोकतन्त्रको पनि र अहिलेको परिस्थितिलाई निकास हुन्छ भन्ने ठानेर चुनाव गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। त्यो विपक्षीविरूद्ध भनेर भन्न उचित हुँदैन।
संवैधानिक हिसाबले स्थानीय निकायको चुनाव फागुनमा गर्नुपर्छ, तपाईंहरूले त्यसलाई छल्न खोज्नुभएको हो? स्थानीय निकायको चुनाव पछाडि धकेल्नु भनेको संवैधानिक हिसाबले त गलत हुन्छ नि। जेठमा संघीय चुनाव भयो भने असारमा त स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैन, अर्को मंसिरसम्म स्थानीय निकायको चुनाव धकेल्नुहुन्छ?
यो विचारणीय प्रश्न हो। हामी चुनावलाई धकेल्न होइन, छिटो गर्न चाहन्छौं भन्ने मेरो सन्देश हो। वैशाख वा जेठमा संघको निर्वाचन गर्ने भनेको मूल समस्या समाधान गर्ने भनेको हो। चुनाव सार्ने भनेको होइन।
दोस्रो कुरा, स्थानीय चुनावको बारेमा संविधानको व्यवस्था र ऐनको व्यवस्थामा अन्तरविरोध देखिएको छ। सविधानले धारा २२५ मा प्रस्ट रूपले गाउँसभा र नगरसभाको अवधि पाँच वर्ष हुन्छ भनेर भनेको छ। पाँच वर्षको अवधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने संविधानको व्यवस्था हो। ऐनको व्यवस्था चाहिँ दुई महिनाअगाडि नै गरिसक्ने भन्ने छ। अब संविधानअनुसार ऐन बनाउने कि ऐनअनुसार संविधान भन्दा त संविधान मुख्य कुरा हो।
संविधानसँग बाझिएको हकमा ऐनको व्यवस्था खारेज हुन्छ र संविधान लागू हुन्छ भनेर भन्न खोज्नुभएको हो?
संविधानसँग बाझिएको हकमा ऐन खारेज हुन्छ। हामी के भन्दैछौं भने बरू ऐनलाई पनि संशोधन गरौं, संविधानअनुकूल बनाउनुपर्यो ऐन। संविधानसँग बाझिने हदसम्म ऐनले काम गर्दैन। त्यस कारण यो स्थानीय तहको चुनाव सार्ने कुरा होइन। सविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार छ महिनाभित्र निर्वाचन नगरे पो सारेको भन्ने हुन्छ। संविधानअनुसार छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्यो भने त त्यो सारेको भन्ने नै हुँदैन।
संवैधानिक हिसाबले पाँच वर्ष पूरा भएर छ महिना चाहिँ कहिले पुग्छ?
त्यो कात्तिक-मंसिरतिर पुग्छ।
यसमा कतिपयले राजनीतिक प्रश्न पनि उठाएका छन्। स्थानीय चुनाव पहिले गर्नुपर्यो भने माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीलाई राजनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले तपाईंहरू स्थानीय निर्वाचन पछि गर्ने र संघीय निर्वाचन चाहिँ पाँच दलीय गठबन्धन भएको हुनाले पहिले गर्न सजिलो हुने भन्ठानेर यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो?
यो अर्थ लगाउन हुन्न। तर्क त विभिन्न ढंगले गर्न सकिन्छ। तर आज सदन जुन किसिमले अवरोध भइरहेको छ, चुनाव गर्ने वर्ष पनि यति बेलै सुरू हुँदैछ भने हामीले सबैको सजिलोको निम्ति सदनको निर्वाचन गर्ने र संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेको मात्र हो।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव छ महिनाभित्र गर्ने भनेको कात्तिक-मंसिरमा गर्ने भन्ने हो। सदन अवरोध गर्ने विपक्षीको जुन हरकत देखापर्यो, त्यसलाई समाधान गर्ने मुख्य बाटो त सिधा निर्वाचनमा जाने भन्ने नै हो।
तपाईंले यो प्रस्ताव सत्तारूढ गठबन्धनमा राखेँ भनेर भन्नुभयो। यसमा सत्तारूढ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीसहितको सहमति हो? तपाईंहरू एकठाउँमा आइसक्नुभएको हो कि होइन?
अब यो विषयमा हामी सबै गम्भीर रूपले सोचौं, विचार गरौं भन्ने ठाउँमा छौं। यो प्रस्ताव बेठिक भन्ने गठबन्धनका कसैलाई लागेको छैन। यसका सबै पाटा छन्। आ-आफ्नो पार्टीमा सरसल्लाह गर्ने भन्ने भएको छ। मलाई लाग्छ यो तरिकाबाट जानु नै सबभन्दा उत्तम तरिका हो। गठबन्धनका सबै पार्टीले विचार गरेर अन्तत: हामी एउटै ठाउँमा आइपुग्छौं भन्ने मेरो विश्वास छ।
यति ठूलो राजनीतिक प्रस्ताव छ, प्रतिपक्षी दल पनि यसमा सहमत हुनपर्यो, तपाईंहरूले प्रतिपक्षी एमालेसँग कहिले संवाद, छलफल गर्नुहुन्छ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग त हाम्रो लगातार कुराकानी भएकै छ। प्रधानमन्त्री आफैंले छलफल-संवाद गर्नुभएको छ। प्रतिपक्षीले संघीय चुनावको विरोध छैन, निर्वाचन भए ठिकै छ भनेकै छ। यसमा विवाद हुने कुरा म देख्दिनँ।
1641029411.jpg)
