पोखरा महानगरपालिकाले केही समयअघि महेन्द्रपुलको एकमात्र आर्ट ग्यालरी भत्काउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरूद्ध पोखराका कलाकर्मी मात्र होइन, कलापारखी सर्वसाधारणले समेत विरोध जनाएका थिए।
विरोध सामना गर्न नसकेपछि मेयर मानबहादुर जिसीले अर्को व्यवस्था गरेर मात्र भत्काउने आश्वासन दिए। उनले नयाँबजारस्थित प्रदेश संग्रहालयको खुला ठाउँमा आर्ट ग्यालरी बनाउने भनेपछि कलाकर्मी हौसिए।
कलाकारहरूका लागि आर्ट ग्यालरी र पाठकका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय एकैठाउँ बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ। त्यही भवनको 'अन्डरग्राउन्ड' मा थियटर शैलीको श्रव्यदृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्न सकिने सभाहल बनाउने प्रदेश सरकारले भनेको छ। यी योजना पूरा गर्न संग्रहालयले २० लाख रूपैयाँमा डिपिआर बनाउन ठेक्का दिइसकेको छ।
यो वर्ष डिपिआर र आगामी वर्ष पूर्वाधार बनाउने संग्रहालयको योजनामा व्यावसायिक समूह 'बतास' का कारण अड्चन उत्पन्न भएको छ। उक्त संरचना बनाउने ठाउँमा रहेको पुरानो भवन बतास समूहले कब्जा गरेर बसेकाले प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
पोखरा सहरको मुटुमा रहेको उक्त संग्रहालय बनाउन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले निर्णय गरेका थिए। उनले देशका पाँचवटै विकास क्षेत्रमा एक-एकवटा संग्रहालय बनाउने घोषणा गरे। संग्रहालयमा विकास क्षेत्रका रहनसहन, भाषा, संस्कृति र जीवनशैली झल्कने सामग्री राख्न लगाए। त्यो निर्णयको पहिलो कार्यान्वयन पोखराबाट भयो।
राजा वीरेन्द्रको चाहनाअनुसार २०४१ सालमा नयाँबजारमा क्षेत्रीय संग्रहालय बनाउन २३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो। पृथ्वीचोक र महेन्द्रपुलबीच रहेको उक्त संग्रहालय मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकार मातहत आयो।
प्रदेश संग्रहालयको प्रांगण।
यसअघि पुरातत्व विभागले व्यवस्थापन गर्दै आएको संग्रहालय अब प्रदेश सरकारको रेखदेख र नियन्त्रणमा छ। संग्रहालयको नाम पनि क्षेत्रीयबाट प्रदेश संग्रहालय राखिएको छ।
तर संग्रहालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत थाहा नहुने गरी २०६७ माघ ३ गते अगाडि सडकतर्फको भवन बतास ब्रदर्सलाई १० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता पुरातत्व विभागले गरेको थियो।
सम्झौतापत्रमा विभागका मोहनसिंह लामा र बतास बद्रर्स मोटरका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताको बुँदा नम्बर ७ मा यसको अवधि २०७७ पुस २० गतेसम्म रहने उल्लेख छ। उक्त समयसीमा सकिएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि बतासले संग्रहालय भवन फिर्ता गरेको छैन। उल्टै म्याद थप्न चलखेल गरिरहेको छ।
सम्झौता सकिएपछि भवन खाली गरिदिन पटकपटक संग्रहालयले लिखित र मौखिक आग्रह गर्दा पनि बतास ब्रदर्सले आनाकानी गरिरहेको संग्रहालयका एक कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार बतासले प्रदेश मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासनदेखि माथिल्ला निकायहरूमा म्याद थप्न लबिङ गरिरहेको छ।
ती कर्मचारीका अनुसार बतास समूहले भवन फिर्ता माग्न पत्र लिएर जाने कर्मचारीलाई समेत दुर्व्यवहार गरिरहेका छन्।
'भवन खाली गराइपाउँ भनेर पत्र लिएर गयो, बुझ्नै मान्दैनन्,' ती कर्मचारीले भने, 'अनि म्याद थप्नुपर्यो भनेर प्रशासन र मन्त्रीलाई चिठी लेख्छन्।'
संग्रहालयले २०५९ सालमा बनाएको गुरूयोजनाअनुसार उक्त भवन पुराना सामग्रीहरू पाइने क्युरियो पसल, हस्तकला, आर्ट ग्यालरी लगायत राख्न बनाइएको हो। बतासले लिँदा गरेको सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ ले पनि सोही प्रकृतिका सामग्री खरिद-बिक्रीमा राख्न पाइने भनेको छ। बुँदामा भनिएको छ, 'पसलकवलहरूमा मोटरकार एजेन्सी, हस्तकला, क्युरियो पसल, आर्ट ग्यालरी तथा स्न्याक्सको पसल मात्र राख्न पाइनेछ। मदिराजन्य पदार्थ राख्न पाइने छैन।'
सम्झौताविपरीत बतास ब्रदर्सले अटोवेज प्रालिको नाममा टोयोटा गाडीको शोरूम मात्र राखेको छ। सडककै छेउमा रहेको भवनअगाडि शोरूम र पछाडि गाडी पार्किङ गर्न जग्गासमेत बतास ब्रदर्सले तारबार लगाएर राखेको छ।
संग्रहालय प्रवेश गर्न निर्माणाधीन गेट।
पृथ्वीचोक र महेन्द्रपुलबीचको नयाँबजार पोखराको केन्द्रमा रहे पनि बतास समूहले उक्त भवन निकै सस्तोमा लिएको देखिन्छ।
सम्झौतापत्रमा उक्त भवनको भाडादर मासिक ६५ हजार १९ रूपैयाँ तोकिएको छ। प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा १० प्रतिशत बढाउने उल्लेख छ। भवनको भाडादर दसौं वर्षमा पुग्दा बल्ल एक लाख नाघेको छ। जबकि, नयाँबजारको त्यही ठाउँमा निजी घरको एउटा सटर भाडा मात्रै ५० हजारभन्दा बढी पर्ने स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्।
बतासले लिएको संग्रहालयको भवनमा आठवटा सटर छन् भने भित्र फराकिलो ठाउँ छ र पछाडि खुला मैदान छ। बतासले कौडीको भाउमा सरकारी सम्पत्ति लिएको स्थानीय व्यवसायीको भनाइ छ।
संग्रहालयको भवन लिँदा बतासले सम्झौतापत्रमा संग्रहालयलाई आवश्यक परेको जुनसुकै समयमा भवन फिर्ता दिने उल्लेख गरेको थियो। सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ, 'संग्रहालयलाई जुनसुकै बखत चाहिएमा एक महिनाको म्यादभित्र पसल खाली गरी जचाई पसलको साँचो बुझाउनेछ।'
यसविपरीत सम्झौताको म्याद सकिँदासमेत भवन फिर्ता नगर्दा थप संरचना निर्माणमा बाधा पुगेको संग्रहालय प्रमुख करूणा राइले बताइन्। त्यही भवनको आडमा अहिले संग्रहालयले गेट बनाइरहेको छ भने पछाडि पार्किङ बनाउने संग्रहालयको गुरूयोजनामा छ।
बतासले चलाइरहेको भवन भत्काएर पुरातात्विक महत्व झल्कने गरी नयाँ भवन बनाउने गुरूयोजनामा उल्लेख रहेको राईले जानकारी दिइन्।
संग्रहालय प्रमुख करूणा राई।
बतास समूहको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचले संग्रहालयका कर्मचारी पनि लाचार देखिएका छन्। उनीहरूले भवन खाली गरिदिन बतास समूहलाई आधा दर्जनभन्दा बढी पत्र पठाइसके।
बतास समूहले अटेर गरेपछि पाँचपटकभन्दा बढी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्र लिएर पुगे। अहिलेसम्म न त भवन खाली गराउन प्रशासनले सक्यो, न प्रदेश सरकारले नै।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले बतास समूहले भवन छाड्न गरेको अटेरीबारे जिल्ला प्रशासनलाई संग्रहालय तर्फबाट पत्राचार भइसकेको बताए।
'अब सम्झौताको म्याद थपिँदैन, संग्रहालयको आफ्नै संरचना बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ,' कुँवरले भने, 'बतास समूहले अटेरी गरे प्रशासनले खाली गराउँछ।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले भवन खाली गराउन प्रहरी सहायता आवश्यक भयो भनेर पत्र आए सहयोग हुने बताए।
'स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न सक्छन्,' सिडिओ आचार्यले भने, 'सरकारी सम्पत्ति कसैले कब्जा गर्न पाउँदैन, अटेरी भइराखे प्रहरी प्रशासनले हटाउँछ।'
सबै तस्बिर: युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी
