प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत पस्न नदिने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन शुक्रबार बिहान मूलगेटमा दुई घन्टा धर्ना बस्यो। बिहान ११ बज्नै लाग्दा प्रधानन्यायाधीश राणा मूलढोकाभन्दा करिब २० मिटर परको अर्कै ढोकाबाट सर्वोच्च छिरे।
यसअघिका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले यस्तरी मूलढोकाबाट प्रवेश नपाएर अर्कै बाटो न्यायालय छिर्नुपर्ने अवस्था नआएको कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीशको योभन्दा ठूलो बेइज्जती अर्को हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ।
'न्यायालयमा यसअघि पनि न्यायाधीशहरू विवादित थिए। धेरै किसिमको समस्या हामीले पनि देख्यौं तर प्रधानन्यायाधीशले मूलगेटबाटै छिर्न नपाएको अवस्था कहिलै आएको थिएन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका पेसी सूचीमा अरू न्यायाधीशले विश्वास नगर्नुलाई उनले भद्र अवज्ञाको संज्ञा दिएका छन्।
'प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसी सूचीमा अरू न्यायाधीशहरूले विश्वास गरिरहनुभएको छैन। न्यायाधीशहरू त्यसमा सहमत हुनुहुन्न, त्यसैले इजलास जानुभएको छैन। त्यो एक किसिमको भद्र अवज्ञा हो। एक-दुईजनाले मात्र यो अवज्ञा गरेको होइन, सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले गरेका छन्। यसले प्रधानन्यायाधीश राणाको अक्षमता देखाउँछ। उहाँ आफ्ना सबै सहकर्मीबाट उपेक्षित भइसक्नुभएको छ। उहाँले यो मनन् गरेर आत्मपरीक्षण गर्नुभएको भए मूलढोकाबाट छिर्न नपाएर झ्यालबाट लुकेर सर्वोच्च पस्ने अवस्था आउँदैनथ्यो,' अधिकारीले भने।
उनले अगाडि भने, 'न्यायालयमा यसअघि सधैं राम्रै मात्र पक्कै थिएन। धेरैचोटि उतारचढाव नआएको होइन। तर एउटा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले यस्तो किसिमको बेइज्जती कहिल्यै कसैले बेहोरेको मलाई थाहा छैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। २०४८ देखि २०५१ सम्म बार अध्यक्ष रहेका उनी पछि राष्ट्रियसभा सदस्य भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। संविधान लेखनमा समेत उनी सक्रिय थिए।
अधिकारीले न्यायालयमा शुक्रबार देखिएको दृश्यपछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिए:
सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार वा समग्र कानुनी क्षेत्रमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले हामीलाई लगातार अराजकतातर्फ लगिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना सहकर्मीहरूको विश्वास गुमाइसक्नुभएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले जुन 'कजलिस्ट' (पेसी सूची) तोक्नुहुन्छ, त्यसमा अरू न्यायाधीशहरूले विश्वास गरिरहनुभएको छैन। उहाँहरू त्यसमा सहमत हुनुहुन्न। त्यो एक किसिमले भद्र अवज्ञा भइसक्यो। फेरि एक-दुई जनाले गरेको होइन। प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबैले गरेका छन्। त्यसले उहाँको नेतृत्वको अक्षमता देखाउँछ। उहाँ आफ्ना सबै सहकर्मीबाट उपेक्षित भइसक्नुभएको अवस्था छ। त्यो कुरा उहाँले मनन् गरेर आत्मपरीक्षण मात्र गर्नुभएको भए मूलढोकाबाट छिर्न नपाएर झ्यालबाट लुकेर सर्वोच्च पस्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।
न्यायालयमा यसअघि सधैं राम्रै मात्र पक्कै थिएन। धेरैचोटि उतारचढाव नआएको होइन। तर एउटा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले यस्तो किसिमको बेइज्जती कहिल्यै कसैले बेहोरेको मलाई थाहा छैन।
पञ्चायतकालमै प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर सिंहको पालामा विसंगतिका कुरा उठेका थिए। २०४६ को परिवर्तनपछि न्यायाधीशहरूको पुनर्नियक्ति भएको थियो। धनेन्द्रबहादुर सिंह प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पुनर्नियुक्तिमा पर्नुभएन, त्यसैले उहाँ जानुभयो तर बेइज्जत भएर होइन। उहाँ असाध्यै इमान्दार मान्छे हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो। त्यसपछि विभिन्न न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भए। समस्या नै थिएनन् भनेर म भन्दिनँ तर समस्याको यस्तो दुरावस्था त मैले देखेकै थिइनँ।
प्रधानन्यायाधीशले अहिले राजीनामा दिन्न भनिरहनुभएको छ। भोलि परिस्थिति फेरिन्छ। आज ज-जसले उहाँलाई राजीनामा नदिन भनेका छन्, यति हुँदा पनि उहाँलाई टेको दिइरहेका छन्, त्यो टेको खुस्किँदै जान्छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको कामकारबाही हेर्ने संसदले हो। सांसदहरूले नै हो। उनीहरूलाई चलाउने पार्टी भएकाले राजनीतिक दलहरूले बोल्नुपर्छ भन्ठान्छन् मान्छेहरूले। तर मलाई पार्टीभन्दा सांसदहरूले नै यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
हामीले न्यायालयलाई २००७ सालदेखि विस्तारै विस्तारै जगेर्ना गरेर ल्याएका हौं। अहिले सबै कुराले न्यायालयमा गहिरो खत लागेको छ। त्यो मेरो कर्मक्षेत्र थियो, काम त्यहीँ पाइयो, दुई-चार जनाले चिन्ने पनि त्यहीँबाट भयो र अवसर पनि त्यही क्षेत्रले दिएको थियो। त्यो क्षेत्रको यस्तो बिजोग देख्दा मलाई निकै पीडा हुन्छ।
कताकता मलाई यो स्थिति छिट्टै सकिन्छ र यसले न्यायालयलाई सुधारको बाटोमा लैजान्छ भन्ने आश पनि छ।
