प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहको सरूवा रोकेका छन्।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मंगलबार राति सिंहलाई भैरहवा विमानस्थलमा काज खटाउने निर्णय गरेका थिए। त्यही रात नै प्रधानमन्त्री देउवाले खाणको निर्णय उल्ट्याइदिएका हुन्।
खाणले सिंहको ठाउँमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत् एसएसपी सुदीप गिरीलाई पठाउने निर्णय गरेका थिए।
त्यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतमा पुगिसकेको थियो। एक वर्ष अवधि नपुग्दै हटाउन खाणले निर्णय लिएपछि एसएसपी सिंहले प्रधानमन्त्री देउवासम्म कुरा पुर्याएको स्रोतले जनाएको छ।
साधारणत: प्रहरीमा वर्ष दिन पूरा भएपछिको सरूवा सामान्य मानिन्छ। सिंह काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख भएको पूरा हुन एक महिनामात्रै बाँकी थियो।
‘सरूवाको जानकारी आएको थियो, कार्यान्वयन नगर्नू भनेर फेरि तुरुन्तै अर्को जानकारी आयो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।
सिंहले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि अवधि नपुग्दै आफ्नो सरूवा गर्न खोजिएको बताउँदै आएका छन्। उनको सरूवामा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआइजी हरिबहादुर पालले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो।
काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मा एआइजी पालले सम्हालेका छन्। उनले आफूलाई परामर्श नै नगरी रातारात सरूवा गरिएको गुनासो गरेका थिए।
‘राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा रातारात सरूवा हुनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न, एक महिनापछि नियमित सरूवा भइहाल्ने अवस्थामा सरूवा हुने प्रहरी अधिकृतको मनोबल कमजोर हुन्छ,’ एक वरिष्ठ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
सिंह ११ महिनासम्म काठमाडौं बस्दा विवादरहित थिए। प्रधान कार्यालय वा गृह मन्त्रालयले उनीमाथि कुनै ‘चार्ज’ लगाएको छैन।
हुन त यसअघि सिंहअघिका एसएसपी श्याम ज्ञवालीको छ महिनामै सरूवा गरिएको थियो। उनलाई हटाउँदा पनि कुनै कारण दिइएको थिएन। राजनीतिक शक्तिकेन्द्रकै दबाबमा अवधि नपुग्दै सरूवा हुँदा ज्ञवालीले चित्त दुखाएका थिए।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले भने काठमाडौं परिसर प्रमुखको फेरबदल र त्यसपछि भएका घटनाक्रमबारे आफू जानकार नभएको बताए।
गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले पनि यस बारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
सिंहको सरूवा प्रकरणले गृह नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीच विश्वासको सम्बन्ध छैन भन्ने देखिएको आँकलन गरिएको छ।
प्रहरीमा गृहमन्त्री खाणको ठाडो हस्तक्षेप
एसएसपी सिंहको त सरूवा टर्यो। तर, गृहले आफूअनुकूल डिएसपीहरूलाई पनि अवधि नपुग्दै हटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दबाब दिने गरेको छ।
हालै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी मदन कुँवरलाई चार महिनामै हटाइएको छ। रूपन्देही गृहमन्त्री खाणको निर्वाचन क्षेत्र हो।
उनको ठाउँमा ठगबहादुर केसीलाई खटाइएको छ। कुँवर जिल्लामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भनी पुरस्कृत भएका प्रहरी अधिकृत थिए।
यस्तै, महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा डिएसपी विश्वराज खड्कालाई खटाइएको छ। उनी पटक-पटक विवादमा आउने अधिकृत मानिन्छन्।
त्यहाँ कार्यरत् रामेश्वर पौडेललाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा खटाइएको छ। दरबारमार्ग आकर्षक पोस्टिङ मानिन्छ।
पछिल्लो समय प्रहरीमा गृहमन्त्री खाणले सिधा हस्तक्षेप गर्न थालेको प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनले चार महिनायता देशभरका प्रहरी कार्यालयमा लेखापाल सरूवा हुन दिएका छैनन्।
प्रधान कार्यालयले सरूवा गर्न खोजे पनि गृहको हस्तक्षेपका कारण लेखापाल सरूवा हुन सकेको छैन।
‘आर्थिक वर्ष लागेको चार महिनासम्म लेखापाल सरूवा रोकिनु चानचुने कुरा होइन, यसले जिल्ला तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूको बजेट कार्यान्वयनमा बाधा परेको छ,’ एक उच्च अधिकारीले भने।
गृहले सरूवा रोकेपछि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले लेखापाल चलाउनै सकेका छैनन्। उनी गृहलाई चिढाएर लेखापाल चलाउन चाहँदैनन्।
लेखापाल सरूवा गर्न नसकेर आलोचित भएको प्रहरीलाई खाणले हालै ६ जना डिआइजी र १५ एसएसपीको दरबन्दी थपको प्रस्ताव पठाउन लगाएका थिए। प्रस्ताव पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरिदिएपछि खाणको यो कदम पनि तत्कालका लागि टरेको छ।
एसएसपी नरबहादुर केसी र हरिराज वाग्लेलगायतलाई लक्षित गरेर डिआइजीको दरबन्दी थप्न खोजिएको थियो। केसी कात्तिकमै अवकाशमा जान लागेका अधिकृत छन्। रूपन्देहीका एक जना कांग्रेस नेतामार्फत् केसीले दरबन्दी थपका लागि गृहमन्त्री खाणलाई ‘लविङ’ गरेको बुझिएको छ।
पछिल्लो समय गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागबाट प्रहरीहरूको अपारदर्शी सरूवा गराइरहेको प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। दरबारमार्गमा खड्काको सरूवा गर्न मानव स्रोत विभाग नेतृत्वको जोड चलेको बताइएको छ।
गृहको हस्तक्षेपकै कारण कतिपय समय अवधि पुगिसकेका जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपीहरूको सरूवा पनि हुन सकेको छैन।
पूर्वडिआइजी रमेश खरेल जब-जब सरकारमा देउवा पुग्छन्, उनीनिकट व्यक्ति गृहमन्त्री बन्छन्, तब प्रहरीमा हस्तक्षेप बढ्ने विगतदेखिकै घटनाक्रम रहेको बताउँछन्।
‘उहाँ जब सरकारमा पुग्नुहुन्छ, प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप सुरू हुन्छ, यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आइजिपी नियुक्तिका विषयमा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभयो, आवश्यकताभन्दा पनि निकटका व्यक्तिहरूका लागि अनावश्यक रूपमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गर्नुभयो,’ खरेलले भने, ‘प्रहरीमा हानी नोक्सानी पुग्छ, विकृति बढ्छ भन्ने उहाँ सोच्नुहुन्न, उहाँ खाली आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्नुहुन्छ।’
