गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बाढीपहिरो तथा कटानको निरीक्षणका क्रममा एक दिनमै २० लाख रूपैयाँ बढी सिध्याएका छन्।
गृहमन्त्री खाण शनिबार जम्बो टोलीसाथ तीन जिल्लामा बाढी-पहिरोको निरीक्षणमा गएका थिए।
यसरी जाँदा उनले नेपाली सेनाको एमआई-१७ हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेका थिए। एमआई-१७ हेलिकप्टर सेनाले प्रतिघन्टा ७ लाख ४४ हजार २७९ रूपैयाँमा उडाउँछ। एआआई-१७ शनिबार तीन घन्टाजति उडेको थियो।
शनिबार गृहमन्त्री खाण सिन्धोपाल्चोकको हेलम्बु, मेलम्ची, उदयपुरको कोसी कटान क्षेत्र र धनुषाको कमला नदीमा भएको कटानको निरीक्षणमा निस्केका थिए।
यो निरीक्षणमा उनीसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, सांसद शेरबहादुर तामाङ, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, प्रदेशसभा सदस्य निमा लामा, युवराज दुलाल, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापालगायत सरकारी अधिकारीहरूको टोली थियो।
गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा जाँदा मन्त्री खाणले विपदका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई श्रद्धाञ्जली, परिवार तथा आफन्तलाई समवेदना दिए।
मेलम्चीलगायत विभिन्न स्थानमा भएका क्षतिको लेखाजोखा, प्रभावकारी प्रतिकार्य, पीडित परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको उपचार, जोखिमयुक्कत बस्तीको स्थानान्तरण, भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए। सरोकारवाला निकायलाई संवेदनशील भएर प्राथमिकतासाथ अघि बढ्न निर्देशन दिए।
गृहमन्त्री गएका तीन वटै जिल्लामा आकस्मिक राहत तथा उद्धार गर्नुपर्ने थिएन। आकस्मिक राहत तथा उद्धारमा अहिले स्थानीय प्रशासनमार्फत् नै काम सम्पन्न हुने गरेको छ। यी तीन वटै ठाउँमा प्राधिकरणको टोली यसअघि नै गइसकेको थियो।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलका अनुसार टोली सुरूमा हेलम्बुको गणेशेबगरमा पुग्यो। त्यहाँ बगरमा हेलिकप्टर ल्याण्ड गराएपछि टोलीले करिब ४५ मिनेट निरीक्षण गर्यो।
त्यसपछि हेलिकप्टर मेलम्चीस्थित सेनाको ब्यारेकमा पुगेको थियो। टोलीले मेलम्ची क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो।
पोखरेलका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा बाढी-पहिरोले गरेको क्षतिमा राहत र उद्धार पहिले नै भइसकेको थियो, पुनर्स्थापनाको काम पनि सकिएको छ।
‘गृहमन्त्रीले क्षति जुन हिसाबले भएको छ, त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि समाधान गर्ने बचन दिनुभएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘क्षति के कस्तो भएको छ र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भूगर्भविदहरूबाट अध्ययन अनुसन्धानपछि थाहा हुन्छ।’
गृहमन्त्रीसँग रहेको टोलीमा बाढी-पहिरोको क्षतिबारे बुझ्ने विषयविज्ञ वा भूगर्भविद कोही पनि थिएनन्।
त्यसपछि उनी उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकामा सप्तकोसी नदीले कटान गरिरहेको क्षेत्रमा पुगे। त्यहाँ केही दिनदेखि कटानका कारण नदीको बहाब परिवर्तन भइरहेको छ।
उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईका अनुसार त्यहाँ राहत र उद्धारको काम गर्नुपरेको छैन।
‘सप्तकोसी नदीले कटान गरिरहेको छ, भोलि ठूलो क्षति आइपर्न सक्छ, मन्त्रीज्यूले निरीक्षण अवलोकन गर्नुभयो,’ सेढाईंले भने।
त्यसपछि खाँण हेलिकप्टरमा धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिका-१३ किरतपुर र वडा नम्बर ४ को पटेर्वा भन्ने स्थानमा पुगे। त्यहाँ कमला नदीले तटबन्ध बगाउनुका साथै नदीको बहाव परिवर्तन भइरहेको छ।
उनले कमला नदीको बहाव नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले प्राथमिकतासाथ कार्य गरिरहेको बताएका थिए।
धनुषामा एक महिनाअघि बाढी आउँदा क्षति भएको थियो। ‘टोली हेर्न मात्रै आएको हो, त्यस्तो राहत तथा उद्धारको काम केही पनि छैन,’ धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला भन्छन्।
खाणले निरीक्षणका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, क्षतिग्रस्त आवासको पुनर्निर्माण, तटबन्धहरूको पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गरी विपतबाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण कार्यमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
खाणले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला, स्थानीयस्तर र समुदायबाट भएका प्रयासको उच्च मूल्यांकन गरे। भविष्यमा समेत समग्र समुदायको अवधारणामा रहेर विपद जोखिम न्यूनीकरणमा जुट्न आह्वान गरे।
पुनर्स्थापनाको काम काम बढीजसो काम पनि जिल्लास्तरीय उद्धार समितिले नै गर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने यो समिति स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि हुन्छन्। उनीहरूले नै उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्छन्।
केन्द्रबाट मन्त्री गएर निरीक्षण गर्नेबाहेक त्यहाँ थप काम हुँदैन। आकस्मिक उद्धार गर्नुपरे सेनाले नेतृत्व लिइरहेको हुन्छ।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार संघीयता आएपछि तीन वटा सरकार बनिसकेका छन्, यस्तो काममा स्थानीय र प्रदेश सरकारको काँधमा छ।
पुनर्स्थापनाको काम चाहिँ जिल्लास्तरीय प्रकोप उद्धार समितिकै अग्रसरतामा हुने गर्छ, त्यसका लागि दलबलसहित गृहमन्त्री पुग्नु पर्दैन।
अधिकारीहरूका अनुसार गृहमन्त्री जाँदा सहानुभूति मिल्छ, विस्थापितले कम्तीमा गृहमन्त्री आए भन्नेबाहेक अरू केही हुने हैन। जुन सहानुभूति दिलाउनकै लागि भने गृह मन्त्रालयले लाखौं खर्च गर्ने गरेको छ।
‘नगई नहुने अवस्थामा वा केन्द्रको उपस्थिति हुनै पर्ने, जस्तो: कुनै तात्विक महसुस हुने गरी नीतिगत निर्णय, योजना वा कार्यक्रम गर्नैपर्ने भए गएको सुहाउँछ, नभए त स्थानीय सरकार र प्रदेशले काम गरिसकेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री गइरहन पर्दैन,’ कुसुमले भने, ‘जिल्ला र प्रदेशबाट काम भएको छैन, आफैं जानुपर्ने स्थिति भयो भने गृहमन्त्री गएको सुहाउँछ, नभए जनताले तिरेको रकम खर्चेर जानुलाई अन्यथा नै मानिन्छ।’
प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेलका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, उदयपुर र धनुषामा प्राधिकरणको टोली गइसकेको थियो।
‘हामी गए पनि गृहमन्त्रीज्यू जानुभएको थिएन, उहाँलाई त्यहाँको पीडा के हो भन्ने थाहा थिएन, उहाँ पहिले सिँचाइ मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे हो, उहाँलाई तटबन्धको कुरा राम्रोसँग थाहा छ, उहाँले पहिले चासो पनि दिनुभएको थियो।’
सैनिक जनसम्पर्क तथा निर्देशनालयका अनुसार आपतकालीन अवस्थामा प्राय: गृह मन्त्रालयले सेनाको एमआई-१७ हेलिकप्टर माग्ने गरेको छ। जुन हेलिकप्टरले गह्रौं भारीसँगै धेरै मानिसहरूलाई उद्धार गर्न सक्छ।
त्यसबेला सेनाले पछि रकम भुक्तानी गर्ने गरी उडान गरिदिन्छ। तर, आकस्मिकबाहेकको उडान गरेबापत चार्टर्ड फ्लाइटको भुक्तानी अग्रिम पनि गर्नुपर्छ। यो अनिवार्य सर्त हो र अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले तिरिरहेकै छ।
‘हामी सीमित घन्टाका लागि चार्टर्ड उडान दिन्छौं, तर तोकिएको भाडाचाहिँ भुक्तानी हुनुपर्छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेलले भने, ‘भुक्तानीका लागि ताकेता गर्ने सिस्टम पनि छ।’
1630769962.jpg)
