कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ल्याएको बजेटका विषयमा अहिलेसम्म सैद्धान्तिक छलफल सुरू हुन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्रको आन्तरिक समस्याले बजेटबारे सैद्धान्तिक छलफल अन्योलमा परेको छ ।
फ्लोरक्रस गरी मन्त्री बनेका तीन जना सांसद्हरुलाई राजीनामा दिएर प्रमुख प्रतिपक्षीको रोष्टममा बस्नुपर्ने अडान एमालेले कसेको छ ।
एमाले संसदीय दलले फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका कृषि मन्त्री कुर्मराज शाही, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मर बहादुर थापा र उद्योगमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई शुक्रबार फेरि एक महिनाका लागि निलम्बन समेत गरेको छ।
यसअघि उनीहरुसहित फ्लोरक्रस गरेका पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालालाईसमेत संसदीय दलले कारबाही गरेको थियो। त्यसबेला प्रदेश संसदीय दलको सिफारिसमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीले सांसदबाट उनीहरुलाई निलम्बन गरेको थियो।
कारबाहीमा परेपछि सर्वोच्च पुगेका उनीहरुलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीसँग कारबाही गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्चले पुनःबहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसयता एमालेले कर्णाली प्रदेश सभाको वैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
बजेटमाथि छलफल गर्न नदिनुको पहिलो कारण आफ्नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आन्तरिक मामला हो। सांसद पदमा फर्किएपछि फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेकाहरुले राजीनामा दिएर प्रमुख प्रतिपक्षीको रोष्टममा आएर बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने अडान एमाले संसदीय दलको छ ।
संसदीय दलले यो विषयमा निर्देशन दिईसकेपछि सांसद्हरुले नमान्नु र सरकारले पनि यसमा नसघाउनु राजनीतिक पद्धतिविपरित भएको एमालेको भनाई छ ।
‘संसदीय अभ्यासमा दलीय मान्यता अनुसार हामीले राजनीतिक विषय उठाएका छौं, पुनःबहाली भएका सांसदहरुलाई प्रतिपक्षी दल एमालेको रोष्टममा गएर बस्न भन्ने आदेश छ। यसलाई न सांसदहरुले कार्यान्वयन गरे न सरकारले वास्ता गर्यो,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सेतोपाटीसँग भने, ‘एमालेले बजेटमा छलफल गर्न नचाहेको होइन, सरकारले राजनीतिक कुरालाई नटेरेपछि यो अवस्था आएको हो ।’
उनले कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमाले सहभागी नभएकोले व्यक्तिको स्वऐच्छाले सांसद्हरु सरकारमा सामेल हुनु दलीय व्यवस्था विपरित भएको बताए ।
बजेटमाथि छलफल हुन नदिनुको दोस्रो कारण भनेको सरकारले फ्लोर क्रस गरेका मन्त्रीहरुलाई नहटाईदिनु हो। ‘मुख्यमन्त्री हेलिकप्टर लिएर उद्घाटन गर्दै हिड्नुभएको छ, बजेट अधिवेशनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन,’ शाहले भने।
बजेटमाथिको छलफल गर्नुपर्ने यो महत्वपूर्ण समयमा सरकार उपस्थित भएर आफ्ना राजीतिक मुद्दाहरु सल्टाउनुपर्ने आशय एमालेले व्यक्त गरेको छ। यो भनेको मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोरक्रस गरी मन्त्री बनेकालाई सर्वोच्चको सांसद् पदमा फर्काउने अन्तरिम आदेशलाई टेकेर बर्खास्त गर्नुपर्ने हो ।
शुक्रबार ती मन्त्रीलाई सांसदबाट फेरि हटाएपछि पनि एमालेले उही अडान जारी राखेको छ। उनीहरुलाई संसदीय दलले कारबाही गरेको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयले टाँस गरिसकेको छ ।
उनीहरुलाई हटाएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार पुनः अल्पमतमा एमालेको दावी छ। ‘हामीले सरकारमा सहभागी भएका र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी फर्काएका सांसद्हरुलाई हटाईसकेका छौं, अब सरकार फेरि अल्पमतमा परिसक्यो,’ प्रमुख सचेतक शाहले भने, ‘अब अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेट वैधानिक भएन, अवैधानिक पेश गरिएको बजेटका बारेमा संसद्मा छलफल हुन सक्दैन ।’
यदि मन्त्री बनेका तीन जना राजीनामा दिएर आएमा पछिल्लो कारबाही फिर्ता लिन सकिने उनले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा प्रदेश सभा बजेट पास गराउने विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउँछन्।
‘प्रतिपक्षीले विरोध गर्छन्, तर संसद्को प्रक्रिया अल्पमत/बहुमतबाट पास गराउने हो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सभामुखज्यूले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला नि, उहाँले संसद्लाई नै बन्धक बनाउन त दिनुहुँदैन होला नि।’
1624692792.JPG)
