सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आकार घटाएर आगामी वर्षको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो। यस वर्षको भन्दा आउने वर्षको बजेट ३ अर्ब ४ करोड २२ लाख रूपैयाँ कम छ।
प्रस्तुत बजेटमा १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख पुँजीगततर्फ र चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख रहेको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन अन्तर्गत आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई ४२ करोड ८५ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई ३० करोड ३३ लाख २३ हजार, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ११ करोड ३८ लाख ४१ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको छ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई १ अर्ब ४५ करोड २ लाख बजेट छुट्याइएको छ।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन,वन, कृषिलगायतका विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई भत्ता दिने भएको छ।
बजेट वक्तव्यमा दार्चुला, बाजुरा र बझाङमा कार्यरत राष्ट्र सेवकलाई ३ हजार, अछाम, बैतडी र डोटीमा कार्यरतलाई २ हजार ५ सय, कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यरतलाई २ हजारका दरले प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिइने उल्लेख छ।
निजामती कर्मचारीका सन्ततीका लागि डोटीमा विद्यालय भवन बनाउन ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलगायत अग्रपंक्तिमा रही काम गर्नेलाई एक लाखसम्मको नि:शुल्क कोरोना बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
हेलो सियम कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषि र पर्यटनमा लाग्ने कर पूर्णरूपमा छुट दिइने, प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा योगदान पुर्याएकालाई सम्मान गर्न बजेट छुटयाइएको छ।
सिसिटिभीमार्फत निगरानी बढाउने कामलाई निरन्तरता दिनका लागि २ करोड ३५ लाख, प्रदेश प्रहरी मुख्यालयको भवनका लागि १० करोड, कारागारका कैदीहरूलाई उत्पादनमा लगाउन ४० लाख बजेट छुट्याएको छ।
यस्तै,आमसञ्चारलाई मर्यादित बनाउन ८२ लाख, पत्रकारका स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्न ४० लाख, विपद व्यवस्थापनका लागि १ करोड ५०, हिंसामा परेका महिलाको उद्धार, न्याय र पुनर्स्थापनाका लागि र शहिद गोविन्द गौतमको सम्झनामा उक्त स्थानमा स्मृति पार्क बनाउनका लागि ८२ लाख बजेट बिनियोजन गरेको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।
वादी समुदायको गरिबी हटाउन परम्परागत संस्कृि कला संरक्षण गर्न स्वरोजगार विकास कोषमार्फत ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यान राख्दै जेष्ठ नागरिक प्रदेश उपचार राहत कोष गरिएको छ। यसका लागि १ करोड, २ सय महिलालाई हेभी इक्युपमेन्टसम्बन्धी तालिम दिने र एक हजार युवालाई तालिम दिएर आत्मनिर्भर गरिने छ।
डेढेलो नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
जडिबुटी प्रशोधनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र जडिबुटी खेती तथा बिरुवा किसानलाई वितरण गरिने र निजी वनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेटमा समेटिएको छ।
यस्तै, देवभूमि सुन्दर सुदूरपश्चिम घुम्न जाऔं अभियानका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
मालिका खप्तड अपी व्यास मानसरोवरको शाहसिक पैदल यात्राको सम्भाव्यता अध्यन गर्न, कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वारको व्यवस्था गर्न २० करोड बजेट छुट्याइएको छ।
यस्तै, मझगाउ विमानस्थल, चिसापनी, त्रिनगर, दार्चुला, गड्डाचौकीमा सुचना पाटी बनाइने, धार्मिक स्थलमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
यस्तै, कोरोनाको खोप सबै नागरिकमा पुर्याउन, अस्पताल, प्रयोगशालाको व्यवस्थापनका लागि १० करोड बजेट छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्य सेवालाई थप वितार गर्ने, अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्षका रूपमा विकास गर्न २ अर्ब ४२ करोड र कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण गर्न साधन कमी हुन नदिन ९० करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।
यस्तै, सेतीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, न्याय अस्पताल अछामलाई ८ करोड, ६ हजार ३७ स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिने, सिकेलसेलका लागि र कडा खालका रोगका बिरामीका लागि सहुलियत गर्न बजेट छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीको उपचारका लागि ४ करोड र उपचारका लागि २० लाख बजेट छुट्याइएको छ।
हवाई उद्धारका कार्यक्रम लागि ५३ लाख, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै सेवा दिन मख्यमन्त्री जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी बजेट छ्ट्याइएको छ ।
यस्तै सर्पदंश उपचारका लागि, खानेपानी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ।
युवा जनशक्तिलाई प्रदेशकै सेवामा आकर्षित गर्न जेहेनदारका विद्यार्थीलाई एमडी एमबिबिएस छात्रवृत्तिका लागि ३ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ।
यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका छात्राबासका २८ करोड, अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि भवन बनाउन एक करोड, कक्षा ३ सम्म मातृभाषा र कक्षा ८ सम्म नैतिक शिक्षा पठनपाठन गर्न सहयोग गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, खेलकुद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खेलमैदान, बाजुराको मार्तडीमा बहुउद्धेशीय खेल मैदान, मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगिता गरिने, खेलाडी कल्याणकारी कोष, युवाको जवानी प्रदेशको लगानी लगायतका कार्यक्रम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।
बाजुराको विकट कवाडीमा कर्णाली नदीमा बेलीब्रीज बनाउन ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
बाजुरा, बझाङ लगायतका हिमाली दुर्गम जिल्लामा सौर्य ऊर्जाका कार्यक्रम लागू गरिने भनिएको छ ।
