सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटले पत्रकारको नि:शुल्क उपचार गर्ने र सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमामा पचास प्रतिशत रकम व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले बजेटमा पत्रकारलाई 'विशेष' सुविधा दिने भनेपछि अहिले यस विषयमा चर्चा भइरहेको छ।
कतिपय पत्रकारले नै पत्रकारलाई आमनागरिकभन्दा राज्यले फरक व्यवहार गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। त्यसले राज्यको नागरिकसँग व्यवहारमा विभेद हुनेमात्रै नभई पत्रकारिताको मर्मनै विस्तारै मर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग मानिन्छ। यसले राज्यसँग सधैं प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वास र आममान्यता हो। नेपाली पत्रकारसँग जनताको गुनासो उनीहरू आवाजविहीनहरूको आवाज बनेनन् भन्नेछ।
अहिले पनि मिडियाहरू राज्यको प्रतिपक्षीभन्दा बढी ‘बफादार’ बन्दै गएको धेरैको बुझाइ छ।
अझ पत्रकारले सरकारी सुविधा लिन थाले भने के होला?
‘अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक जो छन्। उनीहरूलाई संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएकोबाहेक पेशा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिले यस्ता सुविधा लिनु हुँदैन,’ वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालीले औसत रूपमा पाउने सुविधाभन्दा विशेष सुविधा हामीले लिनु हुँदैन।’
उनका अनुसार अहिले सरकारको वैधानिकतामै प्रश्न छ। यससम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
‘वैधानिकताको सन्देहबीच उसले अध्यायदेशमार्फत् ल्याएको बजेटबाट ढाडस दिने सुविधालाई कति मान्यता दिने हो?,’ उनले भने, ‘हामीले यस्ता सुविधाको दाबी गर्नु हुन्न, लिनु पनि हुन्न। सिधै अस्वीकार गर्नुपर्छ।’
अधिकारीका अनुसार अहिले यो वा त्यो नाममा पार्टीका कार्यकर्ता मिडिया हाउसमा छन्। आफ्नै कार्यकर्तालाई सुविधा दिने उद्देश्यबाट पनि यस्तो नीति ल्याउन खोजिएको हुनुपर्छ।
‘अदृश्य रूपमा यो राज्यले दिएको रिसवत् हो, आर्थिक प्रलोभन हो,’ अधिकारीले भने।
पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले पत्रकारले मात्र यो सुविधा पाउने के हक रहेको र अरूका बारेमा प्रेस किन मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले भने बजेटमा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई सही ठानेको छ। उसले नै यस्तो व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयमा लबिङसमेत गरेको थियो।
पत्रकार महासंघका पदाधिकारीको ‘लबिङ’पछि अर्थ मन्त्रालयले यी दुई व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी बजेटमा समेटेको छ।
साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पत्रकार महासंघले आफ्नो सदस्यलाई प्रेस काउन्सिल जारी गरेको उपचार सुविधाको परिचय पत्र आधारमा उपचार र बिमा थाल्ने भएको छ।
मिडिया अनुगमनको काम गर्ने प्रेस काउन्सिललाई उपचारको परिचय पत्र जारी गर्न लगाइने छ।
अहिले सरकारले अरू श्रमिकसरह मिडिया हाउससहित कर्मचारी तथा पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपचार खर्च, दुर्घटना बीमा, पेन्सनलगायतका सुविधा पाइन्छ।
धेरैजसो मिडिया अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पत्रकारलाई सुविधा होस् भनेर यो नीति लागू गर्न लागिएको महासंघको दाबी छ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीका अनुसार धेरैजसो मिडिया हाउस सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएकै हुँदा जोड गरिएको बताए।
यसरी पत्रकारको उपचार र बिमा सरकारले गरिदिने हो भने मिडिया सञ्चालकको दायित्व पन्छिन जान्छ र मिडिया सञ्चालकले यी दुबै दायित्व नलिनुपर्दा उसलाई सिधै फाइदा हुन जान्छ।
‘अत्यन्तै सीमित मिडिया सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने भए तर पत्रकार चलायमान छन्। कोभिडको अहिलेको अवस्थामा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने भएकाले पनि उनीहरू लाभग्राही सूचीमा पर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने।
संविधानमा सबै नागरिकलाई उपचार सुविधाको ग्यारेन्टी भएकाले अहिले ‘फ्रन्टलाइनर’को काम गरिरहेका पत्रकारहरूबाट लागू गरिनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्ने उनले बताए।
महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलका अनुसार पत्रकार भन्नेवित्तिकै महासंघको सदस्य प्राप्त मात्रै होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। र, पत्रकारिता गरिरहेका सबै सञ्चारकर्मी यो सुविधामा पर्नुपर्छ।
‘राज्यले प्रदान गरेको स्किममा सहभागी हुनै नहुने भन्ने हुँदैन, व्यावसायिक पत्रकारिता र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमको नीतिबाट यस्तो सुविधामा सहभागिता जनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ पोख्रेलले भने।
उनका अनुसार यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप कुरा भएका छैनन्। उपचार र बिमाबारे सन्तुलित कार्यविधि बनाएर अघि बढिने उनले बताए।
महासचिव पुरीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका मिडिया हाउसका पत्रकारका लागि यो सुविधामा सहभागी नगराइने बताए।
‘मूलत: अहिले सामाजिक सुरक्षामा नगएकालाई समेट्ने भन्ने छ, मिडिया हाउस कोषमा गएपछि यताको सुविधा काटिँदै जान्छ,’ पोख्रेलले भने, ‘सानो लगानीका मिडियाहरू धेरै छन्, उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नसक्ने खालका छन्, उनीहरूलाई यस्तो सुविधामा सहभागी गराउन जरुरी छ।’
ग्रामीण भेगमा सक्रिय पत्रकारका लागि पनि उपचार सुविधाको जरुरी रहेको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन्। कतिपय मिडियाकर्मी उपचारमा पैसा नभएर सहयोग जुटाउन नपरोस् भनेर पनि यस्तो व्यवस्था गराउन खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘अधिकारप्राप्त राज्यको जुनसुकै निकायले परिचय पत्र जारी गरोस् त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन,’ पोख्रेलले भने, ‘तर, पत्रकारिता गरिरहेका कोही पनि नछुटुन् भन्ने हाम्रो भनाइ छ।’
महासंघका महासचिव पुरीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मिडियाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु महासंघको दायित्व हुन आउँछ। सरकारले पनि केही नगरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि जान नसकेको अवस्थामा अहिलेलाई यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको उनले बताए।
वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालका अनुसार पत्रकारको औषधी उपचार तथा बीमाको ग्यारेन्ट सम्बद्ध मिडियाकै दायित्वभित्र पर्छ। यस्ता दायित्व पूरा गर्न श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गरिए पनि कार्यान्वयनमा नआएको दाहालले बताए।
‘तलब नपाउने अवस्था छ, मिडिया हाउस कमजोर अवस्थामा छन्, बलियो भएकाले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा सरकारबाट सहयोग प्राप्त होस् भन्ने चाहना पत्रकार हुन सक्छ,’ दाहालले भने, ‘कानुन अनुसार मिडिया हाउस नियमन नहुने पनि छ, सरकारले सहानुभूति बटुल्नका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याउन सक्छ, यो कति व्यवहारिक हुन्छ हुँदैन यो हेर्दैजाने पाटो भयो। तर, आफ्ना पत्रकारको सुरक्षा तथा औषधी उपचारको बन्दोबस्त गर्ने मिडिया हाउसकै दायित्व हो।’
यसरी सरकारी सेवा सुविधा लिने पत्रकारहरू मनौवैज्ञानिक रूपमा सरकारप्रति ‘बफादार’ भएर उनीहरूको स्वतन्त्रतामा असर पर्न भने सक्ने दाहालले बताए।
