प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर बदर गरिदिएपछि नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ। अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्नेमा आमचासो छ। भावी राजनीतिको तस्बिर एउटा पार्टी वा संस्थाले मात्र 'लिड' गर्ने छैन, धेरै विषय निर्णायक हुनेछन्। त्यसमध्ये तीन प्रश्न महत्वपूर्ण छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्छन्?
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो राजनीतिक विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतले केही गर्नै नपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। पछिल्लो समय भने उनको टोन बदलिएको थियो। गएको शनिबार विराटनगरमा आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए- प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थपना भए पनि हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ।
सर्वोच्चको निर्णय पछिको तत्कालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न नै ओलीले अब के गर्छन् भन्ने हो।
नेकपाका नेताहरूका अनुसार ओलीसँग अब राजनीति गर्न दुई विकल्प छन्: नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने वा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने। पार्टी वा संसदमा हारे पनि पार्टीभित्रै बस्ने। वा अध्यादेश ल्याउने, नेकपा फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउने।
उनीनिकट नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर, प्रचण्ड-नेपालसँग सम्झौता गरेर पार्टीमा भूमिकाविहीन भएर बस्ने कुनै सम्भावना छैन। उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार राति नै समाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै ओलीले राजीनामा नदिने तर संसद ‘फेस' गर्ने बताएका छन्।
संसदीय दलमा र संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने हुनाले ओलीले कुनै कदम नचाली त्यसको नतिजा पर्खने सम्भावना पनि कम छ।
अहिलेसम्मका अभिव्यक्ति र घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली विकास, स्थिरता र राष्ट्रवादको नारामा सवार भएर भावी राजनीति अगाडि बढाउन चाहन्छन्। त्यसका लागि उनलाई आफ्नै नेतृत्वको छुट्टै पार्टी चाहिन्छ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नयाँ पार्टी बनाउन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको समर्थन छ तर केन्द्रीय समितिमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा नयाँ पार्टी बनाउन उनले अध्यादेशको सहारा लिनुपर्छ।
यसअघि गत वैशाख ८ मा ओलीले पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत बहुमत भए पनि पुग्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी पनि गरेकी थिइन्। चर्को विरोध भएपछि वैशाख १२ गते राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
अब पनि नयाँ पार्टी बनाउन उनले अध्यादेशको सहारा लिनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा भने प्रश्न छ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सर्वोच्च अदालतले नै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन आह्वान गर्न भनिसकेको अवस्थामा सरकारले कुनै अध्यादेश ल्याउन नपाउने बताउँछन्।
'सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैले यसअघि गरेको काम असंवैधानिक भनिसकेको छ र १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ। अब के गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको स्वेच्छाको विषय नभई उहाँहरू अदालतको आदेश पालना गर्न बाध्य हुनुहुन्छ,’ भट्टराईले भने।
तर ओलीले केही गरी अध्यादेश ल्याए र राष्ट्रपतिले जारी गरिन् भने त्यसको संवैधानिकताको जाँच फेरि अदालतमा हुनेछ। त्यो बेलासम्म ओलीले नयाँ पार्टी दर्ता गरिसकेका हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइहाले भने त्यो राष्ट्रपतिले जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि ओलीका हरेक कदममा साथ दिएको र राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा राख्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।
'अब पनि उहाँले ओलीका असंवैधानिक कदममा सही छाप गर्दै जानुभयो भने त्यो गणतन्त्रमाथिको कुठाराघात हुन्छ,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'उहाँले त्यस्तो गर्न पाउनुहुन्न।'
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको अपेक्षा भने ओलीले ल्याउने त्यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी नगर्दिऊन् भन्ने छ। त्यही भएर उनीहरूले तत्काल राष्ट्रपतिलाई नहटाउने बताएका छन्। मंगलबार साँझ बिबिसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भनेका छन्- राष्ट्रपतिलाई ब्ल्याकमेल गर्ने कोसिस केपी ओलीले गर्नुभएको हो। हामीले कहिल्यै त्यसो गरेका छैनौं। हामी राष्ट्रपति हटाउनेतिर लाग्दैनौं।
अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थितिमा संसद तत्काल बोलाउने वा केही दिन केपी ओलीलाई समय दिने, उनले सिफारिस गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने राष्ट्रपतिमा निर्भर रहन्छ। त्यसैले पनि प्रचण्ड-ओली पक्षले अहिले नै उनलाई चिढ्याउन चाहेका छैनन्।
ओलीका लागि भने अध्यादेश आफ्नो राजनीतिक जीवनकै प्रश्न बनेको छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। उनले नयाँ पार्टी खोलेनन् र प्रचण्ड-नेपालले गरेको निर्णय पनि फिर्ता भएन भने ओलीको सांसद पद पनि खारेज हुन्छ। उनको निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले ओलीलाई आफ्नो राजनीतिक जीवन दान दिन अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने राष्ट्रपतिका लागि पेचिलो विषय हुनेछ। उनले ओलीले सिफारिस गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकिन् भने प्रचण्ड-नेपाल उनलाई बाँकी अवधिका लागि राष्ट्रपति कायम राख्न राजी हुनेछन्। अध्यादेश जारी गरिन् भने उनीहरू महाअभियोग लगाउनेतर्फ अघि बढनेछन्। राष्ट्रपतिविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन संसदको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ।
आफ्नो पद जोगाउने वा त्यो गुम्ने खतरा मोलेर भए पनि ओलीलाई राजनीतिक जीवन दान दिने भन्ने द्वुविधा राष्ट्रपतिसामु हुनेछ।
अबको राजनीतिमा दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष प्रचण्ड-नेपाल समूह कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हो।
यो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीका विरूद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू भएपछि सो प्रस्ताव अघि बढउने हो भने प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई पेस गरिएको छ।
उक्त प्रस्तावअनुसार प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफैं भावी सरकारको नेतृत्व दाबी गर्छ वा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। प्रचण्ड-नेपाल समूहले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा अब नेकपाका कति सांसदहरू उनीहरूको समूहमा आउँछन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्नेछ। किनकी अहिले पनि लालबाबु पण्डित, कृष्णप्रसाद दाहाललगायत सांसदले आफूलाई तटस्थ भन्दै आएका छन्। यस्ता तटस्थ सांसद निर्णायक मोडमा कतातिर लाग्छन् र अहिले ओलीसँग भएका सांसदहरू पनि उनी सत्ताबाट बाहिरिने भएपछि उनीसँगै रहन्छन् कि रहन्नन् भन्ने कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। प्रचण्ड-नेपाल समूहमा अहिले ९२ जना सांसद छन्, उनीहरूसँग १०५ जना जति सांसद पुगे भने जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प रहन्छ। समाजवादी पार्टीसँग ३४ सांसद छन्। प्रचण्ड-नेपाल समूहमा १०५ सांसद पुगे र समाजवादी पार्टी पनि तयार भयो भने सरकार बनाउन उनीहरूसँग बहुमत पुग्छ।
ओली र कांग्रेसलाई बाहिर राखेर मधेसवादी दलसँग मिलेर बनाएको सरकार बलियो नहुने भएकाले प्रचण्ड-नेपाल समूहले कांग्रेसलाई साथमा लिने प्रयत्न गर्नेछ। उसलाई सरकारको नेतृत्व दिने कि आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने थप 'नेगोसियसन'को विषय हो। आफू र समाजवादी मिलेर पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रचण्ड-नेपाल राजी हुन सक्छन्। राजी भएनन् भने ओलीले समर्थन गरेर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। यस्तो होस् भन्ने उनीहरू चाहँदैनन्। प्रचण्ड-नेपालमात्र होइन झलनाथ खनालले समेत देउवालाई हिजै फोन गरिसकेका छन्। आफूहरू नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्नेमा खुला रहेको प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्।
अबको राजनीतिमा छिनोफानो हुनु पर्ने तेस्रो विषय कांग्रेस लामो समय सत्ता साझेदारी गर्न चाहन्छ वा नयाँ सरकार जसको नेतृत्वमा बने पनि मुलुकलाई छिट्टै चुनावमा लैजान चाहन्छ भन्ने हो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबारसम्म नेकपा औपचारिक रूपमा नफुटेको र ओली र प्रचण्ड दुबैले चुनावको तयारी गरिरहेकाले कांग्रेसले चुनावी तयारी थाल्नु पर्ने बताउँदै आएका थिए। अब तत्काल चुनाव नहुने भएपछि देउवालाई स्वभाविक रूपमा नेकपाका दुबै समूहले सहकार्यको प्रस्ताव राख्ने र प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने सम्भावना छ।
चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई उनका ज्योतिषले सात पटक प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी गरेका छन् रे भन्ने कुरा चर्चित छ। ज्योतिषीको भविष्यवाणी अनुसार देउवा फेरि नेकपाको कुनै समूहसँग मिलेर पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् धेरैको मनमा यो प्रश्न छ।
यो महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेसभित्रै पनि देउवा एक्लैले भने गर्न सक्दैनन्। अबको राजनीतक दिशा के हुने भन्ने निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्नेछ।
कांग्रेसमा यस्तो गञ्जागोलबीच बाँकी दुई वर्ष पार्टीले सरकार चलाए त्यो अलोकप्रिय हुने भएकाले त्यतातिर नलागी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न लाग्नु पर्ने मत पनि बलियो छ। दुई वर्षभन्दा अगाडि नै चुनाव गर्ने र त्यो चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने कांग्रेसका केही नेताहरूको मत छ।
ओली समूहले संसद पुनर्स्थापना भए संसद सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा लाग्ने भएकाले अस्थिरताको श्रृंखला सुरू हुने बताएको छ। अब ओली सरकारबाहिर रहेर त्यही कुरा भनिरहने छन्।
यस्तो अवस्था आउन नदिन जतिसक्दो चाँडो चुनावमा जानु पर्ने केही कांग्रेस नेताहरूको विचार छ। त्यसका लागि सुरूमा दलहरू मिलेर एउटा सरकार बनाउने, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन। प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को ७ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावमा जान सकिने भएकाले त्यस्तो चुनावमा जानु उपयुक्त हुने उनीहरूको विचार छ।
मुलुकलाई चुनावमा लैजान कांग्रेस एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने छैन। आजैदेखि दलहरूमा आन्तरिक रूपमा र एकअर्कासँग परामर्श चल्ने छ। यी तीन महत्वपूर्ण प्रश्नमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को कदमबारे नै टुंगो लाग्नेछ। त्यसपछि विस्तारै अरू विषयहरूको पनि हल हुँदै जानेछन्।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार १३ दिनभित्र संसद सुरू हुनुअघि नै यी प्रश्नहरू सम्भवत: हल भइ सक्नेछन्।
