आफ्नो सुरक्षामा खटेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) नेतृत्वको टोली हटाएर प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) पठाएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सुरक्षामा पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमाण्डर खट्न थालेका छन्।
अहिले उनको गाडीको अगाडि पूर्वजनमुक्ति सेनाको टोली चढेको गाडी गुड्छ। पूर्वजनमुक्ति सेनाका बटालियन कमाण्डर प्रकाश पाण्डे ‘परलोक’ले उक्त टोलीको नेतृत्व गर्छन्।
प्रचण्डले पूर्वजनमुक्ति सेनाको सुरक्षा लिन थालेपछि दुइटा प्रश्न उब्जिएका छन्।
पहिलो, सरकारले अहिले नै किन प्रचण्डसहित पूर्वविशिष्टहरूको सुरक्षा घटायो?
दोस्रो, आफूलाई सुरक्षाकर्मी कम भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएर सुरक्षाकर्मी माग्नुको साटो किन सशस्त्र युद्धको झल्को दिने पूर्वलडाकु रोजे?
पहिला प्रचण्डसहित पूर्वविशिष्टको सुरक्षा कसरी घट्यो भन्ने हेरौं।
केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि-२०७७ जारी गर्यो।
यो कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइने सुरक्षा संख्या नै तोकियो। पहुँच र सम्बन्धका आधारमा सुरक्षाकर्मी लिने प्रवृत्ति बढेको गुनासो थियो।
कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिलाई साबिकमा दिइएको सुरक्षा फिर्ता गर्न प्रहरीलाई निर्देशन नै दियो।
सशस्त्र र जनपद प्रहरीले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारी धमाधम फर्काउन थाले।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले आवश्यकता र चुनौती अध्ययन-विश्लेषण गरेर कार्यविधि ल्याइएको बताउँछन्।
‘कार्यविधि यतिकै आएको विषय हैन। एक वर्ष पहिलेदेखि उच्च तहकाका सुरक्षा अधिकारीले कसलाई कसरी दिने लामो अध्ययन विश्लेषण गरेर सिफारिस गरेर आएपछि त्यसैका आधारमा भएको कार्यान्वयनका लागि पठाइएको हो,’ बुढाले भने।
बुढाले अध्ययन-विश्लेषण गरेरै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको बताए पनि पूर्वविशिष्टहरूले भने सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिएपछि आफूहरूलाई खतरा बढेको भन्दै फेरि सुरक्षाकर्मी मागेका छन्। मन्त्रालयमा निवेदन दिइरहेका छन्। यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि सबैभन्दा पहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सुरक्षाकर्मी अपुग रहेको भनी गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
उनी, पूर्वराजपरिवार र नागार्जुन दरबारको सुरक्षामा ९९ जना सशस्त्र प्रहरी बल खटाइएको थियो। यो संख्या कटौती भएर अहिले दुई जना नेपाल प्रहरी र १६ जना सशस्त्र प्रहरी सीमित गरिएको छ।
चिठीमा उनले विवरण नै उल्लेख गर्दै आफूलाई यो अपर्याप्त रहेको जनाएका छन्। पूर्वराजा शाह र पूर्वरानी कोमलको सुरक्षामा २५ जना, पूर्वयुवराज पारस र हिमानीको लागि १५, पूर्वमुमाबडामहारानीको सुरक्षामा १०, चालक १० जना र नागार्जुन दरबार सुरक्षा बेसमा ४० जना रहेको स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सिनाले जनाएका छन्।
ज्ञानेन्द्रपछि बढी सुरक्षाकर्मी लिनेमा प्रचण्ड थिए। उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीबाट प्रहरी निरीक्षकसहित ४७ जना दाहालको सुरक्षामा खटाइएको थियो।
नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)सहित २७ जनाको टोली खटाइएको थियो। सुरक्षा चुनौती मूल्यांकन गरेरै प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषदले सुरक्षा बढाइदिएको थियो।
अहिले प्रचण्डको सुरक्षाबाट नेपाल प्रहरीका डिएसपी हटाइएको छ। प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) खटाइएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले पनि प्रहरी निरीक्षक हटाएर सईकै नेतृत्वमा सुरक्षा परिचालन गरेको छ।
दाहाल एक मात्र नेता हुन्, जसले प्रधानमन्त्री पदबाट हट्दा पनि नेपाल प्रहरीका डिएसपीकै नेतृत्वमा सुरक्षा लिने गर्थे। अन्य, प्रधानमन्त्रीहरू पदबाट हटेपछि सईको नेतृत्वमा सुरक्षा लिन्थे।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट हटेदेखि अहिलेसम्म डिएसपीसहितको टोली प्रचण्डको सुरक्षामा खटिन्थ्यो। २०७५ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै उनको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी बढाइदिएको छ।
प्रचण्ड निकटहरू अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले बदला लिन सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिएको बताउँछन्।
‘त्यसबेला आवश्यकताकै आधारमा सुरक्षाकर्मी बढाइएको थियो, अहिले केपी ओलीले बदला लिएजस्तो भयो प्रचण्डसँग,’ प्रचण्ड-माधव नेपालनिकट राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार पार्टी विभाजनको मोडमा गएपछि नै पूर्वजनमुक्ति सेनाको टोलीले प्रचण्डको सुरक्षामा ध्यान दिइरहेको थियो।
‘जब ओली र प्रचण्ड छुट्टाछुट्टै हुनुभयो, त्यसबेलादेखि नै संघर्षका कार्यक्रममा प्रचण्डको अगाडि त्यो टोली हिँडिरहेको थियो, सहजीकरण गरिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘यो टोली राष्ट्रिय युवा संघले कार्यकर्ता खटाइदिएको हो।’
गृह मन्त्रालयले कार्यविधि यस्तो बेला कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जतिबेला मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छ। दलहरूबीच द्वन्द्व बढ्दो छ। अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो बेला आम जनता नै असुरक्षाको महसुस गरिरहेका हुन्छन्, नेताहरूले महसुस गर्नु स्वाभाविक नै हो।
‘यो समय सुरक्षा कार्यविधि लागू गरेर सुरक्षाकर्मी घटाउने बेला हैन, उपयुक्त समय खोज्नुपर्थ्यो,’ पूर्वडिआइजी केशव अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले कार्यविधि ल्याउँदा सुरक्षा थ्रेटको आधारमा व्यवस्थापन गरिएको हो/हैन यो महत्वपूर्ण छ।’
अधिकारीका अनुसार भिआइपी/भिभिआइपीको सुरक्षा चुनौतीको आवधिक मूल्यांकन हुनुपर्छ। कम्तीमा यो ६ महिनामा एक पटक हुनुपर्छ, ढिलोमा एक वर्षमा एक पटक सुरक्षा थ्रेटको विश्लेषण हुनुपर्छ।
नेपालमा यो कहिल्यै हुने गरेको नपाइएको अधिकारीले बताए।
‘व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा पनि सुरक्षाकर्मी दिइने गरिएको छ, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले छुट्टाछुट्टै सुरक्षा थ्रेट विश्लेषण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘हिजो थ्रेट नभएको व्यक्तिलाई आज चुनौती बढ्न पनि सक्छ, त्यसैले आवधिक मूल्यांकन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त मानिन्छ।’
आवश्यकताभन्दा बढी हिसाबले सुरक्षा भएको भए हटाउनु स्वागतयोग्य भएको अधिकारीले बताए। अधिकारीका अनुसार एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीको एक सेक्सन घटाउँदा एउटा बोर्डर आउट पोष्टमा खटाउने जनशक्ति पुग्छ।
यसले नेपालको सीमा सुरक्षामा सघाउ पुग्छ। भारततिर हरेक तीन किलोमिटरमा बिओपी छन्। नेपालमा प्रत्येक ३५ किलोमिटरमा एउटा बिओपी मुस्किल छ।
‘शान्ति सुरक्षाको अनुकूलता/प्रतिकूलता हेरेर सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्यलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ। अहिलेको बेलामा हटाउनुचाहिँ बेमौसमी नै हो। देशमा शान्ति सुरक्षाको अनुकूल अवस्था छैन,’ अधिकारीले भने।
उनका अनुसार नेपालका विशिष्ट व्यक्ति वा राजनीतिज्ञलाई बाह्य सुरक्षा चुनौती छैन। भए आन्तरिक समस्या, राजनीतिक खिचातानी र असन्तुष्ट कार्यकर्ताबाटै छ।
अधिकारीका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा भनेको सुरक्षा निकायले अपनाउने गोप्य रणनीतिमा आधारित हुन्छ। प्रचण्डको अगाडि पछाडि खटाइने लडाकुले भने सुरक्षा थ्रेटको जोखिम बढ्न अधिकारीले बताए।
‘सुरक्षा बन्दोबस्ती भनेको सुरक्षा निकायले अपनाउने गोप्य रणनीति हो। लडाकुलाई खटाइएको छ भन्ने कुरा बाहिर आउनु नै सुरक्षा थ्रेटको जोखिम बढाउनु हो। यो गर्न हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘द्वन्द्वकालीन अभ्यास गरेजस्तो पनि देखियो, यो सर्वथा गलत हो। सुरक्षा चुनौती बढेको हो भने पुनर्मूल्यांकन गर्नु राम्रो हो।’
यो कार्यविधिमा चित्त नबुझाउनेले आफ्नो सुरक्षा संख्या बढाउन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्छन्। गृहले सुरक्षा चुनौती मूल्यांकन गरेर सुरक्षाकर्मी बढाउन सक्छ।
यो कार्यविधि सच्याउने कि सुरक्षा चुनौती मूल्यांकन गरेर थपघट गर्ने भन्ने कार्यक्षेत्र गृह मन्त्रालयलाई छ। सुरक्षा चुनौती आवश्यकताअनुसार मूल्यांकनका निकाय छन्। जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा गृह मन्त्रालयमा चुनौती मूल्यांकन कमिटी हुन्छ। त्यही कमिटीले गर्ने निर्णयका आधारमा सुरक्षाकर्मी बढाउने घटाउने प्रावधान छ।
गृह प्रवक्ता बुढाले प्रचण्डको तर्फबाट निवेदन आइनसकेको बताए।
‘निवेदन आएको अवस्थामा जिम्मेवारी र चुनौतीका आधारमा गृहले रिभ्यू गर्न सक्छ, निवेदन दिनेबित्तिकै पठाउने अवस्था पनि हुँदैन,’ बुढाले भने, ‘प्रचण्डले पूर्वलडाकु सुरक्षामा राखेको विषयको आधिकारिकता हामीसँग छैन, उहाँको तर्फबाट सुरक्षा अपुग भएको निवेदन आएको छैन।’
युवा संघका अध्यक्ष दीपशिखा भने गृहको प्रक्रियाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘त्यो गाडी हटेपछि पूर्वजनमुक्ति सेनाको गाडी देखिएको हो, पूर्वजनमुक्ति सेना बस्नै पाउँदैनन् भन्ने हो भने राज्यले दिए भइगयो नि,’ दीपशिखाले भने, ‘गृहमा गर्ने प्रक्रिया के कसो भइरहेको छ, त्यो मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन।’
