निजामती सेवामा कर्मचारी सरूवा हुनु सामान्य हो, तर त्यसो भन्दैमा जसलाई जति मन लाग्यो त्यति सरूवा गर्न पाइँदैन।पदअनुसार सरूवाको हद निजामती सेवा ऐनले नै तोकिदिएको छ।
सामान्यतया सहसचिवभन्दा मुनिको पदमा दुई वर्षसम्म सरूवा नगर्नू भनेर ऐनले भन्छ। दुर्गमका हकमा आवश्यकता हेरेर अठार महिनामा सरूवा गर्न पाइन्छ। सहसचिवका हकमा निजामती ऐन बोल्दैन। तर, कम्तीमा एक वर्ष सरूवा गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा कर्मचारी प्रशासन र सरकारको निर्णय लागू भइरहेको छ।
सचिवलाई पनि वर्षदिन वा दुई वर्षमा सरूवा गर्ने स्थापित मान्यता छ। त्यो भनेको कुनै पनि सचिव पदस्थापन भएपछि कम्तीमा उनले त्यहाँको नीति निर्माण तहमा केही संस्थागत सुधारका काम गर्न सकून् भन्ने मनसाय हो।
सचिव गोपीनाथ मैनाली भने अपवादमा पर्छन्।
निजामती सेवामा निष्ठावान् र निर्विवाद कर्मचारीको पहिचान बनाएका मैनाली यस्ता सचिव हुन्, जसको पछिल्लो साढे चार वर्षमा आठपटक सरूवा भइसक्यो। निजामती सेवामा अब उनको कार्यकाल छ महिना पनि बाँकी छैन। यसको अर्थ, उनलाई कुनै पनि ठाउँमा सचिवको हैसियतले दीगो काम गर्ने मौका दिइएन। नयाँ ठाउँ गएर नयाँ कामकुरो बुझ्न नपाउँदै उनको हातमा सरूवापुर्जी थमाइयो।
यो सिलसिला उनी अवकाशको मुखमा आइपुग्दासम्म रोकिएको छैन। उनलाई पछिल्लोचोटि शिक्षा मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सारिएको छ। सचिव भएयता यो उनको आठौं सरूवा हो। उनी शिक्षासचिव भएको पाँच महिना पनि पुगेको छैन।
'मैले सरूवाको औपचारिक पत्र पाएको छैन, मिडियामै सुनेको हो,' मैनालीले आइतबार सेतोपाटीसँग भने, 'सरकारले जता पठाउँछ त्यतै जाने त हो।’
मैनाली २०७३ सालमा सचिव भएका थिए। सचिवका रूपमा उनको पहिलो पोस्टिङ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरामा भएको थियो। उनले त्यहाँ एक महिना मात्र काम गर्न पाए।
दोस्रो चरणको निर्वाचनभन्दा दुई दिनअगाडि उनलाई निर्वाचन आयोग सरुवा गरिएको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि कर्मचारी सरूवाको निर्णय गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान मैनालीमा हकमा लागू भएन।
यसरी आचारसंहिताविपरीत आयोगमा ल्याइएका मैनालीलाई त्यहाँ वर्षदिन पनि काम गर्न दिइएन। उनलाई नौ महिनामै जगेडामा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइयो।
उनी आयोगमा छँदा सवारी साधन खरिदसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यति बेला आयोगसँग ५१ वटा गाडी थिए। आमनिर्वाचन निम्ति भारतले थप ८४ वटा दिएपछि आयुक्तहरूसहित सबै कर्मचारीका लागि सवारी साधन पर्याप्त थियो। त्यसैबीच प्रत्येक निर्वाचन आयुक्तका लागि दुई-दुई करोड मूल्यको गाडी किन्ने प्रस्ताव आयो, जसलाई रोक्न खोजेपछि मैनाली सरूवामा परेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा चार महिना रहेपछि उनलाई सहकारी मन्त्रालय सरुवा गरियो। त्यति बेला कृषि, पशुपन्छी, भूमिसुधार र सहकारी एकैठाउँ गाभिएका थिए। गाभिएको मन्त्रालयलाई उनले चार महिना नेतृत्व गरे। त्यसपछि मन्त्रालय फुट्यो। पशुपन्छी र कृषि एउटा मन्त्रालय भयो, भूमि, सहकारी र गरिबी अर्को। मैनाली भूमि, सहकारी र गरिबी मन्त्रालयमा सचिव भए।
त्यहाँ करिब एक वर्ष काम गरेपछि उनलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा सरूवा गरियो। त्यहाँ तेह्र महिना काम गरेपछि उनलाई शिक्षा मन्त्रालय ल्याइएको थियो।
शिक्षासचिव भएपछि उनले विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीबाट दिइने सम्बन्धनलाई पारदर्शी बनाउन जोड दिएका थिए। उनी गएपछि सिटिइभिटीको सम्बन्धन रोकिन थालेका थिए। उनले नीतिगत निर्णयमा कडाइ गरेका थिए। कतिपय ‘पेन्डिङ’ मा रहेका सम्बन्धनमा समेत उनले हस्ताक्षर गरिदिएनन्।
यसले सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यक्रममा धक्का पुगेपछि उनलाई विदावारी गरिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रहँदा सचिवहरूको मनोमानी सरूवा हुने गरेको बताउँछन्।
'नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, तर संस्थागत नेतृत्व कायम रहन्छ। नेपालमा भने सरकार पनि फेरिने, संस्थागत नेतृत्व पनि घरिघरि फेरिने भइरहेको छ। यसले नीति निर्माण तहमा काम गरिरहेको संस्थागत नेतृत्वमा ठूलो असर परेको छ,' पूर्वसचिव खनालले भने, 'एउटा ठाउँमा गएर पदबहाली गरी कुरा बुझ्न नपाउँदै उसको अन्यत्र सरूवा भइसकेको हुन्छ। यो चरम राजनीतिक अस्थिरताले उत्पन्न भएको परिणाम हो।’
खनालका अनुसार, सचिव भएपछि उसको अवधि पाँच वर्ष हुन्छ। यो पाँच वर्षमा उसलाई एकैठाउँ बहाल रहेर नीति निर्माण तहमा काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। व्यवहारमा भने कुनै पनि नीति निर्माणमा विमति राख्नेबित्तिकै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सिधै सरूवा गरिदिन्छन्।
