परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तीन दिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किए।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा भाग लिन बिहीबार नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई नेपालमा निकै चासो र महत्वका साथ हेरिएको थियो। यो भ्रमणको दायरा आयोग बैठकमामात्रै सीमित थिएन। किनकी गत वर्ष भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरेपछि पहिलो पटक नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नयाँदिल्ली गएका थिए।
सीमाका अलावा जलस्रोतदेखि कोरोना भ्याक्सिनसम्मका एजेन्डा लिएर ज्ञवाली दिल्ली गएका थिए।
कामचलाउ भइसकेको सरकारका मन्त्रीमाथि भारतसँग दीर्घकालीन महत्वका सन्धी-सम्झौता नगर्न भने उनी जानुअघि नै दबाब परेको थियो। ज्ञवाली भ्रमणको अघिल्लो दिन १५ जना नागरिक अगुवाले त्यसो नगर्न खबरदारी गरेर विज्ञप्ति निकालेका थिए।
ज्ञवाली भ्रमणमा दुई देशबीच दीर्घकालसम्म असर पर्ने कुनै सम्झौता त भएनन् नै, संयुक्त आयोगको बैठकमा खास केही प्रगति भएन। नेपालको प्राथमिकतामा परेका अन्य विषयमा पनि खासै ठोस निर्णय भएन। कोरोनाको भ्याक्सिन नेपाललाई दिनेबारे भारतले ‘प्राथमिकता'का साथ विचार गर्ने आश्वासन दियो, त्यसबारे पनि कुनै निर्णय भने भएन।
राजनीतिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई भारतले महत्व नदिएको देखिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली पक्षको प्रयासका बाबजुद् मन्त्री ज्ञवालीसँग शिष्टाचार भेट गर्न 'इन्कार' गरेका छन्।
संयुक्त आयोगको बैठकपछि शनिबार बिहान परराष्ट्र मामिलामा लेख्ने भारतीय पत्रकारसँग परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली राजदूतावासमा अन्तर्क्रिया गरेका थिए। उक्त अन्तर्क्रियाका क्रममा ज्ञवालीले मोदीसँगको भेटबारे पछि जानकारी गराउने बताएका थिए। भ्रमण टोलीमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्ष अन्तिम समयसम्म पनि मोदीले समय दिनेमा आशावादी थियो।
मोदीले नेपाली पक्षको त्यो आशा पूरा गरेनन्।
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेर मन्त्री ज्ञवाली शनिबार काठमाडौं फर्किए।
औपचारिक भ्रमणमा गएका परराष्ट्र मन्त्रीले 'होस्ट' मुलुकका सरकार प्रमुखसँग शिष्टाचार भेट गर्नु सामान्य कूटनीतिक चलन हो। कतिपय अवस्थामा त राष्ट्र प्रमुखसँग पनि शिष्टाचार भेट हुन्छ।
जुन पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भारत गएका थिए र प्रधानमन्त्री मोदीले उनलाई भेट दिएनन् त्यो हेर्दा पनि यो अस्वभाविक देखिन्छ।
ज्ञवालीको भ्रमण पहिले भारतका तीन उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भएको थियो- भारतको अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, भारतीय सैन्य प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र भारतीय विदेश सचिव भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगला नेपाल आएका थिए। उनीहरूको भ्रमणपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध सही ‘ट्र्याक'मा अघि बढ्न थालेको सरकारका अधिकारीहरूले टिप्पणी गरेका थिए।
पछिल्लो समय भारतबाट आएका तीनै जना कर्मचारीहरूले आफ्ना समकक्षीसँग मात्र होइन नेपालका प्रधानमन्त्री र दुईजनाले राष्ट्रपतिलाई नै 'घन्टौं' भेटेर गएका थिए।
कात्तिक ५ गते काठमाडौं आएका रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल आएकै रात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गए। सुरूमा गोप्य राखिएको गोयलसँगको भेटबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवलायले उनी नयाँदिल्ली फर्किएपछि मात्रै जानकारी दिएको थियो। भारतीय खुफिया प्रमुखलाई राति र गोप्य रूपमा बालुवाटारमा भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो।
गोयल खुफिया संस्थाको प्रमुखका रूपमा नभएर प्रधानमन्त्री मोदीको दूतको रूपमा आएकाले भेटघाट स्वभाविक भएको भन्दै बालुवाटारले बचाउ गरेको थियो।
कात्तिक १९ गते काठमाडौं आएका भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथिको दर्ज्यानी लिएका उनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग छुट्टै भेट पनि गरेका थिए।
नरवणे फर्किएको २० दिनपछि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगला काठमाडौं आए। सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन आएका श्रींगलाले पनि बालुवाटार र शितलनिवासमा राम्रै आथित्यता पाए।
नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भारतका कर्मचारीलाई नै त्यत्रो सत्कार गरेर पठाएपछि हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री जाँदा पनि त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्लान् भन्ने नेपाली पक्षको जायज अपेक्षा हो।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणको तीन दिनअघि भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमिकताको हिसाबमा नेपाल-भारत समान भएको र त्यही आधारमा व्यवहार हुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आधार मान्दा पनि उनले भारतीय विदेश सचिव र खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई नै भेटेकाले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले मोदीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने अपेक्षा स्वभाविक थियो।
ज्ञवालीलाई मोदीले शिष्टाचार भेट दिन पनि इन्कार गरेपछि अहिले ओली सरकारको भारतसँगको कूटनीति सञ्चालनबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन्।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले मोदीले समय नदिनु अशोभनीय भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्- नेपालजस्तो मित्र देशको परराष्ट्र मन्त्रीलाई औपचारिक निमन्त्रणामा बोलाएपछि भारतको प्रधानमन्त्रीले भेटसम्म नदिनु सामान्य शिष्टाचारका हिसाबले पनि अशोभनीय घटना हो। यस्तो किन भयो? नेपाल र भारत दुबैले सोच्नु पर्यो।
यस्तो अशोभनीय घटना किन भयो होला त? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री लोहनीले यसमा दुबै पक्ष जिम्मेवार रहेको बताए।
'एक त हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुहुन्छ त्यो व्यवहारमा लागु गर्न सक्नुहुन्न भन्ने देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्री जाने भनेपछि नेपाली पक्षले यहीँबाट को-कोसँग भेट हुन्छ भन्ने टुंगो गर्नुपर्थ्यो,’ लोहनीले भने,‘अर्कोतिर मोदीले पनि कि नबोलाएको भए हुन्थ्यो। बोलाइसकेपछि जे-जे असन्तुष्टि भए पनि भेटेर शिष्टाचार देखाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो त परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई मात्र होइन सारा नेपालीलाई अपमान गरेजस्तो भयो।'
ज्ञवाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली समूहको नेताका हैसियतमा नभई नेपाल राष्ट्रको परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा गएकाले सामान्य सत्कार पनि नदेखाउनु राम्रो नभएको लोहनीले बताए।
मोदीसँग नभएको भेटले मात्र होइन ज्ञवालीको भ्रमणपछि दुई देशको संयुक्त वक्तव्य नआउनुले पनि यो भ्रमण असफल भएको उनले बताए।
'भ्रमण त भयो। राजनीतिक संवादको ढोका खुल्यो तर हामीबीच यति धेरै असन्तुष्टि रहेछन् कि तिनलाई भन्ने साझा शब्द पनि हामीले भेटाएनौं। संयुक्त वक्तव्य पनि जारी गर्न सकेनौं,’ लोहनीले भने।
पूर्वपरराष्ट्र सहसचिव तथा पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणमा भारतले देखाएको व्यवहारबाट विरोधाभाषपूर्ण सन्देश मिल्ने बताए।
'एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाइयो, अर्कातिर औपचारिक भ्रमणका आएका छिमेकी मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रीले समय माग्दा पनि शिष्टाचार भेट पनि दिइएन,’ भट्टराईले भने,‘भारतको यो व्यवहार मन्त्री ज्ञवालीलाई मात्र होइन सबै नेपालीलाई नरमाइलो लाग्ने खालको हो।'
नेपाल र भारत सम्बन्धलाई 'विशेष' भन्ने भारतीय पक्षको यस्तो व्यवहारको सन्देश आफूले नबुझेको भट्टराईले बताए।
'नेपाल-भारत सम्बन्धलाई उनीहरू विशेष भन्छन्। त्यही भएर रअका प्रमुख पनि सोझै बालुवाटार पठाउछन्। तर यति लामो समयपछि औपचारिक भ्रमणमा आएका परराष्ट्र मन्त्रीलाई १० मिनेट शिष्टाचार भेटका लागि समय उपलब्ध गराउन जरूरी ठान्दैनन्,’ भट्टराईले भने,‘प्रश्न उनीहरूतिर मात्र होइन हाम्रा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि उठ्छ। भाषण गर्दा, अन्तर्वार्ता दिँदा उहाँ समान सम्बन्ध भन्नुहुन्छ तर उहाँको व्यवहारमा त्यस्तो कहिँ कतै देखिन्न, किन?’
कतिपयले नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रममा के सन्देश जान्छ भनेर पनि मोदीले ज्ञवालीसँग नभेटेको तर्क गरेका छन्।
पूर्वराजदूत भट्टराई भने मोदीले काम चलाउ सरकारका मन्त्रीसँग किन भेट्नु भन्ने ठानेका हुन् भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको बताउँछन्।
'काम चलाउ सरकारका मन्त्रीसँग विदेश मन्त्रीले औपचारिक वार्ता गर्ने, सम्मानमा दिवा भोज पनि दिने तर प्रधानमन्त्रीले भेट्न नमान्ने भन्ने कुरा मिल्दैन,’ भट्टराईले भने,‘भारतीय पक्षले यसपालि भ्रमणमा देखाएको व्यवहारले दिन खोजेको सन्देश के हो भन्ने समयले खुलाउँदै जानेछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण र प्रायोजित अन्तर्वार्ताहरूमा दुई देशको सार्वभौमिकता समान रहेको र भारत र नेपालबीच समानताका आधारमा सम्बन्ध रहने बताए पनि व्यवाहारमा भने भारतसँग त्यो माग गर्न नसकेको देखिएको छ।
उनले भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई बालुवाटारमा भेट्न त इन्कार गर्न सकेनन् नै आफ्ना परराष्ट्र मन्त्रीसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीको भेटसम्म सुनिश्चित गराउन सकेनन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच साँच्चै नै समानताका आधारमा व्यवहार हुन्थ्यो भने त प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीका दूतलाई ‘रेसिप्रोकेट’ गर्न आफ्ना दूतका रूपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई दिल्ली पठाउने व्यवस्था मिलाउथे!
अहिले त औपचारिक भ्रमणमा गएका परराष्ट्र मन्त्रीलाई सम्म भेट्न मोदीले अस्वीकार गरेका छन्। न त दुई मुलुकबीचका महत्वपूर्ण मुद्दामा कुनै प्रगति भएको छ।
भारतीय विश्लेषकहरूले भने मोदीले ज्ञवालीलाई भेट नदिएर नेपालबाट अझ धेरै लचकता चाहिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको सन्देश दिएको बताएका छन्।
नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुदले मोदीले केपी ओली सरकारबाट अझ धेरै लचकता खोजेको र अहिले जे-जति भएको छ त्यो पर्याप्त नभएको सन्देश दिन खोजेको भारतीय दैनिक 'द हिन्दु’लाई बताएका छन्।
