परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणबारे जानकारी दियो।
नेपाल-भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकका लागि ज्ञवाली भोलि बिहीबार भारत जान लागेका हुन्।
मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा सीमा, पारवहनलगायत नेपाल-भारत सम्बन्धका सबै विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवादपछि नेपाल-भारतबीच यति उच्चस्तरमा पहिलो पटक वार्ता हुन लागेको हो।
नेपालको आन्तरिक राजनीति निकै तरल अवस्थामा रहेका बेला परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
बुधबार दिउँसो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिवहरू लीलामणि पौड्याल, सोमलाल सुवेदीसहित १५ जनाले विज्ञप्ति निकाले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई भारत भ्रमणका क्रममा कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने सन्धी-सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न खबरदारी गरे।
नेपाल-भारतको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) का सदस्य रहेका उपाध्याय, परराष्ट्रविद् र पूर्वप्रशासकहरूले भ्रमणअघि परराष्ट्र मन्त्रीलाई किन त्यस्तो खबरदारी गरे त?
पछिल्लो समय जसरी राजनीति विकास भइरहेको छ, त्यो हेर्दा यो भ्रमणका क्रममा केही दीर्घकालका लागि असर पर्ने कुरा हुन्छ कि भन्ने लागेर आफूहरू बोल्नु परेको उपाध्याय बताउँछन्।
'नेपालको राजनीति तरल भएका बेला भारतले हामीलाई जे गरेको छ त्यो अनुभव र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जे गरिरहनु भएको छ तिनलाई हेर्दा हामीलाई शंका लागेको हो,’ उपाध्यायले सेतोपाटीसँग भने,‘भारतसँग त हामीलाई कहिल्यै विश्वास थिएन, यसपालि हाम्रै प्रधानमन्त्रीसँग विश्वास नभएकाले फेरि पछि दु:ख नपाइयोस् भनेर बोलेका हौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा पहिला भारतको व्यवहार हेरौं। उपाध्यायका अनुसार नेपालमा भारतले जहिले पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने व्यवहारमात्र देखाएको छ।
'सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धी यस्तो बेलामा गरिएको थियो जतिबेला नेपालमा राणाहरूविरूद्ध आन्दोलन चर्किएको थियो। राणाहरूको कमजोर अवस्थालाई उनीहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरे,’ उपाध्यायले भने, 'राजा महेन्द्र, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो परेका बेला आफ्नो हातमाथि पार्यो।'
नेपालमा अस्थिरता होस् र यहाँको सबै राजनीति आफ्नो पकडमा होस् भन्ने चाहने भारतले अहिलेको तरलतालाई पनि मौकाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने उपाध्यायले बताए।
'भारतसँग हाम्रा हजार इस्यू छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले हालै भारतीय मिडियालाई भनेजस्तो एक वर्षमा अब नेपाल-भारतबीच कुनै समस्या छैन भन्ने घोषणा हुने अवस्था छैन,’ उनले भने,‘नेपालमा कल्चरल सेन्टर बनाउँछु भनेर यहाँ आफ्ना गुप्तचर राख्ने अखडा पनि बनाउन सक्छ।’
यसरी मौका छोप्ने भएकाले भारतसँग नेपालीलाई विश्वास नहुनु स्वभाविक हो।
'यसपालि त हाम्रै प्रधानमन्त्रीसँग विश्वास छैन,’ उपाध्यायले भने,‘उहाँले आफूलाई फाइदा हुने भएपछि भारतसँग पछि असर पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ।'
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीयसँगको उठबस र क्रियाकलापले त्यस्ता शंका उब्जाएको उनले बताए।
'एउटा देशको गुप्तचर प्रमुखसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गोप्य रूपमा भेट्नुभयो। हामीले त्यतिबेला पनि विरोध गरेका थियौं,’ उपाध्यायले भने,‘मलाई त्यतिबेला पनि बालुवाटारबाट फोन आएको थियो। मैले भन्नु जरूरी भएकाले बोलेका हौं भनें।'
कालापानी, लिपुलेकसहितको नक्सा संविधानमा समेट्नु प्रधानमन्त्री एउटैको प्रयासले नभई सबै नेपालीको प्रयास र दबावमा सम्भव भएको उनले बताए।
'त्यसमा उहाँको पनि भूमिका अवश्य थियो। तर गोयललाई भेटेपछि उहाँले जे-जस्ता कदम चाल्नुभयो, यसबाट भारतसँगको सम्बन्ध देखाएर आफू बलियो हुन खोजेको देखिन्छ,’ उपाध्यायले भने।
अहिलेको सरकार कसैप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने भएकाले पनि शंका उब्जिएको उपाध्यायले बताए।
'प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यो सरकार काम चलाउ भयो। काम चलाउ सरकारको कसैप्रति उत्तरदायी हुँदैन। यस्तो बेलामा कुनै पनि देशसँग दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु हुन्न,’ उनले भने।
खबरदारी वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादमा असंगति भएकाले शंका उब्जिएको बताए।
'स्वभावजन्य हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना कुरा खरोसँग राख्नुहुन्छ। त्यो हेर्दा उहाँ निकै राष्ट्रवादी देखिनुहुन्छ। अरू कुनै नेताले त्यति पनि बोल्न नसक्ने भएकाले उहाँलाई मानिसहरूले राष्ट्रवादी मानेका हुन्। तर उहाँको राष्ट्रवादमा संगति देखिन्न। रणनीतिक लक्ष्य राखेर त्यहीअनुसार काम गरेर देशलाई दीर्घकालसम्म हित हुने काम गर्नेभन्दा तत्कालको फाइदाका लागि राष्ट्रवादी बनेजस्तो देखिन्छ,’ आचार्यले भने,‘प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिरी सम्बन्धलाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको आधार बनाउन खोजेको भान हुन्छ। यही बेला भारतसँग कुनै दीर्घकालीन सम्झौता नहोस् भनेर हामी सचेत हुनुपर्छ।’
काम चलाउ सरकारका मन्त्री बार्गेनिङ गर्ने क्षमता पनि कम हुने भएकाले यो भ्रमणमा कुनै दीर्घकालीन सम्झौता गर्न नहुने आचार्यले बताए।
‘कानुनी रूपमा यो सरकारको वैधता भए पनि राजनीति वैधता छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस्तो सरकारलाई त्यही रूपमा हेर्छ,' उनले भने,‘ अहिले प्रधानमन्त्री ओली एकातिर अरू पार्टी, संविधानविद्, नागरिक समाज अर्कातिर छन्। यस्तो बेलामा नेपालको छिमेकीसँग बार्गेनिङ गर्ने शक्ति कमजोर हुन्छ। राजनीतिक वैधता नभएको र बलियो आत्मविश्वास नभएको सरकारले छिमेकीसँग महत्वपूर्ण सम्झौता गर्नु हुँदैन।'
कोभिड-१९ को भ्याक्सिन ल्याउने विषय तत्कालका लागि टड्कारो आवश्यकता हो। खबरदारी वक्तव्य निकाल्नेहरूले कोरोना भ्याक्सिन ल्याउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणमा निर्णय भए अहिलेका लागि त्यो नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताएका छन्।
