कोरोना संक्रमित आफन्तको आवश्यक उपचार नपाएर ज्यान गएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा परेको रिटमाथि आदेश भएको छ।
कोरोना उपचारका क्रममा प्रदेश सरकारले बनाएको नीति, निर्देशिका तथा मापदण्डसहित उपस्थित हुन उच्च अदालत विराटनगरले सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायत विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।
कोरोना संक्रमणपछि अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण आफ्नो बुवाको मृत्यु भएको भन्दै विराटनगर ३ की निलिमा दाहालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार उच्च अदालतले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भदौ ८ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो।
कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी काम कार्यान्वयनको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरू दुर्गा प्रसाद पोखरेल ,प्रमोदराज आचार्य, हरि कुमार मण्डल, मधुसूदन चौधरी, किशोर कुमार माझी जनक बहादुर पुरी र राज कुमार राजवंशी समेतले बहस पैरवी गरेका छन्।
‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय सार्वजनिक महत्वको रहेको तथा कोभिड १९ बाट संक्रमणको आशंकामा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न, संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसनको प्रबन्ध गर्न, सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वयको प्रबन्ध गर्न अहिलेसम्म भएका काम र प्रगतिको विषयमा बुझेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकोले भदौ ८ गते छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई जानकारी दिनू’ भनि उच्च अदालतल विराटनगरले आदेश जारी गरेको छ।
अघिल्लो साता कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएका विराटगनर ३ का नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सीताराम दाहालको साउन २८ गते मृत्यु भएको थियो।
