गएको जेठ २८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज भयो।
२०७६ सालकै सुरूवातमा कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा कार्यादेश जारी गरेर यसको गठन गरेको थियो। मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी तयार पारिएको गठन आदेशबमोजिम १० वटा जिल्लाबाट एक/एक जना सदस्य समेत नियुक्त गरियो।
२०७६ माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पर्यटन बोर्ड गठन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्यो। बोर्ड गठन आदेश बनाएर सदस्य नियुक्त गरिसक्दा समेत यससँग सम्बन्धित कुनै ऐन भने बनेको थिएन।
उसो त अहिले पनि यससम्बन्धी ऐन प्रदेश सभामा समेत गएको छैन।
यसरी सम्बन्धित ऐनबिना नै बनाइएको गठन आदेश र त्यसबमोजिम गठन गरिएको बोर्डलाई प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले खारेज गर्न भन्यो।
जेठ २८ गते बसेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठकले ‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश २०७६’ कुनै पनि ऐनअन्तर्गत नरहेको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।
पर्यटन बोर्डको नाममा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न, कुनै पनि आर्थिक एंव अन्य दायित्व भए प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश सञ्चित कोषमा फर्काउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन गरेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले ऐन नबन्दै आफू अनुकूल कार्यविधि बनाउने गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषदले समेत ऐनकानुन विपरीत निर्णय गरिरहेको प्रदेश सांसदहरू बताउँछन्।
त्यस्तै एक हो, सत्तापक्षका सांसद यमलाल कँडेललाई विपक्षी दलको नेतासरह सुविधा दिने निर्णय। २०७५ असार १६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले कँडेललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सभाले भने त्यो निर्णयले दिएको सेवासुविधा फिर्ता लिन भनेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यसरी ऐनविपरित कार्य गर्न थालेपछि मिनि संसद्का रुपमा रहेको विधान तथा प्रदेश मामला समितिले आफ्नो निगरानी सुरु गरेको छ। समितिले यतिबेला सबै मन्त्रालयले तयार पारेका कार्यविधि, नियमावली तथा गठन आदेशहरू संकलन गरेको सदस्य धर्मराज रेग्मीले बताए।
‘हामीले सबै मन्त्रालयका कार्यविधि तथा अन्य गठन आदेशलगायतका कागजात संकलन गरिसकेका छौं,’ सांसद रेग्मीले भने, ‘क्रमश: अध्ययन पनि गर्ने काम भइरहेको छ, यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर हामीले नियमन गर्नेछौं।’
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि तथा गठन आदेश पनि ऐनभन्दा बाहिर भएको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ।
विधायन समितिले गरेको सुरूकै अध्ययनमा मन्त्रालयले बनाएका दुइटा कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट र बाँकी सबै मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरेको पाइएको समितिका सदस्य रेग्मीले बताए।
भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश, २०७५ पनि कानुनबिना बनाइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको अर्को अनिवार्य आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ पनि बिनाऐन बनेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट यसअन्तर्गत कुनै कार्य सञ्चालन नगर्न प्रदेश सरकारलाई समितिले भनेको छ।
यी रोकिएका कार्यविधिबाहेक मन्त्रालयका अरू पनि अधिकांश कार्यविधि ऐनभन्दा बाहिर रहेको विधायन समिति सदस्य रेग्मीले बताए।
‘कृषि मन्त्रालयका लगभग सबै कार्यविधिमा समस्या छ,' उनले भने,'सबैलाई रोक्ने हो भने अहिले भइरहेको कामकाज नै बन्द भइदिन्छ।’
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास समति गठनसम्बन्धी कार्यविधि ऐनभन्दा बाहिर बनेको छ।
यो कार्यविधिअनुसार डेढ वर्षअघि नै अस्पतालहरूमा समिति गठन गरिसकिएको छ।
‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको अस्पताल विकास समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि पनि ऐनभन्दा बाहिर छ, अहिले कोरोनाको कहर भएकाले यसमा एक्सन लिएका छैनौं,’ विधायन समितिका सदस्य रेग्मीले भने, ‘यस्तो बेलामा समितिको सिफारिसमा केही सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले रोकेका छैनौं।’
यस्ता कार्यविधि बनाउन प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट अरू मन्त्रालयलाई कार्यविधि बनाउन स्वीकृति दिने गरेको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन हेर्ने अख्तियारी पाएको हुन्छ। यही अख्तियारीका नाममा कर्णाली प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको काम गरेको प्रदेश सभा सदस्यहरू बताउँछन्।
‘कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट अरू मन्त्रालयलाई कार्यविधि बनाउन स्वीकृति दिएको पाइयो,’ विधायन समितिका अर्का सदस्यले भने, ‘वित्तीय अनुशासन हेर्ने मन्त्रालयले कार्यविधिसम्बन्धी स्वीकृति दिनु उचित होइन, यो आफ्नो अख्तियारी पाएको क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो।’
उनका अनुसार विधायन समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पनि कार्यविधि निर्माण वा निर्णयमा स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषदको आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशन पारित गर्नुपरेमा ऐनद्वारा प्रत्यायोजित व्यवस्था हेरी आवश्यकताअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट राय लिन समितिले निर्देशन दिएको छ।
विधायन समतिका सदस्य रेग्मीका अनुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालयका १०० भन्दा धेरै कार्यविधि तथा गठन आदेश समितिमा लिइएको छ। समितिले सक्रियताका साथ ति कार्यविधि तथा गठन आदेशहरु अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। हरेक मन्त्रालयका कार्यविधिमा कुनै न कुनै समस्या देखिने गरेको रेग्मीले बताए।
