कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार पारेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकमा ‘आर्थिक विश्रृंखलता वा विपद्का कारण संकट उत्पन्न भएमा कानुनमा उल्लेख भएको सुविधासमेत नपाइने’ उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनको अनुसूची १ मा उनीहरूको सेवासुविधा उल्लेख गरिएको छ। यही कानुनको दफा ३ मा भने चरम आर्थिक विश्रृंखलता वा प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएर संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागु नहुने उल्लेख छ।
तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यस्तो कानुनविपरीत हुने गरी यो कानुन संशोधन गर्न थालेको छ।
आइतबार कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा उल्लेख भएअनुसार जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो यातायात सुविधा छ।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण मुलुकभर आर्थिक संकट उत्पन्न भएको बेला जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा थप गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नु नाजायज हुने कतिपयको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समेत प्रशासनिक खर्च कटौतीसँगै चालु खर्च घटाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने भनिएको छ।
बजेटमा त्यस्तो लेखिए पनि सुविधा बढाउने संशोधन विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिकाका सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसम्मलाई मासिक रूपमा यातायात खर्च, वडाध्यक्षदेखि नगरपालिकाका प्रमुखलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई यातायात सुविधाबापत् मासिक १२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। कानुन संशोधन भएसँगै उनीहरूले इन्धन गाडी, इन्धन सुविधासँगै यातायात सुविधा भनेरसमेत रकम पाउनेछन्।
हालको कानुनमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले मासिक १०० लिटर डिजेल पाउने व्यवस्था छ। यस्तै उपप्रमुखले ९० लिटर, नगरपालिका प्रमुखले ८० लिटर, नगरपालिका उपप्रमुखले ७० लिटर डिजेल इन्धन सुविधाबापत् पाउने व्यवस्था छ।
संशोधन विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक १० हजार रुपैयाँका दरले यातायात सुविधा पाउने उल्लेख छ। हालको कानुनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ७० र उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजेल सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
संशोधन विधेयकको मस्यौदामा नगरपालिकाका वडा अध्यक्षका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ यातायात खर्चसँगै २५ लिटर पेट्रोल दिने उल्लेख छ। गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षका लागि ८ हजार रुपैयाँ यातायात खर्चसँगै मासिक १५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
हालको कानुनमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले यातायात सुविधाका रूपमा मासिक १५ लिटर पेट्रोलमात्र पाउने उल्लेख छ।
अहिलेको कानुनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यपालिका तथा सभाका सदस्यलाई यातायात खर्च दिने व्यवस्था छैन। संशोधन विधेयकमा भने गाउँपालिका सभाका सदस्यलाई ३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ५ हजार, नगरपालिका सभाका सदस्यलाई ५ हजार र कार्यपालिका सदस्यलाई ७ हजार रुपैयाँ मासिक यातायात सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधन विधेयकको मस्यौदामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, सञ्चार, अतिथि सत्कार, अनुगमन, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइ, विद्युत तथा उर्जा खर्च पनि दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको कानुनमा भने यीमध्ये १ हजार ५०० रुपैयाँ सञ्चार खर्च र २ हजार रुपैयाँमात्र तोकिएको छ।
यातायात र इन्धन खर्चका अतिरिक्त समन्वय समितिका उपप्रमुखलाइ मासिक ३५ हजार, नगर प्रमुखलाई ३६ हजार, नगर उपप्रमुखलाई ३१ हजार ५ सय, गाउँपालिका अध्यक्षलाई २८ हजार, उपाध्यक्षलाई २७ हजार, नगरपालिका वडाध्यक्षलाई २५ हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ।
२०७५ असार २४ गतेदेखि लागू भएको हालको कानुनमा भने एकमुष्ट रूपमा जिसस प्रमुखलाई मासिक ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, नगर प्रमुखलाई ३८ हजार, उपपप्रमुखलाई ३२ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षलाई २८ हजार र उपाध्यक्षलाई २७ हजार सुविधा तोकिएको छ।
यसअघि तोकिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि २०७६ कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उक्त सुविधा पाएका छैनन्। यो संशोधन विधेयक संसदबाट पास भएपछि भने कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलार्य सुविधा पाउने बाटो खुल्नेछ।
