संघीय संरचना अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ। २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वमा ०७४ फागुन ६ गते ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् गठन भएयता ६५ वैठक सम्पन्न भएका छन्।
मन्त्रिपरिषदका ती बैठकबाट ३७७ वटा निर्णय गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने, डिजिटल प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्ने, प्रत्येक महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’का रुपमा मनाउने, २०७५ लाई ‘रारा–कर्णाली’ पर्यटनका रुपमा मनाउने जस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकका पहिलो निर्णय हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ०७४ मा ५, ०७५ मा ४१, ०७६ को हालसम्म १९ वटा मन्त्रिपरिषद् बैैठक बसेका छन्। यी बैठकले गरेका निर्णय केही कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने केही कार्यान्वयन भइसकेका छन्।
यो दुई वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले केही उपलब्धीमुलक काम पनि गरेको छ। जस्तैः सबैभन्दा अगाडि प्रदेश र राजधानी तोक्नु, श्रम दिन अभियान कार्यान्वयन, छोरी–बुहारीका लागि छात्रवृत्ति, कर्णालीवासीको सामूहिक बीमा, छोरी बचत खाता, सुत्केरी तथा गर्भवतिका लागि एअर लिफ्टिङ जस्ता केही सामाजिक कार्यमा उपलब्धी देखिएको छ।
मुख्य ६ उपलब्धी
सुरुमै नाम र राजधनीः स्थानीयको आन्दोलनका बावजुत सबैभन्दा पछाडि स्थापना भएको यो प्रदेशको नाम सबैभन्दा अगाडि तय गरिएको थियो।
प्रदेश सरकार गठन भएको ९ दिनभित्र प्रदेश सभाको चौथो बैठकबाट नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘सुर्खेत’ टुंगो लगाइएको थियो । यो कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो उपलब्धीका रुपमा रहेको छ।
‘श्रम दिन अभियान’ः कर्णाली प्रदेश सरकरले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिनका रुपमा मनाउने निर्णय ग¥यो। मुख्यमन्त्रीले नै नाला सफा गरेर सुरु गरिएको श्रम दिन अहिले पनि चलिरहेको छ। यसका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहलाई पनि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्तिः आर्थिक बर्ष ०७५÷७६ बाट प्रदेश सरकारले कर्णालीका छोरी–बुहारीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेशभित्रका छोरी–बुहारीको शिक्षा प्राप्तीमा सहयोग गर्न उपलब्ध गराउन थालिएको छात्रवृत्तिबाट गत आर्थिक वर्ष १५० जना छोरी–बुहारीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन्। गत वर्ष यसमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छात्रवृत्तिस्वरुप प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भएको छ।
यो वर्षका लागि पनि १ सय जना छोरी–बुहारीका लागि प्रमाणपत्र तथा ३ वर्षे डिप्लोमा अध्ययन गर्न ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारले आह्वान गरेको छ।
३ वर्षे डिप्लोमा, दश जोड दुई वा प्रमाणपत्र तहमा व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने छोरीबुहारीहरुले छात्रवृत्ति पाउँछन्। छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएकालाई अध्ययन अवधिभर एक वर्षमा १ लाख रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
एअर लिफ्टिङ सेवाः कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रका वासिन्दालाई लक्षित गर्दै जोखिममा परेका गर्भवति तथा सुत्केरीको उद्दारका लागि ‘एअर लिफ्टिङ’ सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्तै प्रदेश सरकारको यो व्यवस्था प्रदेशभित्रका जोखिममा परेका गर्भवति तथा सुत्केरीका लागि राहत बनेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेयता हालसम्म ४९ जना त्यस्तो जोखिममा रहेकालाई उद्दार गरिएको छ।
छोरी जन्म बचत खाताः कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी जन्मिनेवित्तिकै खाता खोलिदिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यो कार्यक्रम सरकारले कालिकोटका दुईजना बालिकाको खाता खोलेर सुरुआत गरिसकेको छ।
सुरुमा खाता खोल्दा १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिनेछ भने त्यसपछि २० वर्ष पुग्ने बेलासम्म मासिक ५०० रुपैयाँका दरले खातामा पैसा जम्मा हुनेछ।
यद्यपी आवश्यकता र परिस्थितिका आधारमा यो रकमलाई हेरफेर गर्न मिल्नेगरी कार्यविधि बनाइएको छ। चालु आर्थिक बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै कर्णालीमा कम्तिमा ११ हजार छोरी जन्मिने अनुमान गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यही कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका ७९ स्थानीय तहमा चार करोड रुपैयाँ पठाएको छ।
प्रदेशवासीको सामूहिक बीमाः कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीवासीको सामूहिक बीमा गरिदिएको छ। यही आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका १७ लाख ७० हजार नागरिकको विपद् बीमा गरिदिएको हो। बीमापछि कर्णालीमा प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाएका परिवारले एक लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन्।
सधै निराशाजनक खर्च
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा सरकारले तीन वटा बजेट ल्याएको छ। हालसम्मका बजेटमध्ये खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ। चालुबाहेक पुँजीगत खर्च सरकारको योजना र नागरिकको अपेक्षाभन्दा धेरै न्यून हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सुरुको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो। उक्त आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। उक्त आर्थिक वर्ष सरकारको पहिलो र छोटो वर्ष भएकाले पनि खर्चको विषयलाई खासै महत्व भने दिइएन।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पनि कर्णाली प्रदेशले चालूसहित आधा मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो। कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । यसमा ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत तर्फको हो।
यो वर्ष पनि बजेट खर्चको अवस्था पहिलेकै दोहोरिएको छ। यो आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसकेको छ। हालसम्म बजेट भने ७.४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २०७६ को माघ मसान्तसम्म चालुतर्फको १ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ९४ करोड ७९ लाख १३ हजार गरी जम्मा २ अर्ब ५६ करोड २८ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। समग्रमा यो वर्षको खर्च भएको बजेट ७.४६ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थि बर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट ल्याएको थियो।
कर्मचारी अभावले कार्यान्वयनमा समस्या
प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन्। उनले प्रदेशले हालसम्म पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव भोग्नुले कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा समस्या भएको बताए।
उनले भने, ‘अभावका कारण कार्यान्वयन गर्नमा समस्या आयो, मुख्य समस्या भनेको कर्णालीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव होे, दुई वर्षको अवधिमा सबैभन्दा ठूलो दुख कर्मचारी अभावका कारण भोग्नुपरेको महसुस भएको छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारी अभावका बीच पनि प्रदेशको विकासका लागि नयाँ गुरुयोजना बनाइएको बताए। ‘३० वर्षको लागि यो प्रदेश कस्तो हुने भन्ने विषयमा हामीले खाका कोरिसकेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने।
