भदौ २६ गते, दिउँसो संसद बैठक चलिरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आफ्नो दलकी सांसद डिला संग्रौलालाई बाहिर बोलाए।
उनी संसद भवनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेताको कार्यकक्षमा गइन्।
जानेबित्तिकै खाँण जंगिए- समानताका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर किन बोलेको?
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे छलफल चलिरहेको छ। संग्रौला त्यो समितिमा सदस्य छिन्। त्यहाँ उनले महिला र पुरूषबीच नागरिकताको अधिकारमा समानता हुनुपर्ने आवाज निरन्तर उठाएकी छन्।
भदौ २५ गतेको बैठकमा संग्रौलाले समितिमा नागरिकताबारे आफ्नो मत राख्दै भनेकी थिइन्, ‘संविधानले मौलिक हकमै महिला-पुरूष समान हुने भनेको छ। महिलाविरूद्धका सबै भेदभाव अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (सिड)मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। ती सबलाई विचार गरेर समानतालाई आधार बनाएर छलफल गरौं, कानुन बनाऔं।
त्यही दिन कांग्रेसका अर्का सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले भने छोरीलाई समान हक माग्न सिकाए परिवार भाँडिने तर्क राखे।
त्यसको भोलिपल्ट प्रमुख सचेतक खाँण समानताको पक्षमा समितिमा मत राख्ने संग्रौलासँग जंगिएका हुन्।
खाँण रिसाएपछि उनी समानताको पक्षमा आफू बोल्न नछोड्ने भन्दै कोठाबाट निस्किइन्। आफूलाई प्रमुख सचेतकले थर्काएको कुरा उनले पार्टीका केही नेताहरूसँग भनिन्।
त्यसदिन मात्र होइन, त्योभन्दा अघि पनि साँझबिहान फोन गरेर खाँणले उनलाई समितिमा मनलाग्दो नबोल्न सचेत गराएका थिए।
संग्रौलालाई थर्काएको कुरा कांग्रेसभित्र अहिले चर्चामा छ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका महिलालाई ७ र पुरूषलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव सत्तापक्षका सांसदले समितिमा राखेका छन्।
कांग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिएको छ।
विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई अहिलेजस्तै तुरून्तै नागरिकता दिनुपर्ने र पुरूषबारे मौन रहने व्यवस्थाको पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ।
आफ्ना महिला सांसदले समानताका पक्षमा बोल्न नछोड्ने देखेपछि उनीहरूले पदाधिकारी बैठक बोलाएरै पार्टीको आधिकारिक धारणा पास गराए। सांसदलाई त्यसविरूद्ध नबोल्न ह्वीप जारी गरे।
शुक्रबार साँझ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयस्थित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कार्यकक्षमा बसेको उक्त बैठकमा पुरूष नेताहरूले सांसद मीना पाण्डे र संग्रौलालाई फेरि थर्काएको बैठकमा उपस्थित एक नेताले बताए।
उक्त बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता कृष्ण सिटौला, महेश आचार्य, रामशरण महत, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, सचेतक पुष्पा भुषाल, राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे, र डिला संग्रौला उपस्थित थिए।
बैठकमा उपस्थित केही नेताहरूका अनुसार त्यहाँ रामचन्द्र पौडेलले समाजमा द्वन्द्व हुने गरी बोल्न नहुने बताए।
प्रमुख सचेतक खाँणले त महिला सांसदहरूलाई व्यंग्य गर्दै भने- हाम्रा महिला बुद्धिजीवी सांसदहरूलाई समानता चाहिएको छ, मैले भनेर लाग्दैन तपाईंहरूनै सम्झाउनुस्।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने एनजिओका कुरा सुनेर संविधानमा नभएका विषयमा मत नराख्न महिला सांसदहरूलाई निर्देशन दिए।
‘उहाँले संविधानमा अंगीकृत नागरिकता कसलाई दिने भनेर लेखेको छ। त्यसैअनुसार तपाईंहरू बोल्नुहोस्। एनजिओका कुरा सुनेर समानताका कुरा नगर्नुस्। त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ,’ सिटौलालाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘कांग्रेसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने कुरा गर्नु हुँदैन।’
पुरूष नेताहरूले दुवै सांसदलाई बिहे गरेर तिमीहरू पतिको घरमा जान्छौ कि जान्नौ भनेर सोधेका थिए। बिहे गरेर पतिको घरमा जाने सामाजिक चलनविपरीत नागरिकता कानुनमा समानताका कुरा नगर्न उनीहरूले महिलाहरूलाई सम्झाएको अर्का एक नेताले जानकारी दिए।
संविधानमा नेपाली पुरूषसँग बिहे गरी आएका विदेशी महिलाले संघीय कानुनअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था छ। नेपाली महिलासँग बिहे गरी आएका विदेशी पुरूषबारे संविधान बोलेको छैन।
पाण्डे र संग्रौलाले भने आफूहरू कुनै एनजिओका कुरा सुनेको नभइ महिला समानताका लागि वर्षौंदेखि आफूहरूले बोल्दै आएको कुरा नै समितिमा राखेको जवाफ दिएका थिए।
‘तपाईंहरूले मात्रै राजनीति गरेको, हामीलेचाहिँ आजसम्म एनजिओका कुरामात्रै सुनेर बसेका हौं?’ बैठकमा सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘तपाईंहरूले हामीलाई के ठान्नुभएको?’
त्यसपछि भने चर्काचर्की भयो।
विमलेन्द्र निधिले उक्त बैठकमा २०६३ को कानुनअनुसारकै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था ल्याउन कांग्रेसले जोड दिनुपर्ने बताए।
नेता महेश आचार्यले पनि २०६३ सालकै कानुन पक्रेर कांग्रेस अघि बढ्नु पर्ने मत राखे।
२०६३ सालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा नेपाली पुरूषसँग बिहे गरी आएका विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको निस्सा ल्याए नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
२०६३ सालकै कानुनअनुसार अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने उनीहरूको अडानलाई नेपाली कांग्रेसको निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि आफूहरूले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको सांसद पाण्डे र संग्रौला दुवैले सेतोपाटीसँग बताए।
‘पार्टीले नै निर्णय गरेपछि त्यसविरूद्ध हामी जान सक्ने कुरै भएन। पार्टीको आन्तरिक बैठकमा के-के भयो भन्ने कुरा मैले तपाईंलाई भन्न मिल्दैन,’ पाण्डेले भनिन्, ‘समितिमा हाम्रो र पार्टीको मत एउटै छ। तर व्यक्तिगत रूपमा म सधैं समानताको पक्षधर हुँ।’
संग्रौलाले नेताहरूले आफूहरूलाई नथर्काएको बताइन्।
‘पार्टीको बैठकमा कसले कसलाई थर्कायो भन्ने प्रश्नै आउन्न। त्यहाँ त आफ्ना आफ्ना विचार राख्ने हो। नागरिकताबारे पार्टीको निर्णयलाई हामीले मानेर हस्ताक्षर गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मैले आफ्नो विचार त समितिका बैठकमा पहिले राखिसकें। अब भने म पार्टीको निर्णय मान्छु। त्यसविरूद्ध जान सक्दिनँ।’
त्यसअघिका धेरै बैठकमा खुलेर आफ्ना मत राख्ने गरेका सांसद पाण्डे र संग्रौला शनिबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको नागरिकतासम्बन्धी छलफलमा चुपचाप बसेका थिए।
कांग्रेसको औपचारिक धारणा संसद अमरेशकुमार सिंहले समितिमा राखेका थिए। जबकी पार्टीका तर्फबाट जेष्ठ सदस्यले त्यस्तो औपचारिक धारणा राख्ने चलन छ। पाण्डे उक्त समितिमा कांग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेका सांसदमध्ये सबभन्दा जेठी हुन्।
