प्रदेश २ को सदनमा सांसदहरूले प्रायः उठाइरहने सवाल हो ‘हामी २ नम्बर कहिलेसम्म रहने?’
प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको सम्बन्धमा प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्ताव लगिएको छ तर सो प्रस्तावबारे अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
मधेश आन्दोलनले संघीयता ल्याएको भन्दै सत्तारूढ दल मधेश प्रदेश नाम राख्ने पक्षमा छन् भने प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेस भने फरक/फरक नामको पक्षमा रहेका छन्।
तर नामाकरणका लागि न त सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ बहुमत छ न त प्रतिपक्षी दल नेकपा र कांग्रेससँग नै छ।
नेकपा प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल भन्छन्, ‘एक त सरकारको तर्फबाट नामाकरणका लागि कुनै प्रस्ताव नै आएको छैन्, प्रतिपक्षी दलबाट आएको प्रस्ताव सरकारलाई मान्य छैन। यसैले बुझ्न सकिन्छ कि सरकार कतिसम्म गम्भीर छ प्रदेश नामाकरण र राजधानीको विषयमा।’
मधेश प्रदेश प्रस्ताव त मधेशवादी दलले ल्याएका हुन् नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेकपा नेता मण्डलले भने, ‘त्यो प्रस्ताव दलगत प्रस्ताव हो प्रदेश २ सरकारको होइन। सरकारले सबै धारणा बुझेर प्रस्ताव ल्याउँछ पार्टीगत धारणाको प्रस्ताव होइन।’
प्रदेश २ सरकार गैरजिम्मेवार भएकै कारण प्रदेश नामाकरणमा ढिलाइ भइरहेको उनले आरोप समेत लगाए।
एकातर्फ प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन आफूहरू गम्भीर रहेको सत्तारूढ समाजवादी फोरम, राजपाका नेताहरू दाबी गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू प्रदेश सरकार नामाकरण र राजधानीको मुद्दाप्रति गम्भीर नभएकै कारण प्रतिपक्षीसँग अहिलेसम्म छलफल समेत गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
राजपाका संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आफूहरूको पार्टीले दर्ता गराएका प्रस्तावलाई नै दुई तिहाइ बहुमतले पारित गराउन प्रयासरत रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूको प्रस्ताव छ। यसका लागि हामीले प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल र संवाद अगाडि बढाउँछौं र निष्कर्षमा पुग्छौं।’
प्रदेश २ को सदनमा अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलहरूले सकारात्मक सहयोग नै गर्दै आएकाले यस प्रस्तावमा समेत सहमत हुने मन्त्री सोनलले आशा व्यक्त गरे।
‘प्रदेश नामाकरण विषयमा छलफल गर्न पटक पटक आह्वान गरे पनि सत्तारूढ दल गम्भीर नभएकै कारण अहिलेसम्म पनि यो विषय सदनमा छलफलकै लागि अड्किएको छ’, नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव भन्छन्।
सत्तापक्षले छलफलका लागि हामी गम्भीर छौं भन्दै छ त भन्ने प्रश्नमा नेता यादवले भने, ‘त्यसो भए खोइ एकचोटि पनि हामी यस विषयमा छलफल बसेको, गम्भीर भइदिएको भए हामी छलफलमा हुन्थ्यौं र अहिलेसम्म निष्कर्ष समेत लागि सकेको हुने थियो।’
२२ जिल्ला मधेशको भएकाले ८ जिल्लामै सीमित गरिएको २ नम्बर प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश आफूहरूलाई मान्य नहुने नेता यादवको भनाइ छ।
छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना न्यून
प्रदेश २ को नामाकरण र राजधानी तोक्नेबारे प्रस्ताव आइसकेपछि प्रदेशसभामा छलफल चलिरहेको छ। तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको आ-आफ्नो अडान र दलहरूभित्रकै अन्तरविरोधका कारण निष्कर्ष पुग्नेमा शंका देखिएको छ।
सत्तारूढ दल समाजवादी पार्टीका बारा पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू राजधानी वीरगञ्जलाई बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरू प्रदेशको नाममध्ये मधेश हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेकपाबाट प्रदेशको नामका लागि जानकी मात्रै प्रस्ताव आएको थियो ।
तर नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल लगायतका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले मिथिला भोजपुरा मधेश नाम हुनुपर्ने प्रस्तावसहित संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन्।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य मण्डलले मिथिला, भोजपुरा वा मधेशमध्ये कसैको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने भन्दै आफूहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए ।
