सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका-११ का खड्गबहादुर खत्री बहुदल आउनुअघि नै ठेक्कापट्टाको काम गर्थे। उनको घर साबिकको रामघाट गाविस पर्छ।
खत्री रानीवास गाउँ पञ्चायतमा जन्मिएका हुन्। पछि खत्रीको परिवार रामघाट गाविसमा बसाइँ सर्यो।
गाउँमा ठेक्कापट्टा थालेपछि उनी तत्कालीन नेकपा एमालेको सदस्य भए।
सामान्य परिवारका जन्मिएका खत्रीले आर्थिक र राजनीतिक फड्को मारेको भने मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि मात्रै हो।
खत्रीलाई चिन्नेहरूका अनुसार उनी अहिले ‘ख’ श्रेणीका ठेकेदार हुन्। केएसके कन्स्ट्रक्सन आफ्नै नाममा दर्ता गरेको झन्डै तीन वर्ष भयो। त्यसअघि उनको आफ्नै प्रदीप कन्स्ट्रक्सन थियो। यो जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग सुर्खेतमा दर्ता थियो।
भाइ प्रदीप र खत्री साझेदार उक्त कम्पनी २०४६ साल फागुन २५ गते सुर्खेतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता थियो।
चुनाव हुन नसकेर स्थानीय निकाय विघटन भएपछि उनी पूर्णकालीन भएर ठेक्कापट्टामा सक्रिय भएका हुन्। उनले खानेपानी, सिँचाइ, ग्रामीण सडकका मसिना ठेक्का लिन्थे।
निकटस्थका अनुसार पञ्चायतकालमा उनले पहिलोपटक रामघाट दशरथपुरस्थित भेरी नदीको पुलमा आवत-जावत गर्नेहरूसँग पैसा उठाउने ठेक्का लिएका थिए। सो कामबाट ठेक्कापट्टामा चिनिएपछि रामघाट वडा नम्बर ३ को खानेपानी ट्याङकी बनाए।
‘तर, त्यो ट्याङकीमा पानी हालिएन, बनाइसक्दा ट्यांकी फुटेको थियो,’ रामघाटकै एक स्थानीयले भने। खत्री अहिले पनि गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारकै सूचीमा रहेको ती स्थानीयले बताए।
खत्रीको राजनीतिक यात्रा सुरू भएको पनि ठेकेदार पेशामा आवद्ध भएपछि नै हो। गाउँमा ठेक्कापट्टा गर्ने र आर्थिक जोहो गर्न सक्ने भएका कारण उनी पार्टीको नजरमा पर्न थालेका थिए।
बहुदलपछि भएको २०४८को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उनले एमालेबाट रामघाट गाविसको अध्यक्षको टिकट पाए।
ठेकेदारले टिकट पाउँदा सक्रिय कार्यकर्ता हेरेको हेरै भएका थिए। चुनाव जितेर देखाएपछि उनलाई पार्टीले विश्वास गर्न थाल्यो।
त्यसपछि २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उनैले उम्मेदवारी पाए। चुनाव जिते।
तेस्रोपटक स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेपछि उनले सुर्खेत जिल्ला छोडे।
गाउँ छोडेर उनी काठमाडौंमा बस्न थाले। काठमाडौंबाटै ठेक्कापट्टा र टेन्डरको काममा बढी सक्रिय हुन थाले।
पुर्ख्यौली घर सुर्खेत त्यसमाथि कम्पनी पनि त्यहीँ भएकाले उनी कर्णालीतिरका ठेक्काहरूमा धाउँथे। जिल्लामा जाने, राजधानी फर्किने भइरहन्थ्यो। तर, यो बीचमा उनी पार्टी राजनीतिमा खासै देखिएनन्।
सशस्त्र द्वन्द्वको रापमा माओवादीबाट नेता-कार्यकर्ताले धम्की र असुरक्षा खेप्दा उनी काठमाडौंमा हुन्थे। जनआन्दोलन र पार्टी संघर्षमा कहिल्यै देखिएनन्।
उनै खत्री देशमा गणतन्त्र र संघीयता आएपछि राजनीतिमा विस्तारै देखिन थाले।
नेकपा जिल्ला कमिटी सुर्खेत स्रोतका अनुसार प्रदेशसभा चुनाव हुनअघि उनी औपचारिक रुपमा दलीय राजनीतिमा थिएनन्। सांसदको टिकट पाउने बेला समेत पार्टीको कमिटीमा थिएनन्। उनलाई सहमतिका आधारमा टिकट दिइएको थियो।
अहिले भने उनी नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्य हुन्।
संघीय सरकारका लागि चुनावमा पार्टीले खत्रीलाई सुर्खेत-१ (ख) मा टिकट दिएको थियो। वर्षौंदेखि राजनीति गरिआएका धनसिंह खड्का, देवबहादुर राना, रत्न अधिकारीहरूलगायत पाँच जना प्रदेश सांसद उठ्न लागिपरेका थिए। उनीहरू सबैलाई खत्रीले पछाडि पारे।
टिकट पाएपछि २०७४ को निर्वाचनमा उनी सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रको प्रदेश (ख) मा सांसद निर्वाचित भए।
तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी र एमालेबीच एकता गर्ने सहमति भएपछि पनि प्रदेश (ख) एमालेकै भागमा पर्यो। अन्ततः केपी शर्मा ओलीको गुटमा रहेका खत्री उठे। उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार झकबहादुर डाँगीलाई ३५ सय बढी मतले पराजित गरेका थिए।
चुनाव जितेपछि मन्त्रिमण्डल गठन गर्नेबेला उनी नै पार्टीको छनोटमा परे। ठेकेदार खत्री प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने।
‘उहाँलाई सबैले समर्थन गर्नु पनि भयो, चुनाव पनि जित्नुभयो,’ तत्कालीन एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘ठेकेदारलाई किन मन्त्री बनाएको भनेर कसैले प्रश्न गरेनन्।’
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा संयुक्त गठबन्धन थियो। कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक भागबन्डामा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पायो।
महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। तत्कालीन एमालेबाट यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिए। तर, माओवादीको भागमा परेपछि उनी मुख्यमन्त्रीको दौडबाट बाहिरिन पुगे। आफू सांसदमै सीमित रहेर उनले खत्रीलाई अघि सारेका थिए।
‘उहाँ केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भइसकेको मान्छे, मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी थियो, उहाँ प्रदेशसभाकै भूमिकामा रहन चाहनुभयो,’ नेकपाका एक नेता भन्छन्।
पार्टी एकीकरणपछि माओवादीका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्ज छन्, कँडेल सहइञ्चार्ज छन्।
उनी प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्, मन्त्री खत्री पनि। पार्टी फुट्दा दुबै जना बामदेव गौतमको नेकपा (माले)मा थिए।
खत्रीलाई प्रदेश सांसद र मन्त्री नै बनाउन पनि ओली पक्षधरले धेरै जोड गरेको नेताहरू बताउँछन्। कँडेलले सांसद बनाउन र मन्त्री बनाउन उनलाई भरपुर सहयोग पुर्याएको नेताहरूको भनाइ छ।
तर, कँडेल भने यो आरोप अस्वीकार गर्छन्।
‘पार्टीले टिकट दियो, चुनाव जितेको मान्छेलाई मन्त्री पनि पार्टीले नै बनाएको हो। मेरो यसमा भूमिकाभन्दा पार्टी जिम्मेवार हुनु पर्ने हो नि,’ कँडेलले भने।
ठेकेदार मन्त्री खत्री अहिले बैंकिङ कसुरमा तानिएका छन्। ठेक्कापट्टाको बैंक ग्यारेन्टीमा जमानी बसेका खत्रीलाई एक करोड दस लाख रुपैयाँका दुई वटा ठेक्काको बैंक ग्यारेन्टीको कागजात नक्कली बनाएको आरोप लागेको छ।
कृषि विकास बैंक रत्नपार्क जाहेरवाला रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मन्त्रीकै नाम प्रतिवादी कायम भई आएपछि उनलाई पक्राउ गरी अदालत ल्याउन उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी नै गरेको छ।
बैंक ग्यारेन्टीमा ठेकेदार रणवीर तुम्बा र देवजंग शाहीको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। सो मुद्दामा तुम्बा, शाही र बैंकका तत्कालीन शाखा अधिकृत छविलाल ढकाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालत पेश गरेको थियो।
प्रहरीले प्रतिवादी कायम गरी पठाइएका मन्त्री खत्री र अर्का राजुप्रसाद श्रेष्ठ उपस्थित नदेखिएपछि यस्तो अदालतबाट यस्तो आदेश भएको हो।
अनुसन्धान गर्ने निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मन्त्री संलग्न बैंकिङ कसुरको मुद्दा उच्च अदालत पाटनको सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो।
ब्युरोका अनुसार मन्त्रीलाई उपस्थित गराउने अदालतको आदेश प्रहरीमा पुगेको छैन।
‘हामीलाई चिठी आएलगत्तै उपस्थित गराइदिन्छौं,’ ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरजबहादुर शाहीले भने।
सुर्खेत प्रहरीका अनुसार खत्री अहिले जिल्ला छैनन्। अदालतमा मुद्दाको थुनछेक बहस हुन थालेपछि काठमाडौं आएका मन्त्री खत्री अहिले सम्पर्कमा छैनन्।
मन्त्री बनेपछि खत्रीकै मातहत उनकै ठेक्का आए। आफैं मन्त्री भएपछि उनले गरिरहेका ठेक्कामा लापरबाही बढ्न थाल्यो।
मन्त्री खत्रीको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले अहिले ७० करोडका पाँच वटा ठेक्कामा काम गरिरहेको छ। ती सबै योजना मन्त्री खत्रीकै कम्पनी र उनकै मन्त्रालयको मातहत छन्।
१६ करोड ८२ लाखको बोटेचौर–धारापानी, १२ करोड ४५ लाखको सुवाघाट–पीपलटार सडक, २१ करोड ७४ लाखको रत्नराजमार्ग–नयाँगाउँ–सानोसुर्खेत र १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लागत सम्झौताको पिपिरा–देउतीबज्यै–अमृतडाँडा सडक केएसकेले पाएको छ। यस्तै, १ करोड ८७ लाखको माथिल्लो डुंगेश्वर–दुल्लु–पीपलकोट सडकको ठेक्का केएसकेले गरिरहेको डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले चालू ठेक्काहरू पूर्वाधार विकास कार्यालयमातहत ल्याएको थियो र त्यसको अनुगमन सिधा मन्त्रालयले थालेको थियो।
यी सबै सडकको प्रगति सन्तोषजनक छैन। खत्री आफैं मन्त्री भएपछि यी सडकको नियमन गर्ने निकाय नै उनी बनेका थिए। केएसकेमा भाइ लोकेश र व्यवसायी सूर्य खत्री साझेदार छन्। ‘यी सडकको प्रगति खासै छैन, मन्त्रीज्यूको कम्पनी हो। हामीले के भन्ने?,’ डिभिजन सुर्खेतका एक अधिकारीले भने।
२०७४ जेठ ३० गते केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि मन्त्री खत्री आफैं सञ्चालक भएर सो कम्पनीबाट काम गराउन थालेका थिए।
