प्रदेश–२ ले केन्द्रीय सरकार विरुद्ध हालेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक स्रोत साधनको प्रयोगका विषयमा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारविरूद्ध मुद्दा हालेको थियो।
प्रदेश नम्बर २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरूद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रदेश २ मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने १३ हजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश माग्दै मुद्दा हालिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २३ गते सागरनाथलगायत प्रदेश १ र ५ मा रहेका तीन वन परियोजनालाई संघमार्फत् राखेर चलाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको थियो।
मुख्यन्यायाधिवक्ता झाका अनुसार संघीय सरकारको उक्त निर्णय दुई कारणले कानुनविपरित छ। ‘संविधानले नै प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राखेको छ। प्रदेश सरकारका लागि वन ठूलो स्रोत हो।संघले संविधानविपरित त्यसलाई आफूमातहत ल्याउन खोज्यो,’ झाले भने,‘अर्कातिर वन ऐन २०४९ अनुसार वन परियोजनालाई कम्पनी बनाउन पाइँदैन। त्यहीभएर उक्त निर्णय कानुनसम्मत छैन।’
सागरनाथ वन परियोजनालाई कम्पनी बनाएर चलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन रिटमा माग गरिएको छ।
.JPG)
