बहुमतबाट बजेट पारित गर्न खोजिएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आइतबारको सदन अबरुद्ध गरेको छ। त्यसअघि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सदनमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बजेट पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम विपरित बजेट आएको र संसोधन गर्न नखोजिएपछि सदन अवरुद्ध गरिएको बताए। उनले सिंगो संसद्लाई गुमराहमा राख्न खोजिएको आरोप लगाए।
‘नीति तथा कार्यक्रम विरुद्ध हुनेगरी बजेट कसरी आयो ? विधेयकजस्तो गरी एउटा अंगका रुपमा बजेट पारित हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘घुमाउरो तरिकाबाट बजेट पारित गरी सिंगो सदनलाई गुमराहमा राख्न खोजिएकोप्रति हाम्रो नियमापत्ति छ।’
उनले बजेट परिवर्तन गरी पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। बजेट परिवर्तन नगरे नीति तथा कार्यक्रम नै परिवर्तन गर्न प्रतिपक्षी दलको माग छ।
शाहीले दुई तिहाईको दम्भले प्रदेश सरकारले प्रक्रिया मिचेर बजेट पारित गर्न खोजेको आरोप लगाए। कर्णाली प्रदेशको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सांसद् शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटका विभिन्न ८ शिर्षकमा खर्च कटौतिका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।
उक्त प्रस्तावहरु फिर्ता लिन आइतबारको सदनबाट आग्रह गरिए पनि उनले फिर्ता लिएनन्। सरकारले प्रस्तावपछि पनि बजेटमा कुनै परिवर्तन नगरेको, नीति संवत नभएको, जवाफदेहिता नदेखाएको भन्दै उनले आफ्नो प्रस्तावमाथि अडान कायम राखेका थिए। आइतबारको सदनमा भने सांसद शाहीको खर्च कटौतिको प्रस्ताव सत्तापक्षका सबै सांसद्का तर्फबाट अस्वीकृत गरिएको छ।
