कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लाभ कर्णालीले पाउनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले रोजगारी, आयोजनामा शेयर र प्रभावित क्षेत्रकाको आवश्यक विकासका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘संघीयता भएको मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत र साधनबारे प्रदेशबीच द्वन्द्व चलेको इतिहास छ, उनले भने, ‘भेरी बबईले पक्कै विवाद ल्याउने मैले देखेको छु।’
आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि यसबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले लाभ लिन नसकेको भन्दै उनले सुर्खेत, डोल्पा, रुकुम, जाजरकोट जिल्लाका नदी क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। शाहीले यसका लागि विगतका सरकारले अघि सारेको ‘भेरी करिडोर’ काम यथाशिघ्र अघि बढाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
भेरी नदिको स्रोत क्षेत्र तथा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई आयोजनामा शेयर दिनुपर्ने, सुरुङबाट निस्किएको पानीबाट बबईनजिक बन्ने विद्युत र बाँधको काममा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, आयोजना बनेपछि पर्यटकको संख्या बढ्ने हुँदा तथ्याङ्क संकलनका लागि भेरीगंगा नगरपालिकामा डिजिटल सूचना बोर्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद शाहीको माग छ।
आयोजना स्थलदेखि कोहलपुरसम्मको सडक (रत्न राजमार्ग)लाई ४ लेनको बनाउन समेत उनले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। आयोजनाको ड्याम बन्ने स्थलमा पर्यटन पार्कको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
सांसदद्वारा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण
शुक्रबारको सदनमा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य अम्मर थापाले संघीय सरकारले कर्णालीको विजुली तत्काल सुधार गर्नुपर्ने माग राखे। ‘हावा चल्यो, थोरै पानी आयो कि बत्ती जान्छ, कहिले ४ दिनसम्म अँध्यारो हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग के गरेर हुन्छ तत्काल बत्ती जाने समस्या हल गर्नुपर्छ।’
सांसद सुशिलबहादुर थापाले दैलेखको दुल्लुमा रहेको नाभीस्थान र श्रीस्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको प्रक्रिया संघीय सरकारले सुरु गरेकोले आवश्यक सुरक्षाका लागि प्रहरी चौकी र कारोबारको लागि बैंकको व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद दानसिंह परियारले लोकसेवा आयोगले लोकतन्त्रको मुल मर्मविपरित विज्ञापन खोलेको भन्दै कडा आलोचना गरे। उनले संघीयता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरे।
प्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्काले असारे विकास गर्ने चलनलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। ‘असारे विकासले सर्वसाधारणलाई असर परेको छ, पहिले बनेका असारे विकासका बाटाहरुमा अहिले खाल्डाहरु छन्,’ उनले भनिन्। मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेताहरु महँगा गाडीमा चढेर बाटोको स्थिति थाहा नहुने भन्दै उनले आफूले चलाउने स्कुटरमा सवारी गर्न भनिन्।
सांसद कृष्णा शाहले अहिले युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिनेबारे सोच्न ध्यानाकर्षण गराइन्।
संसद शोशिला शाहीले संसदीय दलको कार्यालय परिवर्तन गराएकोप्रति आपत्ति जनाएकी छिन्। कर्णाली प्रदेशसभामा राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनी एक्लो सांसद हुन्। उनले आफू बस्ने संसदीय दलको कार्यालयको नेमप्लेट कुनै जानकारी नदिएर हटाएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
