प्रदेश सरकारले संघिय सरकारले कर्मचारी पठाउन आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मौका पाउँदा सार्वजनिक मञ्चबाटै यस विषयमा संघिय सरकारको आलोचना गर्नबाट पछि हट्दैनन् । मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी अभावका कारण नै कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पटक पटक गरिसकेका छन् । तर प्रदेश सरकारले आफैंले पाउने पदमा भने कर्मचारी भर्ना नगरी बसेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ९७ कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत भर्ना हुने ती कर्मचारीहरु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत भर्ना गर्न सकेको छैन ।
यसअघि योजना आयोगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक’ कार्यक्रम प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आइसकेपछि ‘प्रदेश स्वयंसेवक’ कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षक, इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, जेटीए, अहेब, अनमी गरी ९७ कर्मचारी भर्ना गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुले दिइएको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कार्यक्रम आएपनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म कर्मचारी भर्ना गरेको छैन।
आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कर्मचारी भर्ना हुन नसकेपछि कर्मचारीहरुका लागि आएको रकम फिर्ता हुने लगभग निश्चित भएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहहरुमा पठाउने लक्ष्य राखिएपनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गएको फागुनमा मात्र विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
मन्त्रालयले विज्ञापन आह्वान गरेपछि विभिन्न पदमा करिब तीन हजारले आवेदन दिए। तर मन्त्रालयले गत जेठमा मात्रै अन्तरवार्ता लिएको छ । अन्तरवार्तामा करिब ९ सयजना सहभागी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तरवार्ता समितिका अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना अधिकृत महेन्द्र महतोका अनुसार जेठ २४ गते अन्तरवार्ता लिने काम सकिएको छ ।
अन्तरवार्ता सकिएको दुई साता बितिसकेको छ तर परिणाम भने अझै प्रकाशित गरिएको छैन ।
‘स्वयंसेवक’ भनिएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले पदपूर्ति भएका कर्मचारीहरुका लागि प्रोत्साहन स्वरुप मासिक १४ हजारदेखि १८ हजारसम्म रुपैयाँ दिनेगरी प्रदेश सरकारलाई पैसा पठाएको छ ।
स्रोतका अनुसार अन्तरवार्ता दिनेहरुमा धनुषाका प्रतिस्पर्धीहरुले राम्रो गरेको र आफ्ना जिल्लाको कमैले राम्रो अंक ल्याएकोले मन्त्रीकै ईशारामा परिक्षाफल रोकिएको श्रोतको दावी छ ।
यता यस विषयमा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहसंग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले प्रतिक्रिया दिएनन् ।
कर्मचारी पदपूर्ति गर्न बनेको निर्देशक समितिका अध्यक्ष स्वयं सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह हुन ।
यसैगरी समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नीति आयोगका सदस्य गरी जम्मा ८ जना सदस्य छन् ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै आएको कार्यक्रममा कर्मचारी भर्ना गर्न किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नमा अन्तरवार्ता समितिका अध्यक्ष महतोले आफू वैशाखमा मात्रै मन्त्रालयमा हाजिर भएको छु, त्यसअघि किन ढिलाइ भयो मलाई थाहा भएन ।’
आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अब कर्मचारी भर्ना गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च पदस्थ अधिकारीले बताएका छन् ।
