सरकारले बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याए पनि चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि धनुषामा भने सुरू हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको समितिले श्रमिक छनोट निर्देशिका बनाउन नसक्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
सरकारले सात वटै प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन गर्ने भनेको रोजगार कार्यक्रम प्रक्रियामा रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक सन्तोष महतोले जानकारी दिए।
‘रोजगार कार्यक्रम प्रक्रियामा तर श्रमिक छनोट निर्देशिका बनाएर नगरसभाबाट पारित नभएसम्म छनोट कार्य सुरू गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो। तर सो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहँदा कार्यक्रम सुरू नहुँदा बेरोजगार युवाहरू आक्रोशित छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहहरूमा आवेदन संकलनको काम भने पूरा भइसकेको छ।
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका, कमला नगरपालिकामा समेत श्रमिक छनोट प्रक्रिया पूरा नहुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरू नै हुन सकेको छैन। शहीदनगर नगरपालिकाका कार्यक्रम संयोजक सरोज कुमार मण्डलले नगरमा कार्यविधि, बजेट र कर्मचारी समयमै आउन नसक्दा सुरू हुन नसकेको बताए।
सरकारले कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारी तय गरे पनि स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा २० दिनको रोजगारी दिने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले रोजगारी दिन नसक्ने व्यक्तिका लागि कार्यक्रममार्फत् बेरोजगार परिवारको एक जना श्रमिकले सय दिनमा पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिने प्रावधान रहेको मण्डलले बताए।
कस्तो व्यक्तिलाई रोजगारी दिने, नदिने भन्नेबारे अन्यौल रहेकाले निर्देशिका नबनेसम्म कार्यक्रम सुरू नहुने कमला नगरपालिकाका कार्यक्रम संयोजक चन्द्रप्रकाश यादवले बताए।
निर्देशिका अनुरूप मापदण्ड पूरा भएको व्यक्तिले रोजगारी वा निर्वाह भत्ता पाउने सरकारको प्रावधान रहेको उनले बताए।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा १५ हजार, शहीदनगर नगरपालिकामा ६ हजार, कमला नगरपालिकामा २ हजार ४ सय जनाले आवेदन दिएका छन्।
