पोहोर जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा तीन महिनाभित्र कार्यविभाजन र २ वर्षमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने मौखिक समझदारी भएको थियो।
सोही दिन तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अर्को सहमति पनि भयो, सरकार आलोपालोमा चलाउने।
५ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा लेखिएको छ, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुबै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।’
सहमतिको त्यही बुँदालाई टेकेर तीन साताअघि प्रचण्डले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सो सहमति कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भन्ने मैले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दिनँ।’
नेकपा सचिवालयनिकट स्रोतहरू भन्छन्, ‘दाहालको सो अभिव्यक्ति आकस्मिकजस्तो देखिए पनि पृष्ठभूमि भने केही लामो छ।’
सरकार गठनको १५ र पार्टी एकीकरणको १३ महिनासम्म पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको रूपमा ओलीको कार्यशैली देखे/भोगेपछि प्रचण्ड विस्तारै चिढिन र टाढिन थालेका छन्।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले पार्टी र सरकारमा आफ्नो भूमिका के हुने र पार्टी सञ्चालन कसरी हुने भनेर केही समय अघिदेखि ओलीलाई बारम्बार सोधिरहेका थिए। ओलीले भने मौनता साँधिरहे।
त्यसपछि प्रचण्डको असन्तुष्टि बाहिरिन थालेको हो। अचेल उनले पार्टीभित्र र बाहिर पनि एकता हुँदाको उक्त सहमतिलाई बारम्बार सम्झिने गरेका छन्। पार्टीको विचारको कुरा पनि उनले उठाउन थालेका छन्।
आजकाल उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नछुट्ने शब्द हुन्- जनताको जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद।
यी शब्द सार्वजनिक हुन नसकेको पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजको अंश हुन्।
भलै राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक हुन नसक्नुमा ओली पक्षले प्रचण्ड र प्रचण्ड पक्षले ओलीलाई दोष लगाउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने नेताहरू भने पार्टीको अबको लाइन पनि जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सारमा यो ओलीकै बोली हो भन्नेहरू पनि छँदैछन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कतिसम्म बेवास्ता गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण दिन्छु,’ नेकपा सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘आफैंले भेट्न बोलाएर बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले दुई घन्टा बाहिरको बाहिरै कुराएका छन्।’
यी सबै घटनाक्रमबाट झस्किएका प्रचण्ड पार्टीको सिद्धान्त र संरचनामै पनि आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुने हो कि भन्ने पिरलोमा छन्।
सचिवालयका अर्का सदस्य माधवकुमार नेपालको पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग चित्त दु:खाइ छ।
यही चित्त दु:खाइको कारण उनले धेरै पटक सार्वजनिक मञ्च र छलफलका कार्यक्रमसमेत बीचमै छोडेर हिँडेका छन्।
दुई जना अध्यक्ष मिलेर आफूलाई बारम्बार पाखा पार्ने गरेको ठानेका नेपाल पार्टीमा कार्यकर्ताको गहिरो साथ भएका नेता हुन्।
हालसालै मन्त्रिपरिषद्ले चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्यो। नेपालका विश्वास पात्र मानिने नेता वंशिधर मिश्र बंगलादेशको राजदूतका सिफारिस भए।
‘तर त्यो सिफारिसबारे प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग एक वचन पनि कुरा गर्नुभएन,’ नेपाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘यदि प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग छलफल गरेको भए उहाँले कि त यादव शर्मा नभए मिलन तुलाधरको नाम सिफारिस गर्नुहुन्थ्यो।’
त्यसैले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले गरेका निर्णयबारे नेपाल सार्वजनिक रूपमै आलोचन गर्छन्।
नेपाल सबैभन्दा कठोर भएर उभिएको भने पार्टी नेता कार्यकर्ताको कार्यविभाजनमै हो। उनी पार्टीको जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज छनौट गर्दा कसैलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी नहुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने मत राखिरहेका छन्।
नेपालले यसो भनिरहँदा ओली र उनीनिकट नेताहरूको दाबी छ, ‘भर्खरै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाउँदा कतिपयले चार वटासम्म जिम्मेवारी पाएका छन्, त्यसमा नेपालले किन कुरा उठाउनुभएन?’
जवाफ सजिलो छ, साविककै जिल्ला अध्यक्षहरूलाई अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी दिँदा नेपाल पक्षबाट धेरैले जिम्मेवारी पाएका छन्।
‘नेपालजत्तिको जिम्मेवार नेताले कहिले त्यही मापदण्ड ठीक र कहिले बेठीक भन्न मिल्दैन, उहाँले पाकोपन देखाउनुपर्छ,’ ओली निकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
प्रधानमन्त्री ओली पनि नेपाल र प्रचण्डसँग दु:खी छैनन् भन्नेचाहिँ होइन।
पार्टी सञ्चालन र सरकारको काममा प्रचण्डले खुलेर साथ नदिएको दुखेसो ओलीको छ।
असार १ गते युरोप भ्रमणबाट फर्किएको साँझ आफ्नै निवास बालुवाटारमा करिब दुई घन्टा नेपालसँग भलाकुसारी गरेका ओलीले ‘सरकारले गरेका जुन काममा पनि तपाईंहरूले विरोध गरिरहनुहुन्छ’ भन्दै गुनासो गरेका थिए। नेपालले ‘सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्यो नि’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए।
पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग त भेटेर कुरा पनि गरेका छैनन्। दुई अध्यक्षबीचको संवादहीनता लम्बिदै गएको छ।
दुई अध्यक्षसँग पालैपालो भेटेर आफ्नो उपस्थिति जबर्जस्त बनाउन नेता नेपाल भने सफल देखिएका छन्।
सोमबार बिहान प्रचण्ड नेपालको निवासमा र लामो भलाकुसारी गरे। भलाकुसारी ओलीकै कार्यशैलीबारे केन्द्रीत थियो।
‘अहिले त नेकपाभित्र यस्तो अवस्था आएको छ, दुई नेताले छुट्टाछुट्टै भेट्नेबित्तिकै अर्का नेता झस्किने गर्छन्, यो अवस्थामा पार्टीको सांगठनिक एकीकरण,कार्यविभाजन र राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम निकै परको कुरा हो,’ एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
२०४६ सालमा नेकपा (मशाल) को महामन्त्री भएपछि पार्टीमा हमेसा पहिलो स्थानमा रहेका प्रचण्डलाई पार्टी एक भएपछि पार्टीमा पनि सरकारमा पनि ओलीको एकलौटी निर्णय हुन थालेपछि हुटहुटी चल्नु अस्वभाविक होइन। अहिले सरकार र पार्टीको समेत नेतृत्वमा रहेका ओली आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाइरहन चाहनेमध्ये नै हुन्।
एक पटक प्रधानमन्त्रीमा परीक्षण भइसकेका नेपालको पार्टी नेतृत्वमा लामो अनुभव छ।
ओली र प्रचण्डलाई निकटबाट चिन्नेहरू भन्छन्- ओलीको निर्णय गुटकेन्द्रीत र प्रचण्डको निर्णय व्यक्तिकेन्द्रीत हुने गर्छ।
नेपाल कार्यकर्ताको मन राख्नुपर्छ त भन्छन् तर एकीकृत पार्टीकै नेताहरूले उनकै नेतृत्व स्वीकार गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने प्रश्नचाहिँ गम्भीर छ। किनभने नेपाललाई ‘देखी नसहने’ ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरूले पनि पार्टीमा आफ्नो ‘स्पेस’ फराकिलो बनाइरहेका छन्।
अहिले तीनै जना शीर्ष नेता ओली, प्रचण्ड र नेपालसँगै मिलेर अघि बढ्ने सम्भावना कम हुँदै गएको नेताहरू बताउँछन्।
यस्तोमा विकल्प पनि तीन वटा छन्- ओली र प्रचण्ड मिल्ने अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भाग लगाउने। नेपाल र प्रचण्ड मिल्ने। नेपाल र ओली मिल्ने।
अहिले ओली र नेपाल मिले भने नेकपा भन्ने पार्टी नरहन सक्छ, प्रचण्ड पुराना माओवादी कार्यकर्तासहित अलगिन्छन्। पार्टी टुटोस् भन्ने चाहना यी तीनै नेताको नभएका कारण सत्ता र शक्ति समिकरणको पासा अहिलेका लागि प्रचण्डको हातमा छ।
पार्टी एकीकरणताकाको समझदारीअनुसार ओलीसँग मिलेर अघि बढ्ने, आफू कि अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा हुने प्रचण्डको पहिलो विकल्प हो। यदि ओलीको अहिलेकै कार्यशैली रहिरह्यो भने उनी फेरि एकपटक नेपालसँग हात मिलाउन पुग्नेछन्, पार्टीको जिम्मेवारी नेपालको हातमा सुम्पिनेछन् र आफू प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।
नेकपाका धेरै नेताहरू भन्छन्- तीनमध्ये दुईको समिकरण टुंगिने प्रक्रियामा छ।
सायद धेरै लामो समय लाग्ने छैन!
